काठमाडौं – काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणका लागि एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट (इओआई) आह्वान गरेको छ। सेनाले १५ दिनभित्र निवेदन प्राप्त हुनेगरी स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीबाट इओआई आह्वान गरेको हो।
सेनाले डिपिआर निर्माणका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएको छ। उक्त मापदण्डभित्र पर्ने कम्पनीले इओआई निवेदन दिन सक्ने सेनाले जनाएको छ। ‘हामीले निश्चित मापदण्ड बनाएका छौं, त्यस मापदण्डभित्र पर्ने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले इओआई पेस गर्न सक्छन्,’ सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले भने। आवेदक कम्पनीको प्रारम्भिक प्रतिवेदन मूल्यांकन गरी मापदण्ड पूरा गर्नेलाई डिपिआर निर्माणको जिम्मा दिने सेनाले जनाएको छ।
यसअघि नै भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले फास्ट ट्र्याकको डिपिआर तयार पारिसकेको थियो। सरकारबाट आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएपछि सेनाले आफैंले डिपिआर तयार गर्ने निर्णय गरेको हो। भारतीय कम्पनीले डिपिआरको मूल्य बढी भनेपछि नयाँ डिपिआर बनाउन लागिएको सेनाले जनाएको छ।
सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माण तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न हाल २० स्वदेशी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको छ। अन्य तीन निर्माण व्यवसायीसँग समेत करार सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको सेनाले जनाएको छ। सेनाले पाँच निर्माण व्यवसायीसँग उपकरण उपलब्ध गराउन सम्झौता भएको जनाएको छ। त्यस्तै सडक क्षेत्रमा परेका रुख कटान र व्यवस्थापनलाई समेत तीव्र बनाएको तथा हाल मकवानपुरको बुदुने तथा लेनडाँडा इलाकामा रुख कटान कार्य भइरहेको सेनाले जनाएको छ।
सेनाले आयोजना स्थलको सुरक्षार्थ पहिलो चरणमा गत साउन दोस्रो साता काठमाडौंको मख्खुबेसी, मकवानपुरको सिस्नेरी दोभान, लेनडाँडा, बुदुने तथा बाराको बागदेवमा बेसक्याम्प स्थापना गरी काम अघि बढाएको छ। हालै ललितपुरको खोकना, मकवानपुरका ठिंगन, महादेवटार तथा राजदमार र बाराको निजगढ अस्थायी क्याम्प खडा गरी माटो पटानको काम भइरहेको छ।
सेनाले द्रुतमार्गमा पर्ने निजी तथा ऐलानी जग्गाको मुआब्जा र घरटहराको क्षतिपूर्ति वितरण काठमाडौं र मकवानपुरका अधिकांश ठाउँमा सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ। ललितपुरको खोकनामा रहेको मुआब्जा विवाद निराकरणका लागि सरकारी निकाय, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला पक्षसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको सेनाले जनाएको छ।
खोकनाका ऐतिहासिक स्थल कुदेश, श्रीपालीको मन्दिरलगायतका पुरातात्विक महत्वका संरचना बचाइराख्न तथा मुआब्जा विवाद सरल बनाउन प्रयास भइरहेको सेनाले जनाएको छ। ‘फास्ट ट्र्याक निर्माण क्रममा खोकनामा उत्पन्न विवाद समाधान तथा त्यहाँका ऐतिहासिक स्थलको संरक्षणका लागि सेना सकारात्मक छ,’ सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘पूरा गर्न सकिने माग सम्बोधन गर्न सेना तयार छ।’ आयोजना निर्माण कुनै पनि हालतमा नरोकिने सेनाले जनाएको छ।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०७४ ०१:०३ शुक्रबार