अवसर र उच्च शिक्षाका लागि पछिल्लो समय बिदेसिने युवा जमात् बढेको बढ्यै छ। आइतबार मात्रै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट तीन सय ७४ जनाले नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिएको एनओसी शाखा प्रमुख रमेश घिमिरेले बताए।
वैदेशिक रोजगार तथा उच्च शिक्षाका लागि हरेक दिन तीन सयभन्दा बढीले एनओसी लिने गरेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार विद्यार्थीले पहिले पढाइका लागि एनओसी लिन लागेको बताए पनि अन्ततः उनीहरूको लक्ष्य भने विदेशमा अवसर खोज्नु रहेको छ।
विगत चार वर्षमा एनओसी लिनेको संख्या तीन लाख ३८ हजार नौ सय ७४ रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा, बेलायत र अमेरिकाकै लागि विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन्।
‘दसैंमा परिवारसँग बस्नुपर्नेमा युवाहरू देश छाड्न तयार छन् तर स्वदेशमा बस्न तयार नभएको पाइएको छ,’ एनओसी शाखा प्रमुख घिमिरेले नागरिकसँग भने, ‘विगतमा अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिका मात्र शैक्षिक गन्तव्य थिए भने पछिल्लो समय अन्य देश पनि थपिएका छन्। जापान र क्यानडाका लागि एनओसी लिनेको संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा बढेको बढ्यै छ।’
उनले पढाइसँगै अवसरको खोजी गर्न र भविष्य सुरक्षित बनाउन जसरी पनि युवाहरू बिदेसिने अवस्था देखिएको बताए। ‘कक्षा १२ सकिएपछि बिदेसिनेको संख्या धेरै छ,’ उनले भने, ‘यसकारण राज्यले देशका युवाहरूलाई अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने र स्वदेशमै रोक्न सक्ने नीति लिएर अघि बढ्न आवश्यक छ।’
पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी जापानका लागि एनओसी लिनेहरू रहेको एनओसी शाखा प्रमुख घिमिरेले बताए। फागुन–चैतमा जापानको शैक्षिक भर्नाको समय भएकाले भिड बढेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल एनओसी लिने एक लाख १२ हजार पाँच सय ९३ मध्ये जापानका लागि मात्र ३४ हजार सात सय ३१ ले एनओसी लिएका थिए।
दोस्रो शैक्षिक गन्तव्य क्यानाडा रहेको छ। क्यानाडाका लागि १५ हजार ९ सय ८२ ले एनओसी लिए। त्यसैगरी अस्ट्रेलियाका लािग १४ हजार सात सय ७२, बेलायतका लागि १३ हजार तीन सय ३९ र अमेरिकाका लागि ११ हजार दुई सय ६१ ले एनओसी लिए।
यसरी युवा विद्यार्थीहरू बिदेसिनुको मुख्य कारण नै आर्थिक पक्ष जोडिनु रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं जनसंख्याविद् प्राध्यापक डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ बताउँछन्। राज्यले युवाहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने वातावरण तयार गर्न नसकेका कारण उनीहरू पढाइको बहानामा बिदेसिने अवस्थामा पुगेको उनको अनुभव छ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदान गरिएका कुल एक लाख २ हजार ६ सय १० एनओसीमध्ये सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलिया जान लागेकाहरू थिए। २८ हजार दुई सय ३९ ले एनओसी अस्ट्रेलियका लागि लिए। जापानका लागि २१ हजार ६ सय ४१, क्यानाडाका लागि २० हजार आठ सय १०, बेलायतका लागि १० हजार दुई सय ८० र अमेरिकाका लािग चार हजार ९८ का लागि मन्त्रालयले एनओसी जारी गर्यो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कुल ९५ हजार पाँच सय ३२ एनाओसी जारी भएकामध्ये अस्ट्रेलियाका लागि मात्र ५० हजार तीन सय, जापानका लागि १६ हजार ६ सय ९५, अमेरिकाका लागि ६ हजार ३ सय ८१, बेलायतका लागि पाँच हजार एक सय ५१ र क्यानाडाका लागि पाँच हजार दुई सय ६८ जारी भयो।
२०७७/७८ आर्थिक वर्षमा कुल २८ हजार दुई सय ३९ एनओसी जारी भएकामध्ये सबै भन्दा बढी जापानमा थियो। यस वर्ष जापानका लागि आठ हजार सात सय ७७, अस्ट्रेलियाका लागि चार हजार ६ सय ६९, बेलायतका लागि दुई हजार चार सय ७०, क्यानाडाका लािग दुई हजार चार सय ६८, अमेरिकाका लािग एक हजार दुई सय ६६ जारी भयो।
‘हाम्रा युवा जसरी पनि देश छाड्ने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ,’ एनओसी प्रमुख घिमिरेले नागरिकसँग भने, ‘पछिलो समय जापानको इन्टेक खुलेकाले युवा विद्यार्थीले बढी जापानकै लागि एनओसी लिन आउने गरेका छन्।
एनओसी अनलाइन व्यवस्था गरिएको छ तर पनि नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत कागजात म्याचिङ नहुँदा भौतिक उपस्थितमै एनओसी लिन पनि आउनुपर्ने अवस्था छ।’ हाल देशमा जनसंख्याको असन्तुलन देखिएको उनको भनाइ छ। ‘यसले भविष्यमा नकारात्मक असर निम्त्याउनेछ। यसका लागि राज्य सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने।
जनसंख्याविद् प्राध्यापक डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङका अनुसार नेपालमा हाल देखिएको जनसंख्या असन्तुलनले नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ।
एनओसी लिने बढेको बढ्यै हुनुमा मुख्य रूपमा युवाहरू स्वदेशमा काम गर्न सक्ने वातावराण बन्न नसक्नु नै हो। ‘यसकारण पनि कक्षा १२ पास हुुनुअगावै युवाहरू बिदेसिने तयारीमा जुटिसकेका हुन्छन्। मैले नै धेरै विद्यार्थीसँग कुराकानी गर्दा उनीहरूको भनाइ एउटै छ, किन बस्ने पढाइ समयमा पूरा हुँदैन। पढे पनि रोजगार वा स्वरोजगार हुने वातावरण छैन। उद्यममा लगानी गरौं भने लगानी सुरक्षित छैन। किन बस्ने भन्ने उनीहरूको प्रश्न हुन्छ।’
उनले अब राज्यले दूरगामी सोचसहितको नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। बिदेसिनेलाई रोक्न नमिल्ने भएकाले अबको ५० वर्षमा देशमा कस्तो जनशक्ति हुन्छ ? कुन उमेरका मानिसहरू हुन्छन् ? कति स्कुल चाहिने ? कति कलेज चाहने ? बुढ्यौलीको सुरक्षा कसरी गर्ने ? यी र यस्ता विषयमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने आवश्यक छ।
प्रकाशित: २२ आश्विन २०८१ ०७:२१ मंगलबार