तेह्रथुम –तेह्रथुमका पोल्ट्रीफार्म व्यवसायीले अण्डाको मुल्यमा एकरुपता नहुदा आफूहरूलाई मार परेको बताएका छन्। जिल्ला बाहिरबाट आयातित अण्डाका र जिल्लामा उत्पादीत अण्डाको मूल्यमा एक रुपता नहुदा व्यवसायीहरूलाई मार परेको यहाँका अण्डा व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
अण्डा व्यवसायका लागि लाखौं लगानी गरेका यहाँका आधादर्जन बढी पोल्ट्रीफार्म व्यवसायीहरूले जिल्ला बाहिर बाट आयातित अण्डाको मुल्यले आफ्नो ब्यापारमा असर परेको गुनासो गरेका छन्। २०६७ साल देखि गाउमै पोल्ट्रीफार्म सञ्चालन गर्दै आएका म्याङलुङ नगरपालिका ८ आम्बुङका प्रेम कुमार श्रेष्ठले जिल्ला बाहिरबाट आयातित अण्डाको मुल्य यहाँको मुल्य भन्दा सस्तो भएकोले व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भएको बताएका छन्।
उनले जिल्लामा उत्पादन भएको अण्डा प्रति काटन २४ सयमा बिक्री गर्दै आए पनि जिल्ला बाहिर बाट आयातित अण्डा प्रतिकाटन २२ सयमा ब्रिकी गर्दा आफूहरूलाई मार परेको बताए।
दैनिक २ सय ७० कुखुराको अण्डा उत्पादन गर्दै आएका श्रेष्ठले प्रतिगोटा १२ रुपैयाँमा अण्डा ब्रिकी गर्दै आएको भएपनि जिल्ला बाहिरका ब्यापारीहरूले गाडीमा ल्याएर अझ सस्तोमा अण्डा ब्रिकी गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। पोल्ट्रीफार्म व्यवसायी श्रेष्ठ मात्र हैनन् तेह्रथुुम पोल्ट्रीफार्म सञ्चालन गदै आएका सर्बजीत बस्नेतले समेत अण्डाबाट व्यवसायीहरूलाई घाटा हुने गरेको बताएका छन्। उनले दैनिक बजारका पसल पसलमा डुलाउदै हिड्दा समेत मूल्यमा एकरुपता नहुदा आफ्नो लगानी डुब्ने खतरा भएको गुनासो गरेका छन्।
राजनीतिबाट आजीत भएका म्याङलुङ नगरपालिका वडा नम्बर ४ का अर्का कुखुरा व्यवसायी योगेन्द्र गड्तौलाले जिल्लामा कुखुरा व्यवसायीहरू संगठित हुन नसक्नुले यस्तो समस्या हुने गरेको बताएका छन्। नीजि लगानीमा यहाँका आधादर्जन बढी युवाहरू कुखुरापालन र पोल्ट्रीफार्म सञ्चालनमा लागेका छन्।
कुखुरा पालन व्यवसायीमा अहिले सम्म सरकारी निकायबाट अनुदान नपाएको समेत गुनासो गरेका छन्। जिल्लाका मुख्य बजारहरुमा अण्डा बिक्री गर्दै आएका व्यवसायीहरूको मुख्य बजारको रुपमा म्याङलुङ बजार, जिरीखिम्ती बजार हलिमेला बजार, मोराहाङ बजार, सिम्ले बजार ,लशुने र बसन्तपुर सम्म पुर्याएर बेच्ने गरेका छन्।
जिल्लासँगै सडक सञ्जलाले जोडिएका बजारहरु सम्म जिल्ला बाहिरबाट आयातित अण्डाहरू बिक्रीका ल्याउने गरे पछि पसलेहरूले स्थानीय भन्दा पनि बाहिरबाट आयातित अण्डा किन्न बाध्य भएकाले अब अण्डामा समेत सिण्डीकेट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
प्रकाशित: २ वैशाख २०७५ ०९:४९ आइतबार