सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले दर्ता भएको आठ महिनापछि मंगलबार रिट खारेज गरेको हो।
सर्वोच्चले संक्षिप्त लिखित निर्देशनात्मक आदेश भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन। यसका लागि केही समय लाग्ने बताइएको छ। गत फागुनमा न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले निर्णय दिन नसकेपछि रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको थियो।
त्यसअघि माघ १६ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सम्झौताविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सरकारसँग लिखित कारण माग्दै दुई एमिकस क्युरी (अदालतलाई राय दिने सहयोगी) झिकाउन आदेश दिएको थियो। एमिकस क्युरीको राय सुनेपछि पनि संयुक्त इजलासले निर्णय दिन नसकेर रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो।
नेपाल सरकारले भारतसँग गरेको ‘दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता’मा प्रश्न उठाउँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले माघ १५ मा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। रिट निवेदक उपाध्यायले सम्झौता संविधान, सन्धि र ऐनविपरित भएको दाबी गरेका थिए। २०८० पुस १९ गते काठमाडौंमा नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो।
सम्झौतामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतले नेपालबाट लैजाने उल्लेख छ। जुन सम्झौता भियना कन्भेन्सन र संविधानविपरीत भएको रिट निवेदक उपाध्यायको दाबी थियो। रिटमा सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ३ अन्तर्गत पूर्णाधिकार प्राप्त नगरी गरिएको सम्झौता बदर गर्न माग गरिएको थियो।
‘अनौपचारिक रूपमा प्राप्त सम्झौताको अध्ययन गर्दा नेपालको संविधानको धारा २७९ (२) अन्तर्गत पर्ने भएको हुँदा सो प्रक्रिया पूरा गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ’, रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो, ‘धारा २७९(२) को प्रक्रिया पूरा नगरी सम्झौता लागु गर्ने उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ ।’
रिटमा संविधानको धारा २७९ (२) अन्तर्गत प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित भएकाले संसद्मा व्यापक छलफल गरेर मात्र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको थियो। भविष्यमा पनि जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग र तल्लो तटीय लाभको बाँडफाटको विषयलाई पनि सम्झौतामा समावेश गर्न रिटमा माग गरिएको थियो।
विद्युत् व्यापारका नाममा जलस्रोतको एकतर्फी, सित्तै र असमन्यायिक किसिमले छिमेकी भारतले प्रयोग गर्न पाउनेगरी गरिएको सम्झौता राष्ट्र हितविपरीत भएको दाबी रिट निवेदकको थियो।विद्युत् व्यापारसँगसँगै जलस्रोत उपयोगको पनि समन्यायिक बिक्रीवितरण गरी नेपालले लाभ प्राप्त गर्नेगरी उक्त सम्झौता परिमार्जन नगरी कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको थियो ।
रिटमा नेपाल सन्धि ऐनमा प्रयुक्त ‘व्यवस्थापिका–संसद्’ नेपालको संविधान २०७२ ले नचिनेको हुँदा सन्धि ऐनलाई सविधानअनुकूल हुनेगरी परिमार्जनसमेत गर्न आवश्यक नठानी परराष्ट्र मामिलामा सरकारले लज्जास्पद रूपमा उदासिनता देखाएकाले तत्कालै सन्धि ऐनलाई संविधानअनुकूल बनाउन पनि माग गरिएको थियो।
भियना अभिसन्धि १९६९ को दफा ७ र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ३ अन्तर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबाहेक अन्य कसैले पनि सन्धिको सम्बन्धमा वार्ता, सन्धि स्वीकार गर्न, हस्ताक्षर गर्न, आरक्षण राख्न वा तत्सम्बन्धी अन्य कुनै काम गर्न पूर्णाधिकार प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। छिमेकी र अन्य मित्रराष्ट्रसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका आधारमा एक सार्वभौमसत्ता सम्पन मुलुकको हैसियतबाट प्रगाढ सम्बन्ध व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा रिट निवेदकको जोड थियो ।
प्रकाशित: २१ कार्तिक २०८१ ११:१६ बुधबार