नेपालमा समय–समयमा धेरै किसिमका विपद्हरु आउने गरेको छन्। जसमा भूकम्प, हिउँद महिनामा आगलागी,वर्षाको समयमा बाढी,पहिरो,हावाहुरी आउँनु पनि विपद् हो।
नेपालले धेरै किसिमका विपद् भोग्नुपरेको छ। त्यही क्रममा केही समयअघि लगातारको वर्षाले देशभर ठूलो बाढी र पहिरो गयो। बाढी पहिरोको विपद्ले धेरै जनधनको क्षति भयो। नेपाल हिमाल,पहाड र तराई तीन भौगोलिक बनावट मिलेर बनेको छ। जसले धेरै किसिमका प्राकृतिक विपद् आउने गरेको छ। पहाडमा पहिरो,तराईमा डुबानको समस्या रहेको छ भने समग्र मुलुकमा भूकम्पीय जोखिम रहेको छ।
प्राकृतिक जोखिम न्युनिकरणको लागि पूर्वतयारी मजबुत बनाउन आवश्यक
नेपालमा प्राकृतिक जोखिम न्युनिकरणको लागि पूर्वतयारी मजबुत बनाउन आवश्यक छ। पूर्वतयारीको लागि सरकारले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारले प्राकृतिक विपद्को पूर्वतयारीको लागि भने जस्तो लगानी गर्न सकेको छैन। त्यस्तै पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि प्राकृतिक विपदबाट बच्नसक्ने बनाउन आवश्यक छ। विपद् जोखिम कम गर्नेगरी पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले ठूलो लगानी गर्न आवश्यक छ तर अहिले त्यो खालको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी हुन सकेको छैन। त्यसमा लगानी गर्न सरकार चुकिरहेको अवस्था हो। विपद् जोखिम न्युनिकरण हुने खालका पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न चुक्दा विपद् आउँदा मुलुकमा धेरै जनधनको क्षति भोग्नु परिरहेको छ।
विपद् जोखिम न्युनिकरण पूर्वतयारीमा लगानी र पूर्वतयारी राम्रो भएको छैन
विपद्पछिको उद्धार महत्वपूर्ण विषय हो तर त्यो भन्दा विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्ने हामीले अभ्यास गरेका छौं वा छैनौै। तयार र लगानी राज्यले गरेको छ वा छैन भन्ने अझ बढी महत्वपूर्ण विषय हो। सरकारलाई हरेक वर्ष बाढी,पहिरो जाने थाहा छ। भूकम्पको जोखिम,आगलागी भइरहन्छ तर त्यसको लागि पूर्वतयारी भएको पाइँदैन। काठमाडौं उपत्यकाभित्र बाढी आउँदा मानिसहरुको उद्धार गर्न राज्य चुक्यो। त्यसैले राज्यको विपद् पूर्वतयारी भएन। विपद् आएपछि हेलिकप्टर कता छ,उद्धारकर्मी कता हो भनेर खोज्न थाल्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा विपदमा धेरै मानिसहरुको मुत्यु हुने गरेको छ। यो वर्षको बाढीमा ललितपुरको नख्खुमा देखियो। विपद् जोखिम न्युनिकरण पूर्वतयारीमा लगानी र पूर्वतयारी राम्रो भएको छैन। विपद्पछिको तत्काल उद्धारको संयन्त्र कुन हो । सरकारले विपत पूर्वतयारीमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको ।
विपद्पछिको उद्धार राज्यको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ
लगातार अविरल वर्षाको कारण देशभर आएको बाढी पहिरो जस्ता विपतमा उद्धारको लागि पूर्वतयारीमा राज्यले लगानी नगरेको भन्दै लगानी बढाउन आवश्यक रहेको छ। कुराकानीमा पूर्वाधारविज्ञ आशिष गजुरेलले विपतपछिको उद्धार राज्यको लागि महत्वपूर्ण हुने बताए। उनले मुलुकमा विपत्ति आउँदा राज्यका निकायहरु उद्धारको लागि पूर्वतयारीका साथ बस्न जरुरी रहेको बताए। उनले त्यसको लागि सरकारले लगानी गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे। उनले बाढी पहिरो,भूकम्प,आगलागि जस्ता विपत आउने सरकारलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यसको क्षति न्युनिकरण गर्ने पूर्वतयारी नभएको बताए। उनले काठमाडौंमा बाढी आउँदा समेत उद्धार गर्न नसक्दा मानिसहरुको मुत्यु हुनु राज्यको पूर्वतयारीको कमजोरी भएको बताए। उनले यो वर्षाको कारण आएको बाढी पहिरोमा परेका मानिसहरुलाई उद्धार गर्नमा राज्य चुकेको बताए।
उनले भने,‘त्यहाँ उद्धार गर्न राज्य चुक्यो। सरकारको विपद्को पूर्वतयारी भएन। विपत भएपछि उद्धार टोली खोज्न थाल्छौं। विपत पूर्वतयारीमा लगानी छैन। विपद्पछिको तत्काल उद्धारको संयन्त्र कुन हो। विपद् हुँदा नेपाल प्रहरी,नेपाली सेनाले सहयोग गर्नसक्छ भनेर तत्ने काम हुन्छ। विपद् जोखिमन्युनिकरण सम्बन्धी तालिम दिएर तयारी राख्नुपर्छ। सरकारले विपद्पछिको पूर्वतयारीमा लगानी गरेको छैन।’
बाढी, पहिरोको कारण भएको क्षति र पुनःनिर्माणमा चुनौतीपूर्ण
पूर्वाधारविज्ञ आशिष गजुरेलले बाढी, पहिरोको कारण भएको क्षति र पुनःनिर्माण चुनौतीपूर्ण उल्लेख गरे। उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले १९ प्रतिशत मात्रै पूर्वाधार निर्माणमा बजेट छुट्याएको बताए। उनले १९ प्रतिशत बजेट नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने र भएका पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्ने साढे ३ खर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको बताए।
उक्त बजेट बाढी, पहिरो जस्ता विपद् आएपछि सरकारले पुनः निर्माणको लागि त्यही बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले बाढी पहिरोको कारण पूर्वाधारमा भएको क्षति पूर्वाधारमा छुट्याएको बजेट ल्याएर पनि नपुग्ने उनले बताए ।
उनले भने,‘नयाँ योजनालाई रोकेर अहिले भइरहेका बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएका पूर्वाधार पुनःनिर्माणमा लगाउनुपर्छ। नयाँ काम ठप्प हुन्छन्। यसले मुलुकको विकास क्रमलाई रोक्छ। यसको विकल्प खोज्न जरुरी छ। बजेटमा ल्याएका आयोजनालाई यथावत राखेर पुनःनिर्माणको लागि स्रोत खोज्न जरुरी छ।’
क्षति भएका पूर्वाधार निर्माण गर्न राज्यसँग स्रोत छैन
बाढी, पहिरोबाट क्षति भएका पूर्वाधार निर्माण गर्न राज्यसँग स्रोत नभएको बताए। उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत रेमिट्यास र पर्यटक भएपनि विपद्को कारण यो वर्ष पर्यटकमा पनि कमी आउने देखिएको बताए । उनले बाढी पहिरो पीडितलाई सहयोग र राहतको लागि आउने भए पनि पूर्वाधार असुरक्षित भएको भन्दै पर्यटक आगमनमा कमी हुने देखिएको जानकारी दिए। उनले भने,‘विपदको समयमा पर्यटकहरु आउँदैन। सहयोग गर्न आउँछन् तर पूर्वाधारहरु असुरक्षित छन भन्ने विषयले पर्यटक पनि कम आउँछन्। विपद्ले आर्थिक स्रोत बढ्ने भन्दा पनि घट्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसँग सहयोग माग्न आवश्यक
उनले नयाँ आर्थिक स्रोत वित्तीय सहायता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसँग सहयोग माग्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सहयोग मागेर आउने सम्भावना पनि कम रहेको बताए। उनले सरकारले बाढी पहिरोले गरेको क्षतिको पुनःनिर्माण गर्न वैकल्पिक स्रोत खोज्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे। पुनःनिर्माण अहिलेको पूर्वाधारमा छुट्याएको बजेट अपुग भएको र भएको बजेट पुनःनिर्माण र नयाँ काम पनि अधुरो हुने गरेको बताए।
मुलुकलाई समृद्ध बनाउने निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक
विगतदेखि निजी क्षेत्रको लगानी र विज्ञता प्रयोग गरौँ भनिए पनि अहिलेसम्म नभएको भन्दै अहिलेको बाढी, पहिरोबाट भएका पूर्वाधार पुनःनिमाण निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउनु पर्छ। उनले नेपालमा वैदेशिक लगानी कम रहेको र लगानी सम्मेलन गर्दा पनि उत्साह रुपमा लगानी नआएको भन्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको धारणा राखे।
विपद्पछि उद्धार र पुनःनिर्माणमा राज्यले छुट्याएको बजेटबाट नै खर्च गर्ने हो । त्यो भन्दा अन्य खर्च गर्ने स्रोत राज्यसँग छैन। तत्कालै बजेट भन्दा बाहेक वैकल्पिक स्रोत खोज्न पनि हुने अवस्था छैन। बाढी पहिरोबाट धेरै क्षति भएको सडक पूर्वाधारलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकता दिएर पुनःनिर्माण गर्न आवश्यक छ। सडक–यातायात सामाजिक तथा आर्थिक कार्यको लागि प्राथमिक रुपमा आवश्यक सडक पूर्वाधार नै हो । सडक पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्ने सामथ्र्य सरकारले राख्न सक्छ। नयाँ योजना निर्माणको बजेट ल्याएर सरकार पुनःनिर्माणको कार्यमा लगाउने हो ।
जलविद्युत पूर्वाधारको पुनःनिर्माणमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ
यो वर्षको विपद्ले जलविद्युत आयोजनाहरु बगाउँदा समस्या देखिएको छ। सडक पूर्वाधारमा समस्या देखिएका छन्। १ लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल भएको देशमा धेरै सडकहरु ध्वस्त भएका छन्। पूर्णरुपमा बनाउन खर्बौं रुपैयाँ र लामो समय लाग्छ। सरकारले तत्काल पुनःनिर्माण गर्नसक्ने सडकको लेखाजोखा गरेर विगतमा सञ्चालनमा रहेका सडकलाई पहिलाको गतिमा सञ्चालन गर्नसक्ने गरी प्राथमकितामा राखेर काम गर्नुपर्यो। जलविद्युत पूर्वाधारमा पनि पुनःनिर्माणमा प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आवश्यक छ। बाँकी सरकारको स्रोत साधन र जनशक्तिले गर्न सक्ने काम बिस्तारै गर्दै जाने हो। तत्काललै ठूलो महत्वकांक्षा राखेर यो गर्छु भन्दा कुनैपनि काम बन्न नसक्ने अवस्था बन्छ। सरकारले विपदबाट भएको क्षतिको अध्ययन गरेर लगानी कति आवश्यक पर्छ। त्यसको टाइमलाइन बनाएर तत्काल गर्नु पर्ने पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने र बाँकी क्रमशः गर्दै जान मुख्य विकल्प हो। आशिष गजुरेल, पूर्वाधारविज्ञ
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०८१ १६:४७ सोमबार