उच्च अदालत पाटनले पशुपतिको गौशाला धर्मशाला खाली गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश डालकुमार खड्काको एकल इजलासले शुक्रबार धर्मशाला खाली गर्ने कार्य तत्कालका लागि नगर्न काठमाडौँ महानगरपालिका र पशुपति विकास कोषका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको धर्मशाला हटाउने निर्णय असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै मारवाडी सेवा समितिकातर्फबाट पशुपतिक्षेत्र विकास कोषसमेत १५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन दायर भएको थियो। दुवै पक्षबीच छलफल गरेर उक्त विवादमा निर्णय गर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २ कार्तिक २०८१ १९:५६ शुक्रबार