काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन स्थल बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाहरूले मंसिर २० गतेदेखि फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने चेतावनी दिएसँगै फोहोर मैला व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समितिले सक्रियता देखाएको छ।
फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक नभएको, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी दुर्गन्ध फैलाइएको भन्दै बञ्चरेडाँडाका स्थानीयहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सरकारले चासो नदिए फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने चेतावनी दिएका थिए।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको फोहोर मैला व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समिति र नगरपालिकाहरुले सक्रियता देखाएका हुन्। फोहोर मैला व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समितिले वातावरणीय अध्ययनको सिफारिसको आधारमा प्रभावित क्षेत्र थप गर्दै आवश्यकताका आधारमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोर विसर्जन स्थलको वातावरणीय अध्ययन सुरु गरेको र अध्ययनको सिफारिसको आधारमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले बताए।
सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको लागि भन्दै अहिलेसम्म एक हजार सात सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेकोले स्थानीयको मागअनुसार त्यसको सीमाङ्कन गर्ने समेत निर्णय भएको उनले जनाए।
प्रभावित क्षेत्र सीमाङ्कन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्नेछ। फोहोर विसर्जनका लागि लैजाने क्रममा बाटोमा फोहोर खस्ने र दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै शिवपुरी हुँदै वैकल्पिक मार्ग सडक निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ।
सडक निर्माणका लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय तह र शहरी विकास मन्त्रालयले स्रोतको प्रबन्ध गर्ने उनले बताए।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको फोहोरको वर्गीकरण गरी नकुहिने फोहोरको महानगरको उपयुक्त स्थानमा जग्गा अधिग्रहण गरि कम्पोस्ट मल बनाउने निर्णय समेत समितिले गरेको छ।
तत्कालका लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नगरपालिकाहरूको नेतृत्व काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने र आवश्यकताको आधारमा अन्य पालिकाहरूले समेत सहयोग र सहकार्य गर्नेबारे समेत बैठकमा छलफल भएको सचिव गेलालले जानकारी दिए।
प्रकाशित: ९ मंसिर २०८१ १८:३२ आइतबार
