सरकारले प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोगिताबाट प्राप्त हुनेरोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न लागेको छ। संघ, प्रदेशर स्थानीय तहबीच संकलितरोयल्टीको क्रमशः ५०,२५र २५ प्रतिशत बाँडफाँट हुने विद्यमान संरचनाको पुनरवलोकन गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो। कानुन परिमार्जनका लागिराष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तह, प्रदेशररोयल्टी संकलन गर्ने वन, निकुञ्ज, विद्युत्, खानीलगायत सरोकारवालाहरूसँग सुझाव संकलन गरिरहेको छ।
हालसम्म गण्डकी लुम्बिनी, बागमतीर वन तथाराष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग सुझाव माग गरिएको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारले फागुनसम्म कानुन संशोधन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ।
‘हाल खानीर नदीजन्य पदार्थकोरोयल्टी बाँडफाँटमा केही समस्या देखिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘रोयल्टी बढी संकलन गर्ने निकायहरूलाई प्राथमिकता दिने गरी अन्तर सरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ को अनुसूची चार संशोधन गर्ने तयारी छ ।’ यद्यपि सुझावका आधारमा ऐन संशोधन गरिने उनले बताए। प्रत्येक पाँच वर्षमाराष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारलेराजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाअनुसार फागुनभित्र ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले बजेट विनियोजनमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने गरी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भएको उनले बताए।
यो ऐन संशोधन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गर्न सक्छ। हाल प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारबीच आयको बाँडफाँटका सन्दर्भमा आयोगद्वारा प्रयोग गरिएको विद्यमानरोयल्टी बाँडफाँट ढाँचाको मूल्यांकन गर्नेर परिमार्जनका निम्त उपयुक्त ढाँचा प्रस्ताव गर्ने लक्ष्यराखिएको छ। प्राकृतिक स्रोत परिचालनको मुख्य जोडिएकार वरिपरिका क्षेत्रहरू प्रदेश वा पालिका तहका भौगोलिक अवस्था, प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित जनसंख्यालगायत आधारहरू प्रयोग गरी वितरणको ढाँचा तयार गरिएको उनले बताए ।
सरकारले पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिजर पानी तथा अन्य (रेडियो फ्रिक्वेन्सी) बाट प्राकृतिकरोयल्टी संकलन गर्दै आएको छ।पछिल्लो आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारले ५ अर्ब ८१ करोड ३१ लाख ९१ हजार रूपैयाँरोयल्टी संकलन गरेको थियो। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै विद्युत्बाट ५४ प्रतिशतरोयल्टी संकलन भएको आयोगका सहसचिव होमनाथ पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार वन २२ प्रतिशत, पर्वतारोहण १५ प्रतिशत, खानीको ९ प्रतिशतरोयल्टी संकलन भएको छ। संकलितरोयल्टीमध्ये स्थानीय तहमा एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख ९८ हजार रूपैयाँ आएको छ।
६ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले पर्वतारोहण, संरक्षित क्षेत्र विद्युत्र खानी तथा खनिजबाटरोयल्टी प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। पर्वतारोहणकोरोयल्टी १०२ स्थानीय तहले, विद्युत्कोरोयल्टी १४५, वन ७५३, खानी तथा खनिज ५२ स्थानीय तहले पाएका छन्। स्थानीय तहमा आउनेरोयल्टीको वितरण वैज्ञानिक नभएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले प्राकृतिक रूपमा अति प्रभावित क्षेत्रहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
क्षेत्रर जनसंख्याका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नभन्दा प्रभावित क्षेत्रका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने गरी कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। ‘सुस्तामा गाउँभन्दा माथि नदी बग्छ। त्यहाँको स्रोत साधन हामीले प्रयोग गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘मध्यवर्ती क्षेत्रको सुविधा छिमेकी वडाले पनि पाउने गरी ऐन संशोधन हुन आवश्यक छ ।’ चितवनको माडी नगरपालिकाजस्तै प्राकृतिक रूपमा चरम समस्यामा परेका तररोयल्टी संकलन गर्न नपाउने पालिकालाई विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
मनहरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता पुलामी मगरले ढुंगाखानीर उद्योगहरूको प्रभावमा गाउँपालिकारहे पनिरोयल्टी पाउन नसकेको बताइन्। ‘हामी खानीको प्रभावित क्षेत्रमा छौं। त्यसको असर तल गाउँसम्म पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुनमा रूपलेराप्तीर मनहरि खानीको प्रभावित क्षेत्र पर्दैन। यसलाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।’ उनले वन ऐनका कारण स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्नसमेत नसक्ने धारणाराखिन्।
चितवनराष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत गोविन्द पन्तले कानुनअनुसाररोयल्टी संकलनमा आफूहरूले लाग्ने बताए। प्राकृतिक स्रोतको उपयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको हिंसालाई प्रभावित क्षेत्रर स्थानीय समुदायलाई समन्यायिक ढंगबाट वितरण गर्ने तयारी आयोगको छ। संकलितरोयल्टीले प्रभावित क्षेत्रको विकास, गरिबी निवारणर सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने विश्वाससमेत गरिएको छ।
प्रकाशित: १४ कार्तिक २०८१ ०६:३२ बुधबार