शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापनमा परेका परिवारको पुनः स्थापनका लागि गठित जग्गा समस्या समाधान आयोगले आफ्नो काम अगाडि बढाएको छ। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज जग्गा समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्वन्यायाधिश जयानन्द पनेरुले सोमबार विस्थापित परिवार बस्दै आएको ढक्का शिविरमा पुगेर जानकारी लिएका छन्।
निकुञ्ज विस्थापित सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीसँग आयोगका अध्यक्ष पनेरुले छलफल गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक राय लिने काम गरिएको छ। आयोगका पूर्वअध्यक्ष पूर्वन्यायाधिश ठाकुरप्रसाद शर्माले प्रमाणित गरेका एक हजार चार सय ८० विस्थापित परिवारसँगै विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगका प्रतिवेदन अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने अध्यक्ष पनेरुले जानकारी दिए।
“विगतका आयोगका प्रतिवेदन अध्ययन गर्छौं”, उनले भने, “वास्तविक निकुञ्ज विस्थापित परिवारको पहिचान गरी पुनः स्थापन र मुआब्जाका लागि सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाउछौँ”, निकुञ्ज विस्थापित परिवारको सहकार्यमा प्रतिवेदन बुझाइने उनले बताए।
निकुञ्जपीडित सङ्घर्ष समितिका सचिव गोविन्द नेपालीले तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधिश ठाकुरप्रसाद शर्माले बुझाएको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले वास्तविक र प्रतिवेदनमा समावेश हुनबाट छुटेका विस्थापित परिवारलाई प्रमाणित गरी पुनःस्थापन गर्नुपर्ने बताए।
विगतका आयोगले पुनः स्थापनका लागि छनोट गरेका हैसियत बिग्रेका वनको जग्गामा पुनः स्थापन गराउनुपर्ने उनको माग थियो। तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षका वार्डेन सूर्य पाण्डेले विसं २०५८ मा विगतमा गर्न बाँकी रहेका परिवारलाई बस्दै आएको क्षेत्रको जग्गा नापजाँचगरी पुनः स्थापन गर्नुपर्ने, पुनः स्थापनका लागि भएका आन्दोलनका क्रममा विस्थापित परिवारले कब्जा गरेको जग्गा पीडित परिवारलाई वितरण गर्नुपर्ने र बाँकी रहेका वास्तविक निकुञ्ज विस्थापितलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्ने उनले बताए।
निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका परिवार कष्टपूर्ण रुपमा विभिन्न शिविरमा बस्दै आएका छन्। निकुञ्ज विस्थापित परिवारसँगै आयोगका अध्यक्ष पनेरुले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य दिवानसिंह विष्ट, बेलडाँडी गाउँपालिका अध्यक्ष हरिशचन्द्र रानालगायतसँग छुट्टै रुपमा भेटघाट गरी निकुञ्ज विस्थापितको समस्याबारे रायसुझाव लिएका छन्।
-रासस
प्रकाशित: २९ आश्विन २०८१ ०६:४३ मंगलबार