काठमाडौं– फेवाताल अतिक्रमणबारे महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत चासो व्यक्त भएको छ। ५५ औं प्रतिवेदनमा फेवाताल सहित पोखराका १० वटा ताल अतिक्रमणबारे चासो व्यक्त गरिएको हो।
रामसार सूचीमा सूचीकृत पोखराका ९ तालको क्षेत्रफल १ हजार २७३.३९ हेक्टर (२५०३०–६–३–१ रोपनी) मध्ये पानीको भाग ९८५.६७ हेक्टर (७७.४१ प्रतिशत) रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जस अनुसार पुरिएको भूभाग ७०.४७ हेक्टर (५.५३ प्रतिशत) रहेको छ। त्यस बाहेक २१७.२५ हेक्टर (१७.०६ प्रतिशत) क्षेत्र अतिक्रमण भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अतिक्रमण भई जग्गा आवाद गरेकोमध्ये कमलपोखरीमा ७२.६२ प्रतिशत र बेगनास तालमा ३.४१ प्रतिशत रहेको छ।
यस अघि नागरिक न्यूज डटकमले फेवातालको जग्गा अतिक्रमण र व्याक्तिका नाममा रहेको खोजमुलक रिर्पोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो।
जग्गा ताल क्षेत्रमा पर्ने भएकोले गैरकानुनी रुपमा दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेज गर्नुका साथै कानुन विपरीत नाप नक्सा र दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जग्गा (नाप जाँच ) ऐन, २०१९ को दफा ६ (ग) मा साबिकमा कसैले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भोग गरेको भएपनि नाप जाँच गर्दा त्यस्तो जग्गा सार्वजनिक जग्गाको रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि फेवातालको जग्गा सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा व्याक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो।
फेवातालको छेउमा २०१९ मा निर्मित पार्दी बाँध २०३१ सला पुस १७ मा फुटेर तालको ५० प्रतिशत पानी बगेपछि केही भाग जमिन बन्न गएको थियो। २०३३।३४ सालमा भएको सर्पट नापीको क्रममा तालको झण्डै १ हजार ६९२–६–०–१ रोपनी भूभागलाई ६७३ व्यक्तिले व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरी अतिक्रमण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नक्साको अध्ययनबाट समेत उक्त कित्ता ६५० मिटरभन्दा बढी लम्बाई रहेका, कतिपय कित्ता हाल पानीमुनि रहेका र सामान्य जग्गाको नक्साको प्रकृतिभन्दा फरक देखिएकोले ती जग्गाको दर्ता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेकोमा हालसम्म उक्त जग्गा दर्ता खारेज गरी सरकारीकरण नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उपर्युक्त सबै आधारमा यी जग्गा ताल क्षेत्रमा पर्ने भएकोले गैरकानुनी रुपमा दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेज गर्नुका साथै कानुन विपरीत नाप नक्सा र दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले पोखराको विकासका लागि २०३१ सालमा मा तयार पारेको भौतिक विकास योजना कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन नगर योजना कार्यान्वयन समितिले नियन्त्रित संरक्षण क्षेत्र भनी रोक्का राखेको ३६१ रोपनीमध्ये २०० रोपनी सार्वजनिक र १६१ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा भएको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कास्की जिल्ला परिषद्को २०६४ असार १५ गते र पोखरा उपत्यका नगर समितिको २०६४ साउन २८ गतेको बोर्ड बैठकले तालको वरपर ६५ मिटर संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने निर्णय गरे तापनि कार्यान्वयन भएको छैन। तालसँगै सटाएर घर तथा टहरा बनाउँदा समेत पोखरा लेखनाथ महानगपालिकाले उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। फेवातालको सिमिसार क्षेत्रमा प्रतिष्ठीत व्याक्तिहरुले नै ठूला होटल बनाएका छन्। पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा विसाल होटल बनाएका छन् ।
२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ४।२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको छ। क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराइ पनि घटेको फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समिति प्रितवेदन पेश गरेको थियो। ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको छ। यसरी फेवाताल खुम्चँदै जाने र संरक्षण नहुने हो भने ७५ देखि १ सय वर्षभित्रमा यसको अस्तित्व नरहने लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वर्षेनी एक हेक्टर जमिन बन्ने खतरा
नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सहयोग नियोगबाट १९९२ मा गरेको अध्ययनले फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा रहेका हर्पन लगायत २ दर्जन खोलाले बगाएर ल्याउने गिटी, बालुवा, ढुङ्गा माटो, मलखाद (सिल्ट) ले करिब १ लाख ४२ हजार मेट्रिक टन माटो भू–क्षय भई फेवातालमा मिसिने गरेको कारण वर्षेनि १ हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ जमिन बन्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
फेवातालको क्षेत्रफल १९५७ मा करिब २२ हजार रोपनी रहेकोमा हाल ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सीमित भएको छ। वर्षेनि बगाएर ल्याउने सिल्ट तथा मानवीय क्रियाकलाप रोकथाम गर्नुपर्ने व्यहोरा फेवाताल संरक्षणका लागि गरिएका सबै अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए तापनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै चिन्ता जनाइएको छ । फेवातालको वरपर अनधिकृत र अव्यवस्थित संरचना निर्माण तथा बजारबाट निस्केको ढललाई सिधै तालमा मिसाएकोले ताल प्रदूषित भई प्राकृतिक सौन्दर्य, पानीको शुद्धता तथा पर्यावरणमा असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भू–संरक्षण कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्लासमन्वय समिति, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका लगायतका निकायले फेवातालको संरक्षणका लागि कार्य गरेको भए तापनि ठोस र एकीकृत रुपमा संरक्षणको कार्य हुन नसक्दा सकारात्मक नतिजा हासिल भएको प्रतिवेदमा उल्लेख छ। ताल संरक्षण सम्बन्धमा एकीकृत रुपमा ठोस कार्य हुनु पर्ने प्रतिवेदमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ३ वैशाख २०७५ ११:०३ सोमबार