अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनद्वारा प्रकाशित विश्व आप्रवासन प्रतिवेदन २०२४ अनुसार विश्वभर २८.१ करोड आप्रवासी छन्, जसमध्ये १६.९ करोड आप्रवासी श्रमिक रहेका छन्। आप्रवासी अधिकार संरक्षणको लागि संयुक्त राष्ट्र संघले १९९० मा महासन्धि पारित गरी २००३ मा लागू गरेको थियो।
"सुरक्षित आप्रवासनको आधारः सूचना र सीपसहितको रोजगार" भन्ने राष्ट्रिय नारासहित विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस (डिसेम्बर १८) मनाइँदै छ। यस अवसरमा गैरआवासीय नेपाली संघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शुभकामना व्यक्त गरेको छ।
विज्ञप्तिअनुसार पछिल्लो समय विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त देशमा नेपालीहरू जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका छन्। विश्वव्यापीकरणसँगै एक देशबाट अर्को देशमा जानेको संख्या मात्रै होइन समस्या पनि बढ्दो छ। रोजगारीमा ठगी, बाध्यकारी श्रम, शोषण, यातना, प्रभावकारी उजुरी संयन्त्रको अभाव, गन्तव्य मुलुकहरूमा रहेका सरकारी नियोगहरूबाट अपेक्षित समयमै समस्याको सम्बोधन हुन नसक्नु लगायतका समस्याहरू थप विकराल बन्दै गएका छन्। आवश्यक सूचना नदिइने, तालिम सञ्चालनमा लापरबाही र स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी समस्या, अनुगमनको अभाव लगायतका समस्या पनि आप्रवासी नेपाली कामदारले झेलिरहेका छन्।
मध्यपूर्वमा विद्यमान समस्या अब यूरोपतर्फ अझ जटिल रूपमा मोडिएका छन्। यसैगरी, कयौं नेपालीहरूले युरोप अमेरिका छिर्ने नाममा गैरकानूनी रूपमा गलत बाटो हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएका छन् । यूरोपमा आकर्षक तलबसहितको कामको मोह देखाएर ठगी गर्नेको जमात बढ्दो र ठगिने श्रमिकहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको संघले जनाएको छ। जसका कारण अवैधानिक रूपमा विदेशमा बस्न नेपालीहरू बाध्य छन् ।
वैदेशिक रोजगारी र आप्रवासी श्रमिकका यी समस्या न्यूनीकरणका लागि संघले स्थापनाकालदेखि नै जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्दै आएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले ठूलो योगदान पुर्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १६.५ प्रतिशत वृद्धि हुँदै रु १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड विप्रेषण नेपाल भित्रिएको छ। वैदेशिक रोजगारीले गरिबी निवारण, मानव विकास सूचक सुधार, र परिवारको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणमा मद्दत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई पुर्याएको योगदानको सम्मानस्वरुप पनि सरकारले आप्रवासी श्रमिकको हक, हित र अधिकारको संरक्षणका लागि नीतिगत रुपै कदम चाल्नु जरुरी रहेको संघको भनाइ रहेको छ।
प्रकाशित: ३ पुस २०८१ १३:३१ बुधबार