प्रतिनिधिसभामा १२ विधेयक पारित गर्दै चारवटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन्। चारवटा अधिवेशनले १२ वटा विधेयक पारित गरे पनि दर्जनौं विधेयक पारित हुन सकेनन्। सरकारले पनि आवश्यक मात्रामा विधेयक दर्ता गरेन। एउटा अधिवेशनमा ४० वटाभन्दा बढी विधेयक पारित भएको विगतको इतिहास छ। तर चार अधिवेशनको तुलना गर्दा चौथो बर्खे अधिवेशनमा धेरै विधेयक पारित भएका छन्।
संसद् सचिवालयले संसदीय समितिमा रहेका दर्जनौं विधेयकलाई पारित गरेर सदनमा पेस गरे पनि अधिवेशनलाई बिजनेस पुग्ने अवस्था नभएको जनाएको छ। आगामी अधिवेशनमा समितिमा रहेका सबै विधेयक पारित भए पनि अधिवेशनभर अन्य विधेयकको पनि आवश्यकता पर्ने देखिएको छ।
सरकारले संसद् अधिवेशन नभएको बेलामा पनि विधेयक दर्ता गर्न सक्छ। तर सरकारले यसबारे ध्यान दिएको देखिँदैन। संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि कार्यसूचीमा राख्ने विषय नहुँदा यसअघिको अधिवेशनहरूबाटै सभामुख देवराज घिमिरे आजित भइसकेका छन्। उनले विधेयक पारित गर्नका लागि गरेको पहल पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
यतिबेला संसद् अधिवेशन अन्त्य भइसकेको अवस्था छ। संसदीय समिति पनि पातलिएका छन्। तर, समितिहरूले कुन काम कसरी गर्ने भन्ने कार्यतालिका बनाउन सकेका छैनन्। समितिमा कार्यतालिका बनाएर काम गरे मात्र समितिका विधेयक सदनमा पुग्नेछन् र सरकारलाई नयाँ विधेयक दर्ता गर्न दबाब सृजना हुने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।
सरकारले पनि प्रत्येक अधिवेशनमा कति विधेयक पारित गर्ने कुनै योजना ल्याउन सकेको देखिँदैन, कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई महŒव दिने हो भने पहिला कति कानुन कुन अधिवेशनमा पारित गर्ने योजना नै अघि ल्याउनु पर्ने विश्लेषण छ।
संसद्को पहिलो अधिवेशनले कुनै पनि विधेयक पारित गरेन भने दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनले चार विधेयक पारित गरेको थियो। चौथो अधिवेशनले भने आठवटा विधेयक पारित गरेको छ। जसमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भन्सार महसुल विधेयक २०८१ र लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ रहेका छन्।
दोस्रो अधिवेशनमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको थियो भने भने अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनिलाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक तेस्रो अधिवेशनमा पारित भएको थियो।
संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण दुई विधेयक संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा र विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० शिक्षा समितिमा रहेको छ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक समितिबाट पारित भएकाले सदनबाट पारितको प्रक्रियामा रहेको छ।
यसैगरी, बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक चारवटा अधिवेशनमा ६ वटा पारित भएका छन्। चार अधिवेशनमा दुईवटा बर्खे अधिवेशन भएका छन्। दुईवटा बर्खे अधिवेशनमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक २०८० को बर्खे अधिवेशनमा र २०८१ को बर्खे अधिवेशनमा पारित भएका थिए। यी विधेयक चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि ल्याउने गरिन्छ।
प्रकाशित: १८ आश्विन २०८१ ०७:१६ शुक्रबार