सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राहदानी विभागबाट ई–पासपोर्ट छपाइका लागि गरिएको टेन्डरमा समेटिएको विवादास्पद प्रावधान सच्याउन निर्देशन दिएको छ। करिब १२ अर्बको टेन्डरमा पुरानै कम्पनी आइडिमियालाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखेर सूचना प्रकाशित भएपछि सो प्रावधान हटाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार विभागका नाममा पत्राचार गरेर निर्देशन दिएको हाे।
टेन्डर हत्याउन आइडिमियाले सफ्टवेयर प्रणालीमा छिरेर ह्याकरले आक्रमण गरेको र भाइरस पसेको कारण देखाएर एक सातासम्म सर्वसाधारणलाई पासपोर्ट लिनबाट वञ्चित गरेको समाचार नागरिक दैनिकले मंसिर १४ गते सार्वजनिक गरेको थियो। गत मंसिरमा एक साता राहदानी विभागको सफ्टवेयर प्रणालीमा समस्या आएपछि सर्वसाधारणले सास्ती पाएका थिए। आइडिमियाले सो सफ्टवेयरको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। सोही कम्पनीले मात्रै ठेक्का लिन पाउने गरी प्रावधान नराख्दासम्म सफ्टवेयर प्रणालीमा नियोजित रूपमा समस्या उत्पन्न गराएको भन्दै सरकारी कम्प्युटर अधिकृतहरूले आपत्ति जनाएका थिए। सो विषयलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार टेन्डरमा राखिएको प्रावधानलाई उल्लेख गरेर सच्याउन निर्देशन दिएको छ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ को दफा ४ को उपदफा ४ र दफा ७ को उपदफा ३ खण्ड ९ख० र दफा १० को उपदफा ३ तथा यस कार्यालयले जारी गरेको नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको प्रावधानहरूको पूर्ण पालना हुने गरी गुनासो सम्बोधन गर्न हुन निर्देशनसाथ अनुरोध छ,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ। इन्जिनियर अद्वैतराम भण्डारीले जारी गरेको सो पत्रअनुसार राहदानी विभागले आइडिमियालाई मात्रै मिल्ने गरी राखिएको प्रावधान हटाउनुपर्नेछ।
एक सातासम्म सर्वसाधारणले राहदानी लिन नसकेको र सास्ती पाएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत चासो राखेका थिए। ई–पासपोर्ट छपाइका लागि करिब १२ अर्बको टेन्डरको सूचना आउने समय नजिकिएपछि राहदानी विभागको सफ्टवेयर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको आइडिमिया कम्पनीले नै प्राविधिक समस्या खडा गरेको थियो। यो विषय नेपाल सरकारले छानबिनसमेत गर्न सकेको छैन। टेन्डर सूचना निस्केको भोलिपल्टदेखि नै राहदानीको विभागको सफ्टवेयरमा आएको समस्या समाधान भएको थियो। राहदानी विभागले प्रकाशन गरेको टेन्डर नोटिस आफूअनुकूल आउने भएपछि मात्रै सफ्टवेयर सुचारु गरिएको स्रोतको दाबी छ।
पछिल्लो डेढ दशकदेखि नेपालको राहदानी छपाइ र सफ्टवेयर व्यवस्थापनमा एकछत्र राज गर्दै आएको आइडिमियाले नयाँ टेन्डर पनि लिन अनेक तिकडम गरेको थियो। यसअघि नै टेन्डरभन्दा पनि भेरिएसनबाट धेरै छपाइ गरेर नाफा बढाएको कम्पनीले नयाँ टेन्डर हत्याउन सिस्टममै समस्या देखाएर अनुकूल प्रभाव पारेको स्रोतको दाबी छ। विभागले मंसिर १३ गते दुईवटा टेन्डर निकालेको थियो। जसमा ९ नम्बर बुँदामा एकै कम्पनीले दुवै टेन्डरको मापदण्ड पूरा गरी आवेदन दिए त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिने बुँदा राखिएको छ। यो बुँदाले हाल सफ्टवेर व्यवस्थापनको काम गरिरहेको कम्पनी आइमियालाई मात्रै समेट्नेछ। ठुलो टेन्डरमा यस्तो बुँदा राखेर यसअघि कहिल्यै पनि टेन्डर गरिएको थिएन, राहादानी विभागले सफ्टवेयर व्यवस्थान र हार्डवेयर र सफ्टवेयरसम्बन्धी फरकफरक सूचना निकाल्ने चाल पाएपछि आइडिमियाले यसरी प्राविधिक समस्या खडा गरेको भन्दै सरकारी कम्प्युटर इन्जिनियरहरूले आपत्ति जनाएका थिए। विभागले राहदानी वितरणका लागि प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरमा आएको समस्याबारे औपचारिक रूपमा साइबर सुरक्षा केन्द्र र सूचना प्रविधि केन्द्र दुवैलाई जानकारी दिएको थिएन। विभागले अनौपचारिक रूपमा सहयोग मागे पनि साइबर हमला भएका हो÷होइन भन्ने ती दुवै निकायले यकिनका साथ भन्न सकेका छैनन्। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई त यो विषयमा जानकारी नै दिइएको थिएन। जसले गर्दा सरकारी संयन्त्रलाई नै विश्वास गर्न छाडिएको वा बेवास्ता गरेको भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ।
यो सूचना प्रकाशित भएपछि राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई नागरिकले टेन्डर प्रक्रियाबारे प्रश्न गर्दा सफ्टवेरमा आएको समस्या र टेन्डर प्रक्रिया अलग विषय भएको बताएका थिए। ‘टेन्डर निकाल्ने प्रक्रिया लामो हुन्छ, त्यसका हरेक बुँदामा छलफल हुन्छ, लामो छलफलपछि प्राविधिकहरूसहितको राय–सुझाव र सल्लाहअनुसार टेन्डर प्रक्रिया हुन्छ। टेन्डरका लागि प्रकाशित सूचना र सिस्टममा आएको समस्या जोडेर हेर्न मिल्दैन। टेन्डर नियमकानुनअनुसार नै आएको हो। यो नयाँका लागि प्रतिस्पर्धा हो, पुरानोसँग जोड्न मिल्दैन,’ विभागका महानिर्देशक अर्यालले भनेका थिए।
सफ्टवेयर प्रणालीमा समस्या आएपछि आइडिमियाको नेपालस्थित प्रतिनिधिहरूले टेन्डर ‘डकुमेन्ट’मा खेल्न मौका पाएका थिए। उनीहरूले राहदानी विभागका कर्मचारीलाई दबाबमा राखेर आफ्नो उपस्थिति नभए राहदानीको प्रक्रिया नै सूचारु हुन नसक्ने आभास गराएका थिए। जसका कारण मंसिर १३ मा प्रकाशित गरिएको टेन्डरमा नौ नम्बर बुँदा कायम गरेर अनुकूल पारिएको थियो। ‘उनीहरूले आफ्नो कम्पनीलाई सहज हुनेगरी दुवै टेन्डरमा सहभागिता जनाउन विभागलाई दबाब दिएको देखिन्छ, सर्वसाधारण नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले राहदानी विभाग यसमा झुकेको देखिन्छ,’ विभागकै एक कर्मचारीले भने, ‘सरकारलाई दबाबमा राख्ने यो अघोषित ब्ल्याकमेलिङ गरेको देखिन्छ। यस्तो प्रकारको टेन्डरको सूचना जारी हुनै सक्दैनथ्या।’ आइडिमियाका नेपाल प्रतिनिधिमा सिद्धार्थ पाण्डे छन्।
यो विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो राखेको थियो। ई–पासपोर्टको छपाइका लागि हुने करिब १२ अर्बको टेन्डरमा चासो देखाउदै तीसँग सम्बन्धित कागजात पनि नियन्त्रणमा लिइएको थियो। साथै यसअघि राहदानी विभागले २० लाख ई–पासपोर्ट छपाइका लागि छनोट गरेको आइडिमिया कम्पनीसँग पटक–पटक गरी ३१ लाख विद्युतीय राहदानी भेरिएसनबाट लिँदा आर्थिक हिनामिना गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सबै कागजात अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ र सुरक्षण मुद्रणको खरिद प्रक्रियामा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको दोषी प्रमाणित र राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेमा भएको भ्रष्टाचारको अभियोगसमेत लागेका विकल पौडेल सन् २००९ देखि नै आइडिमियालाई पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिलाउने प्रक्रियामा सरिक रहेका थिए। उनलाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट पासपोर्ट ठेक्का मूल्यांकन समितिमा खटाइएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको दबाबमा यो ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो।
प्रकाशित: ३ पुस २०८१ ०६:४२ बुधबार