फैसला कार्यान्वयन अन्तर्गत ताप्लेजुङ प्रहरीले चालू आर्थिक वर्षको करिब साढे तीन महिनाको अवधिमा ११ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक विवेक बस्नेतका अनुसार आव २०८०/८१ को एकबर्षे अवधिमा ३२ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका थिए।
ताप्लेजुङ प्रहरीका अनुसार चालू आवमा ४ लाख ५३ हजार ३ सय १७ रुपैयाँ बराबर जरीवाना र १ वर्ष २ महिना २५ दिन कैद सजाय तोकिएका फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरिएको हो।
अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ४ लाख ९० हजार २ सय ९ रुपैयाँ जरिवाना र २६ वर्ष ४ महिना १४ दिन कैद सजाय तोकिएका फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले कसुर पछि २९ बर्ष सम्म फरार रहेका प्रतिवादी समेतलाई पक्राउ गरेको छ।
अन्तिम फैसलाबाट ठहर भए बमोजिमको भाग प्राप्त गर्नलाई सम्बन्धित व्यक्तिले राष्ट्रिय कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अवलम्बन गरी गरिने कारवाहीलाई फैसला कार्यान्वयन भनिन्छ। यसको कार्यान्वयन बिना न्यायको लक्ष्य पूरा नहुने तथा कार्यान्वयन बिनाको फैसला घोषणामा मात्र सिमित हुने भएकोले फैसला कार्यान्वयनलाई न्यायिक हिसावले महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका प्रहरी प्रमुख (डिएसपी) रवि रावलले फैसला कार्यान्वयनतर्फ ताप्लेजुङ प्रहरीले तयार गरेको कार्ययोजना सफलउन्मुख देखिएको बताए। फैसलाले न्यायको घोषणा गर्ने र कार्यान्वयनले मात्र पूर्णता प्राप्त गर्ने भएकोले ताप्लेजुङ प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनलाई महत्त्वपूर्ण सूचीमा राखी कार्ययोजना बनाएको र कार्ययोजना सफल हुँदै गएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख रावलले बताए।
नेपाल बार एशोसिएसन ताप्लेजुङ अदालत बार इकाईका अध्यक्ष बलराम भट्टराई फैसला कार्यान्वयन हुन नसके दण्डहिनताले प्रश्रय पाउने भएकोले फैसला कार्यान्वयनतर्फ प्रहरीको ध्यान जानु सकारात्मक भएको बताउँछन्।
खासगरी फौजदारी विषयवस्तुहरुमा अदालतबाट तोकिएको दण्ड र जरिवाना समयमै असुल उपर हुन नसके यसले समाजमा न्यायिक चिन्ता दर्शाउने भएकोले फैसला कार्यान्वयन अनिवार्य सर्तको रुपमा रहने भट्टराईले बताए।
ताप्लेजुङ प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनका लागि बनाएको कार्ययोजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुँदै जाँदा निकै पुराना फरार प्रतिवादी समेत न्यायिक दाहेरमा ल्याउन सकिएको ताप्लेजुङ प्रहरी प्रमुख रावलको भनाइ छ।
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८१ १३:०५ मंगलबार