सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतले समयमै काम सुरु गरेको भए अहिले कर्णालीका १७३ वटा पूर्वाधारका योजना ठेक्का प्रक्रिया सकिएर कार्यान्वयन तहमा गइसकेका हुन्थे। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका लागि छुट्याइएको दुई अर्ब ६८ करोड ९४ लाख रूपैयाँबाट झोलुंगे पुल, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग, सडक पूर्वाधार, कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम र जिल्ला जोड्ने सडक योजनामा काम सुरु भइसक्थ्यो।
संघीय सरकारले कर्णालीका लागि बजेट छुट्याए पनि स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतमा प्रमुख नपठाउँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सम्पन्न हुँदा पनि कुनै योजना कार्यान्वयनमा गएका छैनन्।
स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतका अनुसार दुई अर्ब ६८ करोड ९४ लाख रूपैयाँ बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै डोल्पाका लागि छ। त्यहाँ ४९ योजनाका लागि ५४ करोड २७ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ। डोल्पाका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये ४५ करोड ७२ लाख आठ हजार रूपैयाँ कर्णाली समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत ३१ वटा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यालयका अनुसार सडक पूर्वाधार निर्माण, स्तरोन्नति, खेलकुद पूर्वाधार, तटबन्ध निर्माणलगायत काम गर्नुपर्ने छ। यस्तै ठुलीभेरी नदीमाथि उपल्लो दुनै, लेचुङ खोला र जगदुल्ला गाउँपालिकाको काइगाउँमा गरेर तीनवटा सडक पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ।
डोल्पापछि सबैभन्दा धेरै बजेट जुम्लामा छ। त्यहाँ १२ वटा सडक पुल र ४६ वटा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि ३४ करोड ६५ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ। यो बजेटबाट आठवटा झोलुंगे पुल, पाँचवटा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग, चारवटा सडक पूर्वाधार, १७ वटा कर्णाली समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत सडक निर्माण, तटबन्ध र शिक्षाका पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनिएको छ।
‘कार्यालय प्रमुख नहुँदा अहिलेसम्म कुनै पनि योजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनौं,’ स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतका लेखापाल भानु रिजालले भने, ‘यस्तै अवस्था रहे कर्णालीका लागि विनियोजन गरिएको बजेट फ्रिज हुने अवस्था आउन सक्छ।’
रिजालका अनुसार सुर्खेतका २१ योजनाका लागि २७ करोड ३२ लाख, दैलेखका ३० योजनाका लागि ३२ करोड ८३ लाख, जाजरकोटका २३ योजनाका लागि १७ करोड ७० लाख, रूकुम पश्चिमका २४ योजनाका लागि २६ करोड ५२ लाख, कालिकोटका २३ योजनाका लागि २६ करोड ३३ लाख, सल्यानका २८ योजनाका लागि २३ करोड ३७ लाख, जुम्लाका ४६ योजनाका लागि ३४ करोड ६५ लाख र मुगुका पाँच योजनाका लागि दुई करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।
गत वर्ष जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१ रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गयो। गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले पालिकामा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयले योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सम्पन्न हुँदा पनि करुका–घर्तीगाउँ सडक निर्माणको कुनै सुरसार नभएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष गिरी कार्यालय खोज्दै प्रदेश राजधानी सुर्खेत आइपुगे। ‘बजेट किताबमा मेरो पालिकाको एक सडक योजनाका लागि एक करोड छुट्याइएको छ, पहिलो चौमासिक सम्पन्न हुँदासम्म पनि सडक निर्माणकार्य अघि नबढेपछि कार्यालय खोज्दै सुर्खेत आइपुगेको हुँ,’ गिरीले भने, ‘यहाँ त कार्यालय प्रमुख नहुँदा कुनै पनि योजनाको काम अघि बढ्न सकेको रहेनछ।’
पछाडि पारिएको कर्णालीको विकासका लागि छुट्याइएको करिब पौने तीन अर्ब रूपैयाँ सहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतमा प्रमुख नपठाएर फ्रिज गर्न खोजेको आरोप अध्यक्ष गिरीले लगाए। ‘कर्णालीका १० जिल्लाका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयन भइदिए धेरै विकास हुन्थ्यो, ४७ वटा सडक पुल बन्थे, ३८ वटा झोलुंगे पुल र धेरै सडक पूर्वाधार बन्थे, पूर्वाधार निर्माणमा केही हदसम्म कर्णालीले फड्को माथ्र्यो,’ उनले भने, ‘यो गतिले कर्णालीको विकास र समृद्धि कसरी होला?’
गाउँपालिका अध्यक्ष गिरीले कार्यालय प्रमुख पठाइदिन कर्णालीबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका सबै राजनीतिक दलका नेतालाई फोनमार्फत आफूले आग्रह गरेको बताए। ‘कार्यालय प्रमुख नहुँदा बजेट फ्रिज हुने अवस्था देखियो, तत्काल कार्यालय प्रमुख पठाइदिए बजेट कार्यान्वयन हुन्थ्यो कि ?’ उनले भने।
स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतले कर्णालीका १० वटा जिल्ला हेर्नुपर्छ। कार्यालय प्रमुख नहुँदा हाजिर लगाउने, दिनभरि कार्यालय कुर्ने र घर जानेबाहेक काम नभएको कर्मचारी बताउँछन्। स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने १७३ वटै योजना ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाउनुपर्छ। केही योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्नुपर्ने छ। यस्तो अवस्थामा कार्यालय प्रमुख कहिलेसम्म आउने हुन् भन्ने टुंगो अझै लागेको छैन।
कार्यालयमा सात इन्जिनियर, एक सुपरीवेक्षक इन्जिननियर, दुई सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, चार ओभरसियर, एकएक प्रशासन र लेखातर्फका कर्मचारी कार्यरत छन्। कार्यालयले चार ओभरसियरलाई करारमा नियुक्त गरेको छ। लेखापाल रिजालका अनुसार कार्यालय प्रमुख नहुँदा कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पनि पाएका छैनन्। यसअघिका कार्यालय प्रमुख जगदीश शर्माले असारमै सरुवा भए पनि रमना नलगेर बसेका थिए। उनले साउन र भदौ महिनाको तलब आफूले पनि बुझे र कर्मचारीलाई पनि दिलाए। त्यसलगत्तै उनले राजीनामा दिए। त्यसपछि मन्त्रालयले नयाँ कार्यालय प्रमुख पठाएको छैन।
प्रकाशित: ९ मंसिर २०८१ ०७:५४ आइतबार