एक तिहाइ बढी स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाइएका छैनन्। ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये एउटा पालिकामा मात्र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी कार्यरत छन् भने बाँकी सबै उपमहानगर निमित्तको भरमा चलेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार वीरगन्ज महानगरसमेत निमित्तको भरमा चलेको छ।
महानगर र उपमहानगरमा सहसचिवसरह तथा सबै नगरपालिकामा उपसचिवसरहका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर खटाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। गाउँपालिकाको हकमा भने जनसंख्याको आधारमा कहीँ उपसचिव र कहीँ शाखा अधिकृतसरहका कर्मचारीलाई निमित्त खटाउन सक्ने व्यवस्था छ।
दरबन्दीअनुसार कर्मचारी जान नमान्दा सहसचिवको ठाउँमा उपसचिव, उपसचिवको ठाउँमा शाखा अधिकृत र शाखा अधिकृतको ठाउँमा नायब सुब्बालाई पनि निमित्त दिने गरिएको छ। कुनैकुनै उपसचिवको ठाउँमा नायब सुब्बाले निमित्त चलाउने गरेको पनि पाइएको छ।
स्थानीय तह मात्र होइन, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिवसमेत रिक्त छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार अहिले २४६ स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलेका छन्। त्यसमध्ये एउटा इटहरीबाहेक सबै उपमहानगर निमित्तको भरमा चलेका छन्।
‘दरबन्दीअनुसार खटाइएका कर्मचारी दुर्गममा सकेसम्म जान नमान्ने, गएका कर्मचारीलाई विभिन्न कारणले हाजिरी नगरी फर्काउने गरिएको छ। सकेसम्म सुगम जिल्ला खोज्ने प्रवृत्तिले २४६ स्थानीय तह रिक्त भएका हुन्,’ पराजुलीले भने।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार माथिल्लो तहका कर्मचारी, त्यसमा पनि सहसचिवसरहका कर्मचारी सकेसम्म काठमाडौं छाड्न चाहन्नन्। गइहाले पनि एक÷दुई महिनामै सरुवा मिलाएर काठमाडौं फर्कने गरेका छन्। त्यसैले प्रायः सबै उपमहानगर निमित्तको भरमा चलेका हुन्। धरान, सिमरा, घोराही, तुलसीपुर, बुटवलजस्ता सुगम ठाउँका उपमहानगरमा समेत सहसचिवहरू जान मान्दैनन्। काठमाडौंको नजिक रहेको हेटौंडा उपमहानगरसमेत निमित्तको भरमा चलेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिनेबित्तिकै नयाँ मन्त्रीले स्थानीय तहमा निमित्त हटाउने तथा कर्मचारी सरुवामा पारदर्शी तथा वैज्ञानिक नीति अपनाउने घोषणा गर्ने गरेका छन्। तर यी दुई विषयमा सुधार भने कसैले गर्न सकेका छैनन्।
‘निमित्त हटाउन निकै गाह्रो विषय रहेछ। कुनै स्थानीय तहमा मेयर, उपमेयर तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्षकै निमित्त राख्न स्वार्थ रहेको देखिएको छ। उनीहरूले खोजीखोजी निमित्त राख्ने गरेका छन्। ‘कहीँ कर्मचारी जान मान्दैनन्,’ मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने।
संघीय मामिलाको बरन्डामा ८६ कर्मचारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बरन्डामा अहिले पनि ८६ कर्मचारी कामविहीन भई अतिरिक्त समूहमा थन्काइएका छन्। त्यसमध्ये चारजना कर्मचारी सहसचिवसरहका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार यतिबेला ३२ जना उपसचिव कामविहीन छन्। उनीहरू पनि बरन्डामा थन्क्याइएका छन्।
यसैगरी ५० जना शाखा अधिकृत कामविहीन छन्। जिम्मेवारी नपाएका कर्मचारी बिहान हाजिर गर्न मन्त्रालय जान्छन् र हाजिर गर्नेबित्तिकै मन्त्रालयबाट हिँड्ने गर्छन्। उनीहरूका लागि कार्यालयमा बस्ने कोठासमेत हुँदैन। मन्त्रालय गएको बेला उनीहरू बरन्डामा उभिने गर्छन्। त्यसैले ती कर्मचारीलाई ‘बरन्डा’ भन्ने गरिएको छ। त्यस्ता कर्मचारीलाई मन्त्रालयले अतिरिक्त समूहमा राख्ने गरेको छ। यो संख्या कहिले बढी त कहिले कम हुने गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सामान्य मन्त्रालयमा उपसचिवको दरबन्दी २२ छ तर ३२ उपसविचलाई अहिले अतिरिक्त समूहमा थन्काइएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहसचिवदेखि अधिकृतसम्म ८६ कर्मचारीलाई अतिरिक्तमा राखिएको छ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीले सामान्यको कर्मचारी बरन्डामा थन्काउने प्रवृत्ति मन्त्रालयमा सबैभन्दा ठूलो रोग भएको बताए। ‘यस्तो प्रवृत्तिले अतिरिक्तमा राखिएका कर्मचारी निरुत्साहित हुने गर्छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिलाई हटाउन आवश्यक छ।’
हाल कार्यान्वयनमा आएको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा विनाकारण एक महिनाभन्दा लामो समय कुनै पनि कर्मचारीलाई काम नदिई राख्न नपाउने नियम राखिएको छ। साथै, एक महिनाभन्दा लामो समय जिम्मेवारी नदिई राखेमा ती कर्मचारी कार्यरत कार्यालयको विभागीय प्रमुखलाई कारबाही गर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ। तर, यो नियम कहिल्यै लागु हुँदैन।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०८१ ०५:४५ मंगलबार