लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बोतलको पानी ‘मिनिरल वाटर’ विस्थापित र बधाई तथा शुभकामना लगायतका कार्यक्रममा आयातित खादा, माला, फूललगायतका अनुत्पादक सामाग्रीको प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ।
खर्च र अतिथि सत्कारमा मितव्ययिता अवलम्ब गर्न प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र निकायका कार्यालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
यसका लागि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले १४ बुँदे निर्देशनसमेत जारी गरेका छन्। खानेपानीको नाममा बर्सेनि लाखौं रकम खर्च हुँदै आएको थियो।
बोतलको पानीलाई पूर्णतः विस्थापित गरी अन्य स्रोतबाट उपलब्ध हुने पानीलाई आवश्यक शुद्धीकरण गरी पिउन योग्य बनाइ उपयोग गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यले निर्देशन दिएका छन्।
यसले खानेपानीको नाममा बर्सेनि हुने लाखौं रकम जोगिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। त्यस्तै, अतिथि सत्कारमा मितव्ययिता अवलम्बन गर्न आयातित खादा, माला, फूललगायतका अनुत्पादक सामाग्रीको प्रयोग नगर्न र स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी मात्र उपयोग गर्न निर्देशन भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, प्रत्येक मन्त्रालयले अनिवार्यरुपमा ई–हाजिरी को प्रबन्ध मिलाउने र उक्त हाजिरीलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीसँग अनिवार्य आबद्ध गर्न मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यबाट स्वीकृत जारी निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।
‘कर्मचारीको बिदा, काज तथा भ्रमण स्वीकृत गर्दा कार्यसम्पादन/सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने सुनिश्चित गरेर मात्रै गर्ने,’ उक्त निर्देशनमा भनिएको छ, ‘बिदा, काज तथा भ्रमण स्वीकृति अनिवार्यरुपमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने।’
त्यस्तै, कार्यालयमा आवश्यक मौज्दात नरहने गरी एवम् आवश्यक र औचित्यका आधारमा मात्र जिन्सी सामान खरिद गर्न, मन्त्रालय वा मातहत कार्यालयलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन एवम् कार्यप्रक्रिया सहज बनाउने गरी महाशाखा, शाखा, फाँट, सहायता कक्षा, प्रतीक्षालय आदिको समुचित व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यले निर्देशन दिएका छन्।
‘५० लाख वा सोभन्दा माथिका आयोजना/कार्यक्रमको हकमा कार्यतालिका/कार्ययोजनाअनुसार कार्यसम्पादन भए/नभएको मासिक रुपमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन लिने एवम् अद्यावधिक गर्ने,’ जारी निर्देशन पत्रमा भनिएको छ, ‘कार्यसम्पादन अवस्था सन्तोषजनक नभएकालाई तत्काल पृष्ठपोषण, प्राविधिक सहायता आवश्यक भए उपलब्ध गराउने।’
त्यस्तै बुँदा नम्बर पाँचमा मन्त्रालयबाट वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार कार्यसम्पादनको अवस्थाबारेमा नियमित अनुगमन गर्ने, मासिक समीक्षा तथा बैठक पूर्णतः कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा र अन्य समसामयिक विषयमा मात्रै केन्द्रित गर्ने निर्देशन जारी भएको छ।
कार्यालयको वेबसाइटलाई सूचनामूलक बनाउनुको साथै प्रयोगकर्तामैत्री हुने गरी वेबसाइट व्यवस्थापन गर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले निर्देशन दिएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
वार्षिक हरेक निकायमा उजुरी तथा गुनासो व्यवस्थापनको लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्ने, उजुरी/गुनासो पेटिका अनिवार्य राख्ने वा वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट समेत गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
यस्तै, मन्त्रालय तथा मातहतबाट नियमितरुपमा पठाउनु पर्ने प्रगति विवरण/प्रतिवेदन तोकिएको समयावधिभित्रै पठाउने व्यवस्था मिलाउने निर्देशन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित: ८ मंसिर २०८१ १७:०० शनिबार
