नेपालको वन क्षेत्र बढेर ४६ प्रतिशत नाघेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालको वन क्षेत्र शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत बढेर ४६ प्रतिशत नाघेको हो। हाल मन्त्रालयको तथ्यांकमा नेपालको वन क्षेत्र ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत उल्लेख छ। नयाँ तथ्यांकको औपचारिक घोषणा सरकारको सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने बेलामा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले घोषणा गर्ने बताइएको छ । बुधबार मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयमातहतको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसीले विस्तृत अध्ययनमा नेपालको वन क्षेत्र बढेको देखिएको बताए। ‘औपचारिक कार्यक्रम गरी घोषणा गर्न बाँकी रहेकाले यति नै संख्यामा बढेको भनेर अहिले नै सुनाउँदैनौं,’ केसीले भने, ‘नेपालको वन क्षेत्र बढेको भने साँचो हो।’
सरकारी तथ्यांकमा नेपालको वन क्षेत्र हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ । केसीका अनुसार सन् २०१५ मा केन्द्रले गरेको अध्ययनमा नेपालको वन क्षेत्र ४४ दशलमव ७४ प्रतिशत थियो। सन् २०१९ मा बढेर वन क्षेत्र ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत पुगेको हो। एउटा मुलुकमा यति प्रतिशत नै वन क्षेत्र चाहिन्छ भनेर स्पष्ट मापदण्ड कहीँ नभएको वन विभागका महानिर्देशक शिवकुमार वाग्लेले बताए।
उनले भने, ‘स्पष्ट मापदण्ड नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौतामा एउटा मुलुकमा कम्तीमा ३० प्रतिशत वन क्षेत्र चाहिन्छ भनी उल्लेख छ।’
उनका अनुसार हाम्रो छिमेकी देशहरूमा सबैभन्दा कम वन क्षेत्र बंगलादेशमा छ। जहाँ १० प्रतिशतको हाराहारीमा वन क्षेत्र छ। सामुदायिक वन व्यवस्थापनको प्रभावकारी प्रयोग, बढ्दो सहरीकरण तथा सरकारी कर्मचारीहरूको सक्रियताका कारण वन क्षेत्र बढेको केसीको भनाइ छ।
अहिले गाउँ छाड्दै सहर जाने परम्पराजस्तै बनेको छ। गाउँमा बस्ती पातलो हुँदै गएको छ। कतिपय ठाउँमा सिंगो गाउँ नै सुनसान भएको छ। बस्ती पातलो भएको अथवा बस्ती खाली भएको गाउँमा वन क्षेत्र बढेको छ। यस क्षेत्रलाई पनि वन क्षेत्रका रूपमा केन्द्रले समेटेको छ। त्यसैले पनि वन क्षेत्र ह्वात्तै बढेको केन्द्रका कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
वन क्षेत्र बढ्नु मुलुकका लागि अत्यन्त सकारात्मक विषय भएको उनको भनाइ छ। वन क्षेत्र बढ्दा जैविक विविधता, पर्यटनमा विकास, वातावरणमा सन्तुलन, काठमा आत्मनिर्भरता, जंगली जनावरको संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, मुलुकको समग्र विकासलगायत विषयमा फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ।
यसैगरी वन क्षेत्र बढ्दा लोपोन्मुख चराचुरुंगीको संरक्षण हुने र चराचुरुंगीका लागि उपयुक्त वातावरण बन्ने विज्ञहरू बताउँछन्। रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुुख नवराज पुडासैनीले वन क्षेत्र बढ्नु नेपालका लागि अत्यत्न सकारात्मक विषय भएको बताउँदै वन क्षेत्र बढ्दा कार्वन उत्सर्जनमा न्यूनीकरण हुने बताए। वन क्षेत्र बढ्दा भूसंरक्षण भई बाढीपहिरो नियन्त्रण हुने तथा वन पैदावारजस्तै काठदाउरा स्याउला, घाँस, पतकरलगायतको सहज आपूर्ति हुने केसीले बताए।
नापी विभागका प्राविधिक कर्मचारीहरूले २०७८ सालमा देशभरिको डाटा एकीकृत गरी जमिनलाई ११ क्लस्टरमा विभाजन गरेका थिए। भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७८ मा जग्गालाई त्यसरी वर्गीकरण गरिएको थियो। त्यसअनुसार देशभरि वन क्षेत्र ६१ हजार सात सय ३९ दशमलव ९८ वर्ग किलोमिटर देखिएको थियो। यो भनेको कुल जग्गाको ४१ दशमलव ७१ प्रतिशत हो। विभागले २०६६ सालमा सुरु गरेर २०७५ सम्म देशभरिको जमिनको मापन गरेर तयार पारिएको भूउपयोग डाटाले यस्तो देखाएको हो। ‘यो त्यतिबेला मापन गरिएको वन क्षेत्र हो। यसमा थपघट भइरहन्छ,’ विभागका एक उच्च कर्मचारीले भने। जब कि त्यतिबेला देशभरि कृषियोग्य जमिन ४१ हजार दुई सय ७५ दशमलव ५४ वर्ग किलोमिटर रहेको पाइएको थियो। यो कुल जग्गाको २७ दशमलव ८९ प्रतिशत हो। २०७८ सालमा मापन गरिएको करिब ४२ प्रतिशत वन क्षेत्र बढेर ४६ प्रतिशत पुगेको छ।
प्रकाशित: ५ कार्तिक २०८१ ०६:५९ सोमबार