संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन सोमबारदेखि दोस्रो सातामा प्रवेश गर्दैगर्दा यसले जलवायु संकट सम्बोधन गर्न कति योगदान गर्ला भन्नेमा अझै अन्योल कायम छ।
विशेषगरी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा हानिनोक्सानीका लागि चाहिने जलवायु वित्तको आकार र स्रोतको विषय निक्र्योल गर्नु यो सम्मेलनको प्रमुख अजेन्डा रहेको छ।
बाकु सम्मेलनले २०२५ उताको जलवायु वित्तका नयाँ साझा परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्य (एनसिक्युजी) निर्धारण गर्ने र सो वित्तका स्रोतहरूको पहिचान गर्ने लक्ष्य राखेकामा यो विषयमा सुरुमा बनाइएको ३४ पृष्ठको मस्यौदा निर्णय दस्ताबेज (ड्राफ्ट डिसिजन टेक्स्ट)लाई घटाएर २७ पृष्ठमा ल्याइएको छ तर अहिलेसम्म मस्यौदामा जलवायु वित्तको आकार र स्रोतभन्दा पनि यसका सिद्धान्तमा मात्र छलफल भइरहेको देखिएको छ। यसलाई अझै एकीकृत बनाउन र सहमतिमा ल्याउने प्रयास जारी रहेको वार्ताकार बताउँछन्।
कार्बन उत्सर्जन र तापमान वृद्धिले विश्वमा पछिल्ला वर्षमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको र जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर बाढीपहिरो, खडेरीलगायत विपद् बढेको सन्दर्भमा बाकु सम्मेलन मात्र एक पारम्परित अनुष्ठान हुनेछ अथवा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
विकासोन्मुख राष्ट्रले सन् २०३० सम्मका लागि पाँचदेखि ६ खर्ब अमेरिकी डलर उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी)का लक्ष्य हासिल गर्न र जलवायु अनुकूलनका कार्य गर्न वर्षेनी झन्डै २१ देखि ३८ करोड अमेरिकी डलर चाहिने निर्णय डकुमेन्टमा उल्लेख छ।
अहिलेसम्मको प्रगति र पहिलो सातामा भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक सत्रमा विश्वका प्रमुख नेताको अनुपस्थितिको आधारमा सम्मेलनले चाहेको लक्ष्य हासिल गर्नेमा आशंका रहेको नेपालका तर्फबाट वार्तामा सहभागी जलवायु विज्ञ डा. विमल रेग्मी बताउँछन्।
‘विकसित राष्ट्रले आवश्यक स्तरमा नयाँ जलवायु लक्ष्य र ऋणभन्दा अनुदानमा जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने विषयमा आनाकानी गरेका छन्। यसले कोप–२९ को सफलता र जलवायु कार्यका लागि बहुपक्षीयताको सिद्धान्तमा आशंका उब्जाएको छ,’ डा. रेग्मीले भने ।
जलवायु अभियन्ता र फोसिल फ्युल नन प्रोलिफेरेसन ट्रिटी इनिसिएटिभका ग्लोबल इनगेजमेन्ट डाइरेक्टर हरजित सिंहको धारणा पनि उस्तै छ।
‘कोप–२९ दोस्रो साता प्रवेश गरेको अवस्थामा जलवायु वित्तसम्बन्धी वार्ताहरू झन्डै ठप्प छन्। विकसित राष्ट्रले जलवायु वित्तलाई विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि जीवनआधार भनेर स्वीकार गरेका छैनन्,’ उनले भनेका छन्।
विकसित राष्ट्रले जलवायु वित्तका नयाँ लक्ष्यमा प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘हामीलाई कोप–२९ असफल पार्ने छुट छैन। यसो भएमा यसले सिर्जना गर्ने परिणति गम्भीर हुन सक्छन्।’
जलवायु अभियन्ता र वार्तामा आबद्ध अधिकारी मात्र होइन, समाचार सम्पे्रषण गर्न आएका पत्रकारहरू पनि यो सम्मेलनले अपेक्षित सफलता हासिल गर्नमा आशंका व्यक्त गर्छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित हुनु र अर्काे वर्षको सुरुमा जर्मनीमा हुन लागेको चुनावको कारण जलवायु वित्तको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यमा निर्णय पुग्न त्यति सजिलो नभएको सम्मेलनमा सहभागी भुटानका पत्रकार रिन्जिन वाङचुक ठान्छन्।
‘जलवायु परिवर्तन भूराजनीतिसँग सिधा जोडिएको विषय भएकाले र वर्तमान विषम भूराजनीतिक अवस्थामा जलवायु वित्तका नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्न सम्मेलन कति सफल होला भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ,’ उनले भनेका छन्।
आइपिएस न्युजका पत्रकार उमार मन्जुर शाह जलवायु संकटको कारण नेपाल, भुटान, भारत तथा तटीय राष्ट्रहरू अत्यधिक जोखिममा रहेको बताउँछन्। ‘भारतको गत आमनिर्वाचनमा खटिएका ३०० भन्दा बढी निर्वाचन अधिकृतले अत्यधिक गर्मीका कारण ज्यान गुमाउनुपर्यो। हरेक घण्टामा अनिकालका कारण तीनजना भारतीय किसानले आत्महत्या गर्ने गरेका छन्,’ उनी भन्छन्।
भारतमा मात्र नभई अन्य छिमेकी र विश्वका तटीय राष्ट्रहरू जलवायु संकटको ठूलो मारमा रहेको प्रसग उद्धृत गर्दै उनी थप्छन्, ‘तत्काल केही ठोस कदम नचालेको अवस्थामा मानवता विलुप्त हुने देखिन्छ।’
भारत र पाकिस्तानको सम्बन्धको कारण सार्क प्रक्रिया अवरुद्ध रहँदा जलवायु कार्य र सहकार्यसमेत प्रभावित बनेको उनको कथन छ।
‘यो साझा विषय हो र यसलाई सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय सहकार्यको विकल्प छैन। यसो भएन भने हाम्रा हिमालको अस्तित्व र आगामी पिँढीको भविष्य धरापमा पर्नेछ,’ उनी भन्छन्।
जीवाश्म इन्धनका उत्पादन तथा निर्यातमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका खाडी मुलुकले जलवायु वित्तमा योगदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘गत वर्षको दुबईमा आयोजित सम्मेलनमा पनि हानिनोक्सानी कोषलगायत अन्य जलवायु वित्त र जीवाश्म इन्धनलाई कटौती गर्ने घोषणा भएका थिए, ती के कति कार्यान्वयन भए, समीक्षा हुन जरुरी छ,’ उनी भन्छन्।
गत वर्ष दुबईमा आयोजित कोप–२८ ले पहिलोपटक विश्वलाई खनिज इन्धनको प्रयोगबाट टाढा लग्ने निर्णय गरेको थियो। तर कार्बन उत्सर्जन कटौतीका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय गर्न र कार्यान्वयन गर्ने दिशामा विश्वका सरकारको प्रयास धेरै कमजोर छ। सम्मेलन शुक्रबारसम्म जारी रहनेछ।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०८१ ०७:४४ मंगलबार
