अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागमा छापा मारेको छ। सर्भर ह्याक तथा ई–पासपोर्टको छपाइका लागि भएका कमजोरीमा देखिएको अनियमितताको विषयमा अख्तियारले विभागमा छापा मारी त्यससँग सम्बन्धित सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। अख्तियार स्रोतको अनुसार गत बिहीबार विभागमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो।
अख्तियारले ई–पासपोर्टको छपाइका लागि हुने करिब १२ अर्बको टेन्डरमा चासो देखाउँदै तीसँग सम्बन्धित कागजात पनि नियन्त्रणमा लिएको हो। साथै यसअघि राहदानी विभागले २० लाख ई–पासपोर्ट छपाइका लागि छनोट गरेको आइडिमिया कम्पनीसँग पटक–पटक गरी ३१ लाख विद्युतीय राहदानी भेरिएसनबाट लिँदा आर्थिक हिनामिना गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न पनि सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो।
राहदानी विभागको सफ्टवेयर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको आइडिमिया कम्पनीले नै प्राविधिक समस्या खडा गरेको समाचार बाहिरिएपछि अख्तियारले यसलाई चासोका साथ हेरेको थियो।
एक सातादेखि प्राविधिक समस्या खडा गर्ने ह्याकरको सूचना प्रवाह गर्ने, भाइरस पस्यो भन्ने तर टेन्डरको सूचना निस्कनु दुई दिनअघि समस्या सुल्झाउने दिशमा लाग्ने कार्य शंकास्पद रहेको समाचार बाहिर आएको थियो। साथै विभागले औपचारिक रूपमा साइबर सुरक्षा केन्द्र र सूचना प्रविधि केन्द्र दुवैलाई दिएको थिएन, अनौपचारिक रूपमा सहयोग मागे पनि साइबर हमला भएको हो कि होइन भन्ने यकिनका साथ भन्न सकेको छैन। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई त यो विषयमा झन् जानकारी नै दिइएको थिएन।
पछिल्लो डेढ दशकदेखि नेपालको राहदानी छपाइमा र सफ्टवेयर व्यवस्थापनका एकछत्र राज गर्दै आएको आइडिमियाले नयाँ टेन्डर पनि लिन अनेक तिकडम गरेको समाचार प्रकाशन भएसँगै अख्तियार सक्रिय भएको थियो। यसअघि नै टेन्डरभन्दा पनि भेरियसनबाट धेरै छपाइ गरेर नाफा बढाएको कम्पनीले नयाँ टेन्डर हत्याउन सिस्टममा नै समस्या देखाएर अनुकूल प्रभाव पारेको थियो।
विभागले मंसिर १३ मा दुईवटा टेन्डर निकालेको थियो, जसमा ९ नम्बर बुँदामा एकै कम्पनीले दुवै टेन्डरको मापदण्ड पूरा गरी आवदेन दिए त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिने बुँदा राखिएको छ। यो बुँदाले सफ्टवेर व्यवस्थापनको काम गरिरहेको कम्पनी आइमियालाई मात्रै समेट्नेछ। सोही कम्पनीलाई समेट्ने गरी टेन्डर निकालेपछि मात्रै राहदानी सिस्टममा आएको समस्या सुल्झन थालेको थियो।
तर राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले यो टेन्डर निकाल्ने प्रक्रिया र अहिले आएको समस्या फरक भएको बताएका थिए। ‘टेन्डर निकाल्ने प्रक्रिया लामो हुन्छ, त्यसका हरेक बुँदामा छलफल हुन्छ। लामो छलफलपछि प्राविधिकहरू सहितको रायसुझाव र सल्लाहअनुसार टेन्डर प्रक्रिया हुन्छ। मंसिर १३मा निकालिएको सूचना र सिस्टममा आएको समस्या जोडेर हेर्न मिल्दैन, टेन्डर कानुन नियमअनुसार नै आएको छ। यो नयाँका लागि प्रतिस्पर्धा हो पुरानोसँग जोड्न मिल्दैन,’ विभागका महानिर्देशक अर्यालले भनेका छन्।
सफ्टवेयर प्रणालीमा आएपछि आइडिमियाको नेपालस्थित प्रतिनिधिहरूले टेन्डर ‘डकुमेन्ट’मा खेल्न मौका पाएका थिए। उनीहरूले राहदानी विभागका कर्मचारीलाई दबाबमा राखेर आफ्नो उपस्थिति नभए राहदानीको प्रक्रिया नै सुचारु हुन नसक्ने आभास गराएका थिए। जसका कारण मंसिर १३ गते प्रकाशित टेन्डरको ९ नम्बर बुँदा कायम गरिएको थियो। आइडिमियाका नेपाल प्रतिनीधि सिद्धार्थ पाण्डे छन्।
एमआरपी पासपोर्ट वितरणसँगै नेपाल प्रवेश गरेको आइडिमिया कम्पनी तथा विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारी भेरिएसनबाट लिने लागिपरे पनि विभागले टेन्डर निकालेको थियो। तर टेन्डर प्रक्रियाबाट पुनः सोही कम्पनीलाई मात्रै आउने बाटो खुला गरिदिएपछि भने अख्तियारले पनि चासो राखेको हो। अघिल्लो प्रकरणमा अख्तियारले २० लाख राहदानी छपाइका लागि छनोट भएकै कम्पनीसँग बारम्बार ३१ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिन पर्नुको कारणलगायत विषयमा विभागका कर्मचारीको संलग्नताबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।
आइडिमियाका नेपाल प्रतिनिधि पाण्डेसँग आर्थिक लाभ लिँदै ३१ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिएको भन्ने विषयमा अख्तियार गम्भीर भएको थियो। भेरिएसनबाट राहदानी लिँदा पूर्वाधार तथा प्रविधिको लागत रकम नघटाई सुरुकै रकममा भेरिएसनबाट राहदानी लिएको भन्दै अनुसन्धान थालिएको थियो।
अख्तियारले छानबिन थालेसँगै पाण्डेले अनुसन्धान प्रभावित पार्न विभिन्न शक्ति केन्द्र धाएको स्रोतको दाबी छ। उनले परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवालाई समेत भेट्ने कोसिस गरेको स्रोतले जनाएको छ। परराष्ट्रमन्त्री अहिले विदेश भ्रमणमा छिन्।
विभागले अहिले प्रतिस्पर्धाबाट ६४ लाख राहदानी छपाइ गर्न लागेको सोही कम्पनीलाई मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन राखेको विषयमा नेपालका सरकारी कम्प्युटर इन्जिनियरहरूको आपत्ति छ। विभागले ३१ लाख राहदानी भेरिएसनबाट छपाइ गर्दा २४ लाख ५० हजार डलर हिनामिना गरेको स्रोतको दाबी छ।
विभागका कर्मचारीहरूले कम्पनीको एजेन्टसँग आर्थिक लाभ लिँदै राहदानी वितरण सुरु गरेको स्रोतको दाबी छ। २०७९ भदौ २३ गते बोलपत्रबाट छपाइ भएको २० लाख राहदानीको १५ प्रतिशत भेरिएसन गरी ३४ पृष्ठको थप तीन लाख राहदानी साबिककै दरमा खरिद गर्ने निर्णय गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०८० को प्र्रतिवेदनमा मा उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: १ पुस २०८१ ०७:०१ सोमबार