उच्च अदालत पाटनले पशुपति धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
मारवाडी सेवा समितिले दर्ता गराएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र टिकाराम आचार्यको इजलासले धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालतले पशुपति विकास कोष र काठमाडौँ महानगरपालिका बिचमा २०८१ असोज २२ गते भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
जिल्ला अदालतबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पक्षमा फैसला आएको भएपनि त्यसविरुद्ध आफूहरु उच्च अदालतमा जाने बाटो बाँकी नै रहेको अवस्थामा हटाउने निर्णय भएको भन्दै मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो।
उच्चको उक्त अन्तरिम आदेश पछि मारवाडी सेवा समितिलाई त्यहाँबाट हटाउन नमिल्ने भएको छ।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०८१ १४:४४ शुक्रबार
