संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख सम्मिलित शिखर सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कार्बन उत्सर्जनको न्यूनीकरणमा जोड दिइएको छ।
बाकुमा जारी शिखर सम्मेलन, कोप–२९ मा सहभागी वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको तापमान र हरित ग्यास उत्सर्जन रोक्नका लागि विश्व समुदायको साझा ऐक्यबद्धतासहितको पहल आवश्यकता औँल्याए।
उनीहाँहरूले जलवायु परिवर्तनको असरबाट कुनै न कुनै रूपमा विश्वका हरेक व्यक्ति प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता असरलाई कम गर्नका लागि सबै राष्ट्रको ध्यान जानुपर्ने बताए।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा ख्याल गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरे। उनले भने, ‘हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा सबैले ख्याल गरौँ, पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन तल्लो तटीय मुलुकहरूलाई सङ्कटमा पु¥याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न।’
राष्ट्रपति पौडेलले विश्व समुदायलाई आफू जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी भएको स्पष्ट पारे। गोलाबारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। जलवायु परिर्वतनको मारबाट पृथ्वीनै सङ्कटमा रहेको भन्दै उनले विशेष गरी गरिब, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुकहरू यसको पीडाबाट बढी प्रभावित रहेको जानकारी गराए।
‘नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने। उनले हालैको बाढीपहिरो तथा हिमताल विष्फोटनलगायतका विपद्बाट सयौँ मानिसको मृत्यु र अर्बौंको भौतिक क्षति भएको र त्यसको पुनर्लाभ र पुनःस्थापना अझ भइनसकेको राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी गराए।
सोमबारदेखि सुरु भई आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म अजरबैजानको बाकुमा सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) लाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पछिल्ला चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि जलवायुको वित्तमा नयाँ सम्झौता हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उद्घाटन समारोहमा अजरबैजनका राष्ट्रपति इल्हामले विश्वभरका करिब दुई सय मुलुकका प्रतिनिधिलाई स्वागत गर्दै सबैलाई जलवायुले निम्ताएका समस्या समाधान गर्न एकता कायम गर्न आग्रह गरे। उनले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्या समाधान गर्न एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टियलले जलवायु सङ्कट तीव्र गतिमा अर्थतन्त्रलाई नष्ट गर्ने कारक बन्दै गरेको बताए। उनले विश्वभर बढिरहेको जलवायुजन्य सङ्कटले संसारको हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै तरिकामा प्रभावित गरिरहेको बताए। जलवायुजन्य समस्या समाधान गर्न सबैै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने उनको जोड थियो।
विश्वका नेता बाकुमा
सम्मेलनस्थल बाकुमा सम्मेलनमा भाग लिन विश्वका करिव दुई सय मुलुकका राष्ट्रप्रमुखदेखि अन्य उच्च व्यक्तित्वहरू कोपमा सहभागी छन्। कोपमा उपस्थित यी प्रतिनिधिहरु हरिया पहिरनमा जताततै देख्न सकिन्छ भने कार, ट्याक्सीलगायतका सवारी साधनमा कोप–२९ को लोगो र प्रचार सामग्री छापिएका देखिन्छन्। बाकुका होटेलहरू भरिभराउ छन्। सहभागीहरू तारे होटेल, सामान्य होटेल, कोठा, अपार्टमेन्ट र होस्टलहरूमा उपलब्धता र आर्थिक हैसियतानुसार बसेका छन्। सम्मेलनमा ४० देशका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति तथा ३५ देशका प्रधानमन्त्री सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको छ।
नेपालले यसअघि सन् २००९ डेनमार्कको कोपहेगनमा भएको कोप–१५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको कोप–२४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्डमा सम्पन्न कोप–२७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सन् २०२३ मा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सहभागिता जनाएको थियो।
नेपालको तर्फबाट हरेक कोपहरूमा जलवायुजन्य सङ्कटका कारण पर्वतीय क्षेत्र असुरक्षित रहेको, हिमालको हिउँ पग्लिएर कालापत्थरमा परिणत हुँदै गइरहेको, हिमताल विष्फोट हुनसक्ने खतरा रहेकोजस्ता जोखिम रहेको भन्दै पर्वतीय मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।
यसपटक नेपालको ‘एजेन्डा’
आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने कोप–२९ मा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि मुख्यगरी छवटा मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिई नेपाली प्रतिनिधिहरू कोपमा उपस्थित भएका छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिताका छ विषयगत कार्यपत्र तयार गरिएका छन्।
द्विपक्षीय भेटवार्ता एवं क्षेत्रीय चासो
कोप–२९मा सहभागी हुने सिलसिलामा यहाँ रहनुभएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र माल्दिभ्सका राष्ट्रपति डा मोहम्मद मैज्जुबीच मंगलबार भेटवार्ता भएको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का सदस्य राष्ट्र नेपाल र माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिबीच भएको भेटमा जलवायु परिवर्तनको असरबाट दुवै देशले भोग्नुपरेका समस्या र चुनौतीलगायत समसामयिक विषयमा छलफल भयो।
भेटवार्तामा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति डाक्टर मोहम्मद मुइजुले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा माल्दिभ्स नेपालसहित विश्वसँगै मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताए।
भेटका अवसरमा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी तथा माल्दिभ्सका तर्फबाट विदेशमन्त्री डा.अब्दुल्ला खलिल, जलवायु, वातावरण तथा ऊर्जामन्त्री थोरिक इब्राहिमलगायतका उच्च अधिकारी सहभागी थिए।
यसैबीच वनमन्त्री शाहीले हिन्दकुश क्षेत्रको प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक विविधता र आर्थिक प्रणालीलाई ध्यानमा राखेर जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रीय, राष्ट्रिय तथा स्थानीय योजना कार्यान्वयन गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप–२९) सम्मेलनका क्रममा भूटानद्वारा मंगलबार आयोजित वातावरणमन्त्रीको बैठकमा उहाँले त्यसका लागि हिन्दकुश हिमालयन क्षेत्रका वातावरणमन्त्रीको साझा मञ्च बनाउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे।
दुई परियोजना कार्यान्वयनमा आउने
यसैगरी कोप–२९ मा दुईवटा परियोजना कार्यान्वयनमा आउने भएका छन्। विश्व वातावरणीय सुविधा(जिइएफ) को सहयोगमा ९ दशमलव २ मिलियन अमेरिकी डलरको यो परियोजना मरिण जलाधार क्षेत्रको सिन्धुली जिल्लामा पाँच वर्षको लागि सञ्चालनमा आउने भएको छ।
मरिण जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयवासीको जलवायुजन्य जोखिमको असरबाट अनुकूलना अभिवृद्धि गर्दै उत्थानशीलता वृद्धि गर्ने उद्देश्यकासाथ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस आयोजना सचालन गर्नेछ।
त्यसैगरी जिइएफको सहयोगमै १ दशमलव ६५ मिलियन युएस डलरको पारदर्शीताका लागि क्षमता अभिवृद्धि (सिबिआइटी) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति जुटेको छ। यो आयोजना पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको आर्टिकल १३ नेपालले प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ। यो कार्यक्रम दुई वर्षका लागि सञ्चालन हुनेछ। रासस
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०८१ ०६:११ बुधबार