जानकारहरुले नेपालको बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक संरचना र स्वरुपअनुसार निजामती सेवालाई समयसापेक्ष र जनमुखी बनाउन जनसङ्ख्याको बनावट, औसत आयु र श्रमिकको उपलब्धतालगायत पक्षलाई गहिरोसँग अध्ययन गर्न सुझाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि जनसङ्ख्या बनावटका सन्दर्भमा सुझाव दिँदै विज्ञ चेतन अधिकारीले राज्यलाई पर्ने आर्थिक भार, स्वास्थ्य सेवाको अवस्था र सेवाको प्रकृतिका आधारमा कर्मचारीको अवकाशको उमेर निर्धारण गर्न उचित हुने धारणा राखे।

शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिव्यक्ति आय, जीवनशैली, यातायात तथा सञ्चारका सुविधाका कारण नेपालीको औसत आयु बढेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले शारीरिक भन्दापनि मानिसक र नीतिगत अभ्यास गर्ने थलो निजामती सेवा भएकाले कर्मचारीको उमेरहद ६३ वर्ष बनाउँदा हुने बताए।

निजामती सेवा बृहत रोजागरी उपलब्ध गराउने क्षेत्र नभई सार्वजनिक प्रशासनलाई क्षमतावान् र जनतालाई छिटो सेवा प्रवाह गर्ने इकाइ भएकाले यसलाई रोजगारी सिर्जनाको आधार मान्नु नहुने उनको भनाइ थियो ।

'यदि ५८ वर्षमा नै निजामती कर्मचारीको सृजनशीलता, शारीरिक तन्दुरुस्ती र कामप्रतिको लगाव कमजोर हुन्छ भनेर मान्ने हो भने सरकारले अवकाश दिनासाथ  संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा सदस्य, राजदूत वा अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुनः नियुक्ति किन गरिन्छ ?',उनले प्रश्न गरे।

जनसङ्ख्याविद् दामोदर ज्ञवालीले निजामती कर्मचारीको सेवा प्रवेशलाई खुला गर्न सुझाव दिँदै उमेरको सीमा नराखी योग्यता र क्षमता तोक्न सकिने बताए। उनले निजमती कर्मचारीको अधिकृतस्तरको योग्यता स्नातकोत्तर बनाउन सुझाव दिए।

नेपालको जनसङ्ख्याको विद्यमान बनावटबाट सङ्घीय निजामती सेवामा पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा समितिले आज जनसङ्ख्या क्षेत्रका जानकारसँग छलफल गरेको हो । समितिले यसअघि सो विधेयकका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोग, कर्मचारी ट्रेड युनियन, राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल गरिसकेको छ ।