अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी चौकी खडैचाका इन्चार्ज गजेन्द्र सिंह भण्डारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ।
विशेष अदालतले भण्डारीलाई सफाइ दिएको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियारले २०८१ मंसिर २८ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो।
अख्तियारले भण्डारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ अनुसार आठ हजार घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरी बिगोअनुसार जरिवाना र कैद सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर, विशेष अदालतले २०८१ वैशाख १३ गते भण्डारीलाई सफाइ दिएको थियो।
विशेष अदालतले आफ्नो फैसलामा गजेन्द्र सिंह भण्डारीले घुस लिएको स्पष्ट प्रमाण नभेटिएको ठहर गर्दै सफाइ दिएको थियो। अदालतले निम्न आधारहरू उल्लेख गरेको थियो:
- घुस लिएको प्रमाण प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिवादीसँग फेला नपरेको।
- उजुरीकर्ताले आरोपको पुष्टि गर्न सक्ने प्रत्यक्ष प्रमाण पेश गर्न नसकेको।
- प्रतिवादीले उजुरीकर्तासँग रकम लिएको देखिएन भन्ने वादीकै साक्षीको बयान।
विशेष अदालतको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै अख्तियारले पुनरावेदनमा केही महत्वपूर्ण बुँदा प्रस्तुत गरेको छ:
- प्रत्यक्ष प्रमाण: प्रहरी चौकी खडैचाका इन्चार्ज भण्डारीले घुस लिएको अवस्थामा ८, हजार बरामद गरिएको प्रमाण छ। उजुरीकर्ताले रकम दिएको बयानसमेत गरेको छ।
- साक्षीको बयान: प्रत्यक्षदर्शीले भण्डारीले रकम फालेको देखेको बयान दिएका छन्। रकमको सिरियल नम्बर उजुरीकर्ताले दिएको विवरणसँग मिलेको प्रमाणित छ।
- श्रव्यदृष्य प्रमाण: घुस मागेको अडियो प्रमाणमा भण्डारीको आवाज पहिचान भएको छ। स्वर परीक्षण प्रतिवेदनले ९९% विश्वासका साथ आवाज मेल खाने पुष्टि गरेको छ।
- उजुरीकर्ताको बयान: उजुरीकर्ताले रकम दिएको ठहर प्रमाण ऐनअनुसार प्रमाणग्राह्य छ। तर, अदालतले यो प्रमाणलाई बेवास्ता गर्दै सफाइ दिएको छ।
अख्तियारले प्रतिवादी भण्डारीविरुद्ध पर्याप्त प्रत्यक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाण रहेको र विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेको छ। यसै कारण, अख्तियारले विशेष अदालतको फैसलालाई खारेज गरी भण्डारीलाई दोषी ठहर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो।
प्रकाशित: २८ मंसिर २०८१ १५:३७ शुक्रबार
