मकवानपुर – संघीय सरकारले समृद्धिको बहानामा आदिवासी जनजातिको अधिकार कटौटी गरेको भन्दै आदिवासी जनजातिले विरोध गरेका छन्। वाम गठबन्धनको सरकारले जनजातिका सांस्कृतिक पर्वहरुमा बिदा कटौती गरेको विरोधमा आन्दोलनरत आदिवासी जनजाति संघसंस्थाले आइतबार मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ६ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
नेपालमा रहेका ३५ दशमलब २ प्रतिशत जनजातिका सांस्कृतिक पर्वहरु तमु ल्होसार, सोनाम ल्होसार, ग्याल्बो ल्होसार, उधौंली/उभौली, माघे संक्रान्ति/माघीमा दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा खारेज गरेपछि आदिवासी जनजातिले विरोध गर्दै आएका छन्।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, मकवानपुर र गुरुङ राष्ट्रिय परिषद् प्रदेश समितिले प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र पठाएका हुन्।
कटौती गरिएका सार्वजनिक बिदा तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गर्दै गाईजात्रामा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दिइने सार्वजनिक बिदालाई देशव्यापी बनाउनसमेत माग गरिएको छ। ज्ञापनपत्रमा प्रदेश नामकरण पहिचानको आधारमा गर्नुपर्ने, संविधानअनुसार राजनीतिक अधिकारसहित विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र तुरुन्त गठन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
आदिवासी जनजाति र उत्पीडित वर्ग, समुदायले उठाउँदै आएका मागलाई सम्बोधन हुनेगरी अविलम्ब संविधान संशोधन गर्न पनि माग गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकालगायत क्षेत्रमा गैरन्यायिक रुपमा गरिएको सडक विस्तार तुरुन्त बन्द गर्न, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदा विकासका नाममा बिनास गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्न पनि सरकारसमक्ष माग गरिएको छ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष तीर्थबहादुर थापा मगर तथा तमु ह्युल छोंज धि (गुरुङ राष्ट्रिय परिषद) ३ नम्बर प्रदेश प्रमुख सन्तलाल गुरुङ र अध्यक्ष धर्मराज गुरुङको नेतृत्वको टोलीले मुख्यमन्त्री पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
मुख्यमन्त्री पौडेलले सबै जातजाति फुल्न, फल्न पाउनुपर्ने मान्यतामा संघीयता आएको र मागलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको भन्दै ज्ञापनपत्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छिट्टै पठाउने बताए।
आदिवासी जनजातिसँग छलफल नै नगरी संघीय सरकारले एकलौटी रुपमा बिदा कटौती गरेको भन्दै आदिवासी जनजातिहरु आन्दोलित भइरहेका छन्। चैत २६ गतेबाट पहिलो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, नागरिक, पर्यटन र संस्कृति मन्त्री, ५ राष्ट्रिय दलका प्रमुख, ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई तथा ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै स्थानीय तहमार्फत् नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
प्रकाशित: ३ वैशाख २०७५ ०१:१० सोमबार