जलवायुजन्य सङ्कट बर्सेनि थपिँदै गएको छ। कृषि, स्वास्थ्य, विकास पूर्वाधार, पारिस्थितिक प्रणालीमा हुने क्षतिले मुलुकले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेको छ। नेपालको मुख्य पहिचान बोकेका सेता हिमाल कालापत्थरमा परिणत हुँदैछन्। यसले सर्वत्र चिन्ता छ, अब चुनौतीको सामना कसरी गर्ने? हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा र चिनारीलाई कसरी जोगाउने?
विभिन्न अध्ययनहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण निकट विगत जति त्रासदीपूर्ण छ भविष्य थप जटिल बन्ने भनेर औँल्याइरहेका छन्। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले हालै सार्वजनिक गरेको एक अनुसन्धान प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विकासशील एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) लाई सन् २०७० सम्ममा १७ प्रतिशतले घटाउन सक्ने देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वकोे औसतभन्दा तीन गुणा बढी छ। इसिमोडका अनुसार यस क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढेको थियो।
जलवायुले ल्याएका अन्य भयानक सङ्कटहरू नेपालीले आफ्नै जीवनमा दिनहुँ भोगिरहेका छौँ। गत साउन ३२ गते सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा अचानक लेदोसहितको बाढीले पुर्याएको क्षति पनि जलवायुजन्य सङ्कटकै एउटा उदाहरण रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। गत असोज १०, ११ र १२ गते काठमाडौँ उपत्यकालगायत मुलुकका अधिकांश स्थानमा भएको भारी वर्षाले ल्याएको विपद्ले कैयौँले अकालमै ज्यान गुमाएका, कैयौँ घाइते र घरबारविहीन बनाएको घटना ताजै छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार त्यसबेला तीन दिनकै अवधिमा दुई सय ५० जनाले ज्यान गुमाए। १८ जाना अझै बेपत्ता छन्भने एक सय ७८ जना घाइते भए। झन्डै छ हजार निजी आवासमा क्षति पुग्यो।
तीन वर्षअघि पनि बेमौसमी बाढीका कारण झन्डै आठ अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको धानबालीमा क्षति पुगेको कृषि मन्त्रालयले जनाउने गरेको छ। सोही बेला मनसुन सुरु भएको साता दिन नपुग्दै सिन्धुपाल्चोकका मेलम्ची र इन्द्रवती नदीमा आएको बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा दुई अर्बभन्दा बढी क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको तथ्याङ्क छ।
प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्का कारण मात्रै चार सय ९५ जानाले अकालमै ज्यान गुमाएका छन्भने ६६ जाना बेपत्ता र पाँच सय २२ जाना घाइते भएका छन्। जलवायुका यी र यस्ता ज्वलन्त उदाहरणहरु हामीसँग थुप्रै छन्।
गत नोभेम्बर ११ देखि (कात्तिक २६) देखि नोभेम्बर २२ (मङ्सिर) सम्म बाकुको अजबैजानमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलनमा नेपालले यी र यस्तै उदाहरण प्रस्तुत गरेर विश्वको ध्यानाकर्षण गर्यो। नेपाललगायत अन्य मुलुकले भोगेका यस्तै समस्याबारे आवाज उठे पनि सङ्कट समाधानका लागि तत्काल सम्बोधन गर्नेगरी सम्मेलनले निर्णय गर्न सकेन । कोप-२९ पछि त्यहाँको सिकाइ र अन्य अनुभवले अब नेपाल आफैँले सङ्कटको सामनाका लागि नयाँ रणनीति अख्तियार गर्न आन्तरिक गृहकार्य अत्यन्त आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ।
सङ्कट सामनाका लागि आन्तरिक तयारी
यसमा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी पनि सहमत छन्। उनी कोपमा मात्रै नभई कोपपछि पनि जलवायुजन्य सङ्कट समाधान हुनेगरी नीति तर्जुमा गर्न सकिने बताउँछन्। जलवायु परिवर्तन निम्त्याउन नेपालको नगन्य योगदान भए पनि त्यसबाट निम्तिएका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि विश्व मञ्चमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दा उठाउन नेतृत्वदायी भूमिका लिँदै आएको उनको भनाइ छ।
'अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्ना समस्या मात्र राख्ने होइन, हामीले अघि सारेका जलवायुमैत्री योजना र गरेका उपलब्धिका बारेमा प्रचार गरी, थप अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि प्रोत्साहन गर्न हामी सफल भएका छौँ,' उनले भने, 'तर अब कोपपछि पनि हामीले स्वदेशमा जलवायु सङ्कट समाधानका लागि गृहकार्य गर्न आवश्यक छ। यसका लागि अन्तरसरकारी निकाय र विभिन्न सरोकारवालाहरूबीच सहकार्य अघि बढाउनेछौँ।'
मन्त्री शाहीले कोपबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन र आवश्यक कानुन निर्माण तथा संस्थागत सुधारका लागि पहल भइरहेको बताए। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्राप्त उपलब्धिका लाभलाई तल्लो तहका जनतासमक्ष पुर्याउन र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न निरन्तर प्रयास भइरहेको उनले बताए। 'यसै अनुरूप सन् २०२५ मा बुझाउने २०३५ सम्मका लक्ष्यसहित नयाँ राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) बनाउने प्रकृया अगाडि बढाएका छौँ, जलवायु परिवर्तनका बारेमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितासहित सगरमाथा संवादको आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ,' उनले भने।
मन्त्री शाहीका जलवायुविज्ञ सल्लाकार डा माधव कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच स्थापित गर्न व्यापक गृहकार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 'विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई वार्षिक तीन सय बिलियन डलरसम्म उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। जलवायु वित्त दायित्व बढाउनमा नेपाललगायतका मुलुकले कोपमा दबाब दिएर फर्किसक्यौँ,' उनले भने, 'तर हाम्रो अपेक्षाअनुसार जलवायु वित्त प्रतिबद्धता आउन नसके पनि ती कोषहरूबाट रकम ल्याउन अब गृहकार्य गर्नुपर्छ। जलवायुजन्य हानि नोक्सानी न्यूनीकरणका लागि वित्तमा पहुँच स्थापित गराउन वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धानलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ।'
अर्का जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले पनि जलवायु वित्तका महत्वकाङ्क्षी लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि कोपपछि पनि निरन्तर गृहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन्। 'जलवायु परिवर्तनका सङ्कटहरू छिटोछिटो निम्तिरहेका छन्। अन्तराष्ट्रियस्तरमा मात्रै कुरा राखेर समस्या त समाधान हुँदैन,'उनले भने, 'कोपमा मात्रै नभएर हामीले अब नेपालको हितमा काम गर्न जलवायुजन्य सङ्कट समाधानका लागि घरभित्रै पनि गृहकार्य गर्न जरूरी छ।'
जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकालले अन्तराष्ट्रियस्तरबाट जलवायु परिवर्तनको सङ्कट आगामी दिनमा अझै बढ्ने स्पष्ट देखिएकाले अब नेपाल सम्भावित सङ्कट समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए। 'कोपपछि अब हामीले राष्ट्रियस्तरबाट पनि गर्नैपर्ने विभिन्न कामलाई दु्रतगतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ। स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरका लागि पहल आवश्यक छ,' उनले भने, 'जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्नुपर्नेछ।'
ढकालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायुका असरसम्बन्धी ‘एजेन्डा’हरू प्रभावकारी रूपमा उठाउनका लागि विज्ञसहितको वार्ताटोली तत्कालका बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। 'कोपपछि कार्बन व्यापारको नियमलाई छिटो टुङ्ग्याएर जतिसक्दा छिटो लाभ लिनुपर्छ। हानि– नोक्सानीबाट कसरी रकम ल्याउन सकिन्छ गृहकार्य गर्नुपर्छ र यसका लागि विश्वविद्यालयको सहभागितासहितको अध्ययन– अनुसन्धानमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।'
जलवायु नीति कार्यान्वयन र जलवायु न्याय सुनिश्चिततामा जोड
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखाका उपसचिव नरेश शर्माले नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदानहरू (एनडिसी) र दीर्घकालीन रणनीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्ने बताए। यसका लागि मन्त्रालयले काम गर्ने उनको भनाइ छ।
'कोप भनेको वार्ताको प्रक्रिया मात्रै हो तर अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ,' उनले भने, 'जलवायु परिवर्तनका कारण बढी जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिने, स्थानीय तहमा अनुकूलन योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो तयारी छ।'
जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डेले जलवायु न्याय सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। अन्तर्राष्ट्रिय कोष जस्तै हरित जलवायु कोष र अन्य दातृ निकायबाट जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि स्रोत परिचालन गर्न वित्तीय नीतिहरूलाई जलवायुमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले प्रविधि हस्तान्तरण र स्वच्छ ऊर्जा र दिगो कृषि प्रविधिहरू अपनाउने गरी योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिइन्। 'नेपाल जस्ता हिमाली देशहरूमा जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभाव परेको छ, त्यसैले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जनचेतना फैलाउने र सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काममा लाग्न आवश्यक छ। कोप-२९ का निष्कर्षहरूलाई ध्यानमा राखेर नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन रणनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।'
नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन, पूर्वतयारीमा जोड
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) का कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनले कार्बन उत्सर्जन गराउने मुख्य तत्व हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सकिने भन्दै नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले हरित ऊर्जा निर्यातको सम्भावना वृद्धि गर्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरू सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा र जैविक ऊर्जा प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखे। उनी अगाडि भन्छन्, 'ग्रामीण क्षेत्रमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई घटाएर स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा समावेश गरिएका नीति कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आगामी कोप-३० मा जलवायु नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्त व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखी अहिलेदेखि नै एजेन्डा तयारी गर्नुपर्छ।'
विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो र सुक्खाजस्ता विपद्का लागि पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले कोपपछि घरभित्र (नेपाल) व्यापक रूपमा जलवायुजन्य सङ्कट समाधानका लागि तयारी गर्न सरोकारवाला सबैलाई साथमा लिएर सरकारले काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
'आपत्कालीन राहत व्यवस्थापनमा समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा जोखिम नक्साङ्कन प्रणाली विकसित गरी जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न आवश्यक छ,' उप्रेतीले भने, 'सहरी क्षेत्रमा हरित पूर्वाधार, सार्वजनिक यातायात, साइकल लेन र हरित भवनको विकास, जलवायु सहनशील सहरको नीति कार्यान्वयन गर्दै कार्बन न्यूनीकरण र अन्य क्षेत्रमा हिमनदी र जलाशयहरूको प्रभावकारी संरक्षण गर्दै जलस्रोतको दिगो उपयोग गर्नुपर्छ।' रासस
प्रकाशित: ११ पुस २०८१ ०९:४० बिहीबार