तीन तहका सरकारमार्फत भएका विकास निर्माणका कामलाई व्यवस्थित गर्न बाँकेमा पहल थालिएको छ। यसको सुरुवात जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाबाट गरिएको छ। समन्वय र सहकार्य बिना संघ र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले मनपरी रुपमा बजेट राख्ने र खर्च पनि मनपरी रुपमै गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरिएको हो।
जनप्रतिनिधिका अनुसार राप्ती सोनारीमा संघ र प्रदेश सरकार मातहतका कतिपय कार्यालयले स्थानीय सरकारसँगको समन्वय बिना नै काम गरेका छन्। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र संघ र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयका कतिपय ‘बेवारिसे’ खालका पूर्वाधार पनि बनेको अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेल बताउँछन्।
‘कुन सरकारले विनियोजन गरेको बजेट हो, कति बजेटबाट बनेको हो, त्यसबारेमा स्थानीय सरकार वा जनप्रतिनिधिलाई कुनै जानकारी र समन्वय नै छैन,’ पौडेलले भने ‘अनि ती काममा गलत भएपछि अख्तियार लगायतका निकायले चाही हामीलाई पत्र पठाउँछन्, हामीले के जवाफ लेखेर दिने?’
संघ र प्रदेश सरकारका कार्यालयले समन्वय र सहकार्य बिना गरेका कामले समस्या मात्र उत्पन्न गराइरहेको उनको दुखेसो छ। संघ र प्रदेश सरकारले समन्वय र सहकार्य बिना बजेट विनियोजन गर्दा कतिपय योजनामा दोहोरो बजेट समेत पर्ने गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन्। ‘काम गर्ने क्रममा समन्वय र सहकार्य नहुँदै गर्दा हामीले साँच्चिकै लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने पनि चुनौती थपिँदै गएको छ, हामीले विधिवत् ढंगले र प्राथमिकताको हिसाबले योजनाहरू बनाएका छौँ,’ अध्यक्ष पौडेलले भने ‘त्यो योजनामा समन्वय र सहकार्य नभईदिदाँ शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत पूर्वाधारका अन्य कार्यक्रम प्रभावित हुन जान्छन्, यी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले र योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्न हामीले चाहेको हो।’
नेपालको संविधान–२०७२ ले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। सोही संविधान अनुसार अहिले तीन तहका सरकार आफैले बजेट विनियोजन गरी विकास निर्माणका काम गर्दै आएका छन्। जिल्लामा स्थानीय सरकारसहित प्रदेश र सङ्घीय सरकार मातहतका कार्यालयबिच समन्वय लगायत काम गर्नका लागि कानुनले नै जिल्ला समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। तर, कतिपय कार्यालयले नै समन्वय समितिलाई टेर्दैनन्। समितिका पदाधिकारीहरू पनि आफूहरूले अधिकार बिना काम गर्नु परिरहेको उल्टै गुनासो गर्छन्। तथापि, औपचारिकताका लागि समितिले समन्वयको काम गरेको देखिन्छ।
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका कार्यालयबिच समन्वय भएर काम गर्न सके मात्र विकासले सार्थकता पाउने बताउँछन्। ‘निकास बिनाको विकासले भोलीका दिनमा विनाश गर्नेछ, तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन आवश्यक छ,’ उनले भने। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल पनि सबै कार्यालयबिच समन्वय भएर काम भएपछि प्रभावकारी हुने तर्क गर्छन्। गाउँपालिका एक्लैले मात्र गरेर सम्भव नहुने भएकाले सबैले सामूहिक ऐक्यबद्धता जनाउनु पर्ने उनको धारणा छ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दानबहादुर ऐडी तहगत सरकारबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवामा नागरिकको सहज पहुँच अभिवृद्धि गरी सार्वजनिक सेवालाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा पाउने÷दिने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन्। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय कार्यालयबाट प्रदान हुने सबै काममा समन्वय, सहकार्यको वातावरण सिर्जना गराई सबै सरकारप्रति नागरिकबाट विश्वास, भरोसा कायम गराउन जरुरी रहेको उनको भनाई छ।
प्रकाशित: १४ आश्विन २०८१ १७:२६ सोमबार