महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालत बाहेक अन्य अदालतमा सरकारवादी मुद्दाको फछ्र्यौटमा ढिलाइ नभएको दाबी गरेका छन्।
आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महान्यायाधिवक्ताले देशभरका अदालतमा सरकारवादी मुद्दा १८ महिनाभन्दा अगाडि नै टुंगिने गरेको जानकारी दिए। उनले अपराधसम्बन्धी मुद्दा अन्य मुद्दाभन्दा छिटो न्याय निरूपण हुने गरेको उल्लेख गरे।
महान्यायाधिवक्ताका अनुसार, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुई वर्ष नाघेका सरकारवादी मुद्दा करिब ७०० मात्र छन्। देशभरका जिल्ला र उच्च अदालतमा सरकारवादी मुद्दा टुंग्याउन ढिलाइ नभए पनि सर्वोच्च अदालतमा भने समस्या रहेको उनले बताए। उनले सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्षसम्म पनि फछ्र्यौट नभएका सरकारवादी मुद्दाको संख्या ३,६३९ रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे।
उनले भने, "सर्वोच्च अदालतबाहेक देशभरका अन्य अदालतमा १८ महिनाभन्दा कम समयमा मुद्दा फछ्र्यौट हुने गरेका छन्। क्रिमिनल केसहरू धेरैजसो टुंगिएका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा ७०० हाराहारीमा छन्, जब कि त्यहाँ १० हजार भन्दा बढी मुद्दा पेन्डिङ छन्। सर्वोच्चमा भने मुद्दा समाधानमा केही ढिलासुस्ति हुने अवस्था छ।"
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको तर्फबाट ४४,८११ मुद्दा दर्ता गरेको र तिनमा ६९,६३५ प्रतिवादी रहेको उल्लेख गरेको छ। विगत पाँच वर्षमा सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गरेका मुद्दामा ३८.३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरियो।
सर्वोच्च अदालतमा १४,७१० मुद्दामध्ये ३,७०० फछ्र्यौट भएको र त्यसमा सरकारी पक्षको सफलता ३६.८४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिइयो। समग्रमा सरकारवादी मुद्दामा ६८.२७ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको जनाइएको छ।
महान्यायाधिवक्ताले जनशक्तिको अभावले कार्यसम्पादनमा असर परेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतमा ढिलासुस्तिको समस्या समाधानका लागि प्रयासरत रहेको बताए।
प्रकाशित: २८ पुस २०८१ १६:३९ आइतबार
