फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि कानुन संशोधनको तयारी थालिएको छ। मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा र विशेष प्रकृतिका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले कानुनमा संशोधन गर्न लागिएको हो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी न्याय सुधारका लागि कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको थियो। फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन २०८१ अनुसार नै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानुन संशोधनको तयारी थालेको हो। ७४औं महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा अपराध संहितामा देखिएका केही व्यावहारिक कठिनाइ संशोधन गर्न लागिएको बताए।
सुझाव प्रतिवेदनले नाबालकको उमेर घटाउनु उपयुक्त हुने, जबर्जस्ती करणीमा कसुर सजायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सजायको अन्तर कम भएको हुँदा सजाय निर्धारणमा समस्या देखिएको लगायतका विभिन्न सुझाव दिएको थियो। साथसाथै नाबालकबीच प्रेम बसी उनीहरूबीच हुने यौन सम्बन्धलाई कानुनी प्रबन्ध गरी कम सजाय हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।
विवाहको उमेर १८ वर्ष राख्न उपयुक्त हुने, जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा हदम्याद धेरै भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको थियो। ‘बाल विवाहको कसुरलाई उमेर नपुगी विवाह गर्न नहुने भनी उल्लेख गर्नुपर्ने, आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रस्ट हुनुपर्ने, मानव तस्करीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने’ लगायतका सुझाव प्रतिवेदनले दिएको थियो।
फौजदारी न्याय प्रणालीलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन अनुसन्धानदेखि मुद्दा अभियोजन प्रक्रिया महत्वपूर्ण रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
सर्वोच्च अदालतबाट एकपटक निरूपण भइसकेको विषयमा पनि पटकपटक रिट निवेदन आइरहँदा अदालतको समेत समय खर्च भइरहेको बताए। त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्। ‘अपराधको प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनले अभियोजन अनुसन्धानमा चुनौती थपिएको छ। त्यसकारण समयअनुसार प्रविधि, स्रोतसाधनमा सुधारको आवश्यकता छ’, प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘नीतिगत र कानुनी सुधार आवश्यक देखिन्छ।’
मुद्दा अनुसन्धान र अभियोजनमा खासगरी पीडित र साक्षीको संरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। पीडितलाई क्षतिपूर्ति तोक्दा पीडकको सम्पत्ति र तिर्न सक्ने अवस्थालाई पनि ध्यान दिन आग्रह गरे। प्रधानन्यायाधीश राउतले फौजदारी मुद्दामा बिगो, जरिवाना, कैदको संख्या थपिँदै गएकाले फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरासियाले फौजदारी न्याय व्यवस्थामा भएका कमीकमजोरी सुधार गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेश फैसलाका साथै प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै कानुन संशोधनको तयारी रहेको बताएका छन्। उनले आगामी संसद्मा ऐन संशोधनका लागि विधेयक पेस गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी गराए।
‘हाम्रो लक्ष्य आम जनताले छिटो–छरितो न्याय पाऊन् भन्ने हो। त्यसका लागि कानुनमा आएका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि संशोधन गर्दै जानुपर्छ। केही कानुन संशोधनको तयारीमा छौं’, मन्त्री चौरासियाले भने। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिएका व्यावहारिक विषयमा मध्यनजर गर्दै कानुन संशोधन गर्न लागिएको बताए।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायपालिका सुधारको विषय सबैको चासो रहेको बताए। उनले सरकारी मुद्दामा ठीक अनुसन्धान भयो भने ठीक अभियोजन हुने बताए। ‘ठीक अभियोजनका लागि प्रमाण संकलनलाई मजबुद बनाउँदै जानुपर्छ। त्यति मात्रै होइन सरकारी वकिलले निर्देशन दिने पनि अधिकार छ’, उनले भने।
एउटा फौजदारी मुद्दा अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल, अदालत प्रशासन, मुद्दामा बहस गर्ने कानुन व्यवसायी पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले वर्षभरिमा उत्कृष्ट काम गर्ने विभिन्न जिल्लाका १० जना सरकारी वकिल र सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाललाई सर्वोत्कृष्ट सरकारी वकिल पुरस्कारबाट सम्मान गरेको छ।
प्रकाशित: ९ पुस २०८१ ०९:३४ मंगलबार