सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते तथा अपांता भएकाहरू सरकारी जागिरे अथवा सेवा निवृत्त भएकाहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारबाट जीवन निर्वाह भत्ता नपाउने भएका छन्। प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको घाइते अपांगता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८१ मा सरकारी जागिरे र निवृतिभरण खाइपाइ आएकाहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता नदिने उल्लेख छ।
‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि निकायमा रोजगारीमा रही तलब भत्ता वा निवृतिभरण खाइपाई आएको भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सेवा सुविधा प्राप्त गरेको अवधिभरको भत्ता रकम उपलब्ध गराइने छैनु, कार्यविधिमा भनिएको छ।
यसअघि सरकारी सेवामा रहेका र निवृतिभरण खाइपाई आएकाहरूले पनि जीवन निर्वाह भत्ता पाउँदै आएका थिए। प्रदेश सरकारले तीन वर्षदेखि कर्णालीका सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूलाई जीवन निर्वाह भत्तावापत मासिक दुई हजार रूपैयाँ दिँदै आएको थियो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तुलसीप्रसाद आचार्यले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था भएकाले सरकारी जागिरे र सेवानिवृत भएकाहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता नदिने व्यवस्था गरिएको बताए। ‘संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कुनै निकायमा रोजगारीमा रहेका र निवृतिभरण पाइराखेकाहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिँदा राज्यका तर्फबाट दोहोरो सुविधा दिइनु हुँदैनु, उनले भने, ‘त्यही भएर कार्यविधिमा पहिले भएको व्यवस्था हटाएका हौं।’
प्रदेश सरकारले सरकारी निकायमा रोजगारीमा रही तलब भत्ता वा निवृतिभरण खाइपाई आएकाहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता नदिने निर्णयको द्वन्द्वपीडितहरूले विरोध जनाएका छन्।
‘विगतदेखि नै सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा घाइते भएका तथा अपांगता भएकाहरूलाई दिइँदै आएको जीवन निर्वाह भत्ता रोक्नु हामीमाथिको अपमान हो’, मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह संस्थाका अध्यक्ष ममता नगालले भनिन्, ‘यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं।’
प्रदेश सरकारले जनआन्दोलन, जनयुद्व र प्रदेश स्थापनाका लागि भएको आन्दोलनका क्रममा शारीरिक रूपमा अंगभंग भई प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले वर्गीकरण गरेको मध्ये विशिष्ट अवस्थाका घाइते अपांग, प्रथम श्रेणीका घाइते अपांग, दोस्रो श्रेणीका घाइते अपांग र तेस्रो श्रेणीका घाइते अपांगता पररचयपत्र प्राप्त गरेका वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम घाइते अपांगता सूचीमा सूचीकृत भएका वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कायाालयले घाइते अपांगता भएका व्यक्ति भनी सिफारिस गरेको वा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले जारी गरेको पीडित परिचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई भत्ता दिने कार्यविधि बनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार २०६२/६३ को जनआन्दोलन, २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्व र कर्णाली प्रदेश प्राप्तिका लागि भएको २०७२ सालको आन्दोललाई द्वन्द्वको परिभाषाभित्र राखेको छ। जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्ति कर्णाली प्रदेशको स्थायी वासिन्दा हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
जीवन निर्वाह भत्ताका लागि पीडितहरूले सुरुमा आफू स्थायी वासिन्दा रहेको स्थानीय तहमा विवरण बुझाउनुपर्छ। स्थानीय तहले उक्त विवरण आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाएपछि मात्रै प्रदेश सरकारले रकम निकासा गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
’स्थानीय तहहरूले पठाएको विवरणअनुसार साउनबाट पाउने गरेर जीवन निर्वाह भत्ता रकम पठाउँछौं’, मन्त्रालयका सूचना अधिकारी आचार्यले भने, ‘स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा उक्त रकम जम्मा गर्नुपर्छ।’
प्रदेश सरकारले घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूसँगै सशस्त्र द्वन्द्व, प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलन र जनआन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका परिवारका सदस्यहरूलाई पनि मासिक दुई हजारका दरले सहिद स्मृति भत्ता दिँदै आएको छ।
प्रकाशित: ३ माघ २०८१ ०८:५९ बिहीबार