धरहरा चढ्न सरकारले दुई सय रूपैयाँ शुल्क तोके पनि धरहरा चढ्नेहरूको भिड घटेको छैन।
शुल्क तिरेरै ६ दिनमा करिब सात हजार नागरिकले धरहरा चढेका छन्। सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अनुसार धरहरा चढ्न सरकारले शुल्क तोकेपछि यसबापत १२ लाख १५ हजार ९२५ रूपैयाँ राजस्व उठेको छ ।
मन्त्रालयका अधिकृत महेश राईका अनुसार शनिबार एक हजार ७१९, शुक्रबार एक हजार २२६, बिहीबार एक हजार १०४, मंगलबार एक हजार २४६, सोमबार नौ सय ७० र आइतबार ६६३ जनाले शुल्क तिरेर धरहरा चढेका छन्। जसबाट सबैभन्दा बढी राजस्व शनिबार उठेको छ। शनिबार मात्र तीन लाख पाँच हजार पाँच सय रूपैयाँ उठेको छ।
शनिबार खुला राख्ने र बुधबार बन्द गर्ने गरिएको छ। गत आइतबारदेखि सरकारले धरहरा चढ्न दुई सय रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ। त्योभन्दा पहिले निःशुल्क धरहरा चढ्ने सुविधा थियो। संविधान दिवसको अवसर पारेर गत असोज ३ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि धरहरा खुला गरिएको थियो।
धरहराको सञ्चालन र व्यवस्थापन संघीय सरकारले आफैंले गर्ने निर्णय गत कात्तिकमै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। जसअनुसार धरहराको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई एउटा निश्चित समयका लागि लिजमा दिन सक्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ।
अहिले मन्त्रालयले धरहराको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न १३ जना कर्मचारी खटाएको छ। बिहान साढे १० बजेदेखि धरहरा खुला गर्ने र साँझ साढे ३ बजे धरहरा बन्द गर्ने गरिएको छ। मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार बिहान ८ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म धरहरा खुला गर्ने हो भने धरहराबाट मात्र एक दिनमा कम्तीमा ५ लाख राजस्व उठ्ने सम्भावना हुन्छ। तर अहिले एउटा निश्चित समयका लागि मात्र धरहरा खुला राख्ने गरिएको छ।
निर्माण सकिएको एक वर्षसम्म भ्युटावार आएन सञ्चालनमा निर्माण सकिएको करिब एक वर्षसम्म झापाको भ्युटवार भने सञ्चालनमा आएको छैन।
ठेकेदार कम्पनीले गत २०८० पुसमै मन्त्रालयमातहतको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय झापालाई भ्युटावर हस्तान्तरण गरेको थियो। तर अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा भ्युटवारको उद्घाटन गरिएको छैन। उद्घाटन नै नभएकाले भ्युटावर सञ्चालनमा नआएको हो।
मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमण गरेर फर्केपछि प्रधानमन्त्रीबाटै भ्युटावरको उद्घाटन गरिने सम्भावना छ। त्यहीअनुसार तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले दमक भ्युटावर, बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल, गोदावरीस्थित सनराइज सभाहल, धरहरासहित ६ वटा विशिष्ट संचरना आफैं सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारको निर्णयअुनसार यी संचरनाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन मन्त्रालय मातहतको एउटै विकास समितिबाट हुने भएको छ। दमक भ्युटावरसहित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, सनराइज सभाहल, गोदावरी ललितपुर, बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल, रूपन्देही, बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था गत मंसिर ३ गते प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
२ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको दमक भ्यु टावर दमक बजारबाट करिब ६ किलोमिटर पश्चिममा छ। त्यसैले यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न खर्चिलो हुने अनुमान गरिएको छ। बजारभन्दा करिब ६ किलोमिटर टाढा भएकाले तत्काल त्यहाँ सपिङ मल, जिम हल, हस्पिटल, ब्युटिपार्लर राख्दा नाफामा जाने सम्भावना कम छ।
निर्माण कम्पनी ओम साइराम कन्स्ट्रक्सन प्रबन्ध निर्देशक विजयकुमार साहले भ्युटावर हस्तान्तरण भइसकेपछि एक वर्ष बित्नै लाग्दा पनि रिटेन्सन मनि (परियोजना पूरा नहुन्जेलसम्म काम गर्नका लागि राखिने डिपोजिट रकम) बैंक ग्यारेन्टीपछि पनि करिब ५२ लाख रूपैयाँ मन्त्रालयबाट अझै भुक्तानी नपाएको दाबी गरेका छन्।
आयोजना प्रमुख रमेश थिंगले भने ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सबै रकम भुक्तानी भइसकेको बताए। निर्माण पूरा भएको एक वर्षसम्म पनि त्यसको मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मा पनि ठेकेदार कम्पनीकै हुन्छ। त्यसैले मर्मतसम्भार गर्न धरौटीबापत राखिएको रकम एक वर्षसम्मका लागि झुक्तानी गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
दमक भ्युटावर दमक नगरपालिकाका–३ मा करिब पाँच बिघा जग्गामा फैलिएको छ। २०७६ असार २७ गते एक अर्ब ५६ करोड १४ लाख ३९ हजारमा २०७८ असार २७ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो। तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि २०८० असार २७ गतेसम्म म्याद थप गरिएको थियो। त्यसपछि पनि काम सम्पन्न नभएपछि तेस्रोपटक म्याद थप गरियो। दोस्रोपटक म्याद थप गर्दा १० करोड २७ लाख ८१ हजार रूपैयाँ थप खर्च भई संशोधित सम्झौता एक अर्ब ६६ करोड ४२ लाख २० हजार रूपैयाँ पुगेको थियो ।
प्रकाशित: १६ मंसिर २०८१ ०७:०० आइतबार