नेपालले आगामी विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप-२९) मा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन तीव्र तयारी गरिरहेको सरकारी निकायहरूले बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा आइतबार आयोजित बैठकमा कोप-२९ मा नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक तयारीबारे विस्तृत छलफल भयो।
बैठकमा सहभागी सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव र प्रतिनिधिहरूले जलवायु परिवर्तनबारे उठाउनुपर्ने महत्वपूर्ण एजेण्डाहरूको तयारी भइरहेको जनाउँदै, सम्मेलनमा सशक्त प्रस्तुति आवश्यक भएको बताए।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगेको क्षतिको तथ्यगत विवरण प्रस्तुत गर्ने र प्रभावितलाई परेको असर भावनात्मक तरिकामा उठाउन विशेष तयारी गरिएको जानकारी दिए।
उनले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सशक्त रूपमा अवगत गराउनुपर्नेमा जोड दिंदै नेपालले अनुदानमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
"स्पष्ट र तथ्यगत रूपमा जलवायु परिवर्तनले मानव जीवनमा पारेको असर प्रस्तुत गर्नुपर्छ," घिमिरेले भने "नेपालले जलवायु असरबाट उठ्न र स्रोत परिचालन गर्न आवश्यक क्षमता निर्माण गरेको प्रमाण दिन जरुरी छ।"
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जलवायु परिवर्तनले नेपाली कृषकले भोग्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति एजेन्डा राख्नुपर्ने बताए। उनले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइने र अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधु मरासिनीले कोष परिचालन क्षमताको कमीले अन्तर्राष्ट्रिय दातासँग सहयोग माग्न असहज भइरहेको बताए। छिमेकी देशहरूसँग जलवायु कूटनीति प्रयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनको जोड थियो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरूको साझा मञ्च बनाइ, जलवायु न्याय, लिङ्ग र समावेशीकरणका पक्षबाट सशक्त एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव सुशिलचन्द्र आचार्यले जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि प्रक्रियामा सरलीकरण गर्नुपर्ने र नेपालका हाइड्रोपावर क्षेत्रमा जलवायु वित्तमार्फत लगानीको आवश्यकता रहेको बताए।
बैठकमा जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा राहत पुर्याउने तयारी र त्यसका लागि सशक्त नीति र योजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा सहभागी सबैले सहमति जनाएका थिए।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०८१ १७:०३ आइतबार