छैटौं एसियाली जनसङ्ख्या सम्मेलन (एपीसी) को तयारी तीव्र बनिरहेको छ।
नेपालको बदलिँदो जनसंख्यात्मक संरचनामा राज्यले अपनाउनु पर्ने नीतिलाई परिभाषित गर्ने उद्देश्यले मंसिर १२ देखि १५ (नोभेम्बर २७ देखि ३०) सम्म राजधानीमा यो सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। विभिन्न एसियाली मुलुकका अनुभवले नेपालको नीति निर्माणलाई सहयोग पुर्याउने आशा सरोकारवालाले गरेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सिडिपिएस) ले आयोजना गर्न लागेको यस सम्मेलनलाई सफल बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसहितको सल्लाहकार तथा सहजीकरण समिति निर्माण गरिएको छ।
एसियाका करिब सात सय जनसङ्ख्या विज्ञको उपस्थिति अपेक्षा गरिएको यो सम्मेलनमा हालसम्म पाँच सय जना सहभागीको नाम दर्ता भइसकेको मूल आयोजक समितिका सदस्य सचिव पद्य खतिवडाले जानकारी दिए।
दर्ता गराउनेमा दक्षिण एसियाबाहेकबाट सय जना, दक्षिण एसियाबाट १७० जना र नेपालबाट २७० जना सहभागी रहेका छन्। करिब ३ करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट रहेको यस सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपिए), अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ संगठन (आइओएम), सहभागीका साथै नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट अनुदान प्राप्त हुने आयोजक समितिले जनाएको छ।
सम्मेलनका लागि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीबाट समर्थन मिलेको आयोजक समितिका संयोजक प्रा. डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङले बताए।
सदस्य सचिव खतिवडाका अनुसार सम्मेलनमा पाँच मुख्य विषयमा छलफल हुनेछ, जसमा नेपालको जनसंख्याको वर्तमान अवस्था सम्बन्धी विशेष सत्र पनि रहनेछ।
जनसङ्ख्या केन्द्रीय विभाग प्रमुख गुरुङले नेपालका लागि जनसंख्याको परिवर्तनशील अवस्था (प्याराडाइम सिफ्ट) को अनुभव साझा गर्ने विभिन्न देशका विज्ञहरुको अनुभवले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा ठूला शिक्षाहरू प्राप्त हुने बताएका छन्। यस अवसरमा १७ थिममा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने र एनएसओले जनगणना २०७८ का नतिजाहरु प्रस्तुत गर्ने स्टल राख्ने तयारी गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले सम्मेलनका कार्यपत्रले नेपालको जनसङ्ख्या नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, "हामी जनसङ्ख्या नीति निर्माणको चरणमा छौं, यस सम्मेलनले हाम्रो नीतिलाई मजबुत आधार प्रदान गर्नेछ।"
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख डा. हेमराज रेग्मीले प्लेनरी सत्रमा नेपालको जनगणनाका नयाँ तथ्यांकहरुको प्रस्तुति गर्ने योजना रहेको सुनाए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने पक्का भएको छ। आयोजकको तर्फबाट सिडिपिएस टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथिको निमन्त्रणा दिइसकेको छ।
यसैगरी, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाललाई पनि विशेष अतिथिको रुपमा निमन्त्रणा गरिएको छ। उद्घाटन सत्रमा सातै प्रदेशका प्रदेशसभाका उपसभामुखलाई पनि मञ्चमा राखेर नेपालको महिला सशक्तीकरणको उदाहरण प्रस्तुत गरिने प्रा. गुरुङले जानकारी दिए।
हालसम्म सम्मेलनका लागि १ करोड ९० लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टंक बारकोटीले अनुमानित बजेट सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल भइरहेको जानकारी दिए।
एसियाली जनसङ्ख्या संघ (एपपिए) ले यस क्षेत्रका साझा जनसांख्यिक मुद्दाहरूमा छलफल गर्न सन् २०१० देखि सम्मेलनको आयोजन गर्दै आएको छ। पहिलो सम्मेलन नयाँ दिल्लीमा सन् २०१० मा भएको थियो भने यो क्रम क्रमशः थाइल्यान्ड, मलेसिया, चीन, र जकार्ता हुँदै छैटौं संस्करण नेपालमा आयोजना हुन लागेको हो।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०८१ २०:५६ सोमबार