निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भनी २६ वर्षदेखि करिब ८४ करोड रूपैयाँ जम्मा भएको छ। तर सो पैसा खर्च गर्ने कार्यक्रमको दायरा बढाउन कानुनी व्यवधान हुनाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नियमावली २०५६ नै संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कार्यक्रमको दायरा बढेमा कोषमा जम्मा भएको रकम लक्षित शीर्षकभन्दा बाहिर गएर पनि खर्च गर्न सकिनेछ।
निर्माण व्यवसायी ऐन २०५५ को दफा १७ मा निर्माण व्यवसायीको कार्यक्षमतामा वृद्धि गराउन तथा निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक सेवा तथा सहयोग उपलब्ध गराउन कोष गठनको व्यवस्था छ। निर्माण व्यवसायी नियमावली २०५६ मा निर्माण व्यवासायीले ठेक्का स्वीकृत अंकको जिरो दशमलव १ जिरो प्रतिशतको दरले आएको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार २०५५ सालमा निर्माण व्यवसायी कोष गठन गरिएको थियो।
सरकारले ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्ने हरेक बिलबाट जिरो दशमलव एक जिरो प्रतिशतको दरले हालसम्म उक्त कोषमा करिब ८४ करोड रूपैयाँ जम्मा भएको मन्त्रालयमातहतको निर्माण व्यवसायी प्रवद्र्धन शाखाले जनाएको छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, निर्माण व्यवसायीबाट तोकिएबमोजिम प्राप्त दस्तुर, स्वदेशी वा विदेशी संघसंस्थाबाट प्राप्त रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमै गरिएको छ।
निर्माण व्यवसायी शाखाका अनुसार उक्त रकम सामाजिक उत्तरदायित्व, निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि, प्रचारप्रसार, तालिमलगायत विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। यस कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्न निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्ले कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने व्यवस्था पनि कानुनमा तोकिएको छ।
ऐनअनुसार कोषको सञ्चालन तथा लेखा परीक्षण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा विकास परिषद् गठन गर्नुपर्नेछ। सो परिषद्को सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य (निर्माण तथा यातायात हेर्ने), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष या अध्यक्षले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैग्री सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फर्म (स्क्याफ)का अध्यक्ष उक्त कोषको सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनअनुसार परिषद्मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको प्राविधिक सहसचिव सदस्य सचिव रहनेछन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री मात्र नियुक्त भएको अवस्थामा राज्यमन्त्री नै परिषद्को अध्यक्ष हुने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।
‘परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि परिषद् आफैंले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ’ भनी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निर्माण व्यवसायी कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्नका लागि कार्यक्रमको दायरा बढाउने उद्देस्यले मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकालको अध्यक्षतामा गत हप्ता नियमावली परिमार्जन गर्न एउटा मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ।
उक्त समितिमा निर्माण व्यवसायी प्रवद्र्धन महाशाखा तथा कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि तोकिएको छ। यसैगरी निर्माण व्यवसायी महासंघ तथा अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फर्म (स्क्याफ)का प्रतिनिधिलाई मस्यौदा समिति सदस्य राखिएको छ।
मस्यौदा समितिका अध्यक्ष ढकालले भने खर्चको दायरा बढाउन नभई समयअनुसार तथा संविधानको भावनाअनुसार कानुनलाई अद्यावधिक गर्नका लागि नियमावली परिमार्जन मस्यौदा समिति गठन गरिएको जनाए।
मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘नियमावली संशोधन गर्नका लागि मस्यौदा समिति बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको चासो रहेको छ। निर्माण व्यवसायी प्रवद्र्धन शाखाका अनुसार निर्माण व्यवसायी कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये चालु आव २०८१÷८२ मा दुई करोड ४९ लाख रूपैयाँ बराबरका १७ वटा कार्यक्रम राखिएको छ। जसमा प्रचारप्रसार मात्र १३ लाख रूपैयाँ राखिएको छ। यसैगरी विपन्न सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम शीर्षक राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये केही रकम सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकअन्तर्गत पोहोर साल गएको जाजरकोट भूकम्पबाट पीडित स्थानीयवासीलाई खर्च गरिएको थियो। नियमावली संशोधन गरी विपद तथा जोखिम न्यूनीकरण क्षेत्रमा पनि यस कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्ने प्रयोजनबाट कार्यक्रमको दायरा परिमार्जन गर्न खोजिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीको भनाइ छ। उनको भनाइ छ, ‘त्यस्तो हुने भने लक्षित उद्देश्यभन्दा बाहिर गई यस कोषमा जम्मा भएको रकम दुरूपयोग हुन सक्छ।
प्रकाशित: ११ पुस २०८१ ०६:०१ बिहीबार