अधिकांश ग्रामीण सडक तथा भौतिक पूर्वाधारहरू वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी निर्माण भइरहेका छन्। यसरी गर्ने विकास निर्माणका कारण धनजनको ठुलो क्षति हुने गर्दछ। जथाभाबी निमार्ण गरिने सडक तथा भौतिक पूर्वाधारका कार्यलाई बागमती प्रदेश सरकारले कडाइका साथ रोक्ने भएको छ।

बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवालले बाढी तथा पहिरोका कारण धनजनको क्षति बढी भइरहेकाले यस्ता विकास निर्माण कार्यलाई रोक्ने गरी तयारी थालिएको बताए।

‘हामीले दिगो विकासको काम गर्नुपर्दछ। अहिले गाउँ गाउँमा खनिएका बाटाले भू–संरक्षणमा झन ठुलो समस्या भइरहेको छ’, मन्त्री सिलवालले भने ‘वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमा विषय लैँजादैछु।’ भू–संरक्षण सम्बन्धी नीतिभएपनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको उनको भनाई छ। उनले प्रदेशमा विकास निर्माणका कार्यहरू हुँदा प्रदेशको वातावरण विभागबाट अनिवार्य स्वीकृत लिनुपर्ने बताए। विकास निर्माणका कार्य गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्र गर्न उनले आग्रह गरे।

सडक, भवन, उद्योग कलकारखाना तथा अन्य विकास निर्माणका कार्य गर्दा अनिवार्य वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, इआईए नगरी पूर्वाधार निर्माण गर्दा बाढी पहिरोका जोखिम बढिरहेको बताए।

बागमती प्रदेशमा यस वर्ष बाढीका कारण ठुलो मात्रामा धनजनको क्षति भएको छ। विशेष गरी काभ्रे, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ लगायतका जिल्लामा बाढीले बढी क्षति पुराएको छ। विशेष गरी भौतिक संरचना मध्ये सडक, विद्युत् लगायतका क्षेत्रमा ठुलो क्षति भएको छ। यसरी क्षति बढी हुनुको कारण मानवीय कारण पनि भएको भूगर्वशास्त्री दिप्यराज पन्तले बताए।

‘गाउँघरमा इन्जिनियरिङ डिजाइन विना सडक खनिएका छन्। ठुलो पानी पर्दा पहाड बगाइरहेको छ’, उनले भने ‘इन्जिनियरिङ गरेर सडकहरू खनेको भए यसपटक क्षति कम हुने थियो।’ भिर पाखाहरू जथाभाबी काट्न नहुने उनले बताए। ‘सडक निर्माण गर्दा अध्ययन नगरी पाखाहरू काट्नु हुँदैन। सकेसम्म तल्लो भागबाट बाधबाधेर उकास्नु राम्रो हुन्छ’, उनले भने ‘राज्यले विकास निर्माण गर्दा भू–संरक्षणलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ।’ इन्जिनियरिङ नगरी विकास निर्माणका कामहरू थाल्दा तत्काललाई फाइदा भएपनि दीर्घकालीन असर हुने उनको भनाई छ। 

प्रकाशित: ३ मंसिर २०८१ १७:१५ सोमबार