सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै प्राकृतिक विपत्तिका घटना भएका छन्। पछिल्ला तीन दिनको वर्षाले सयौंको ज्यान गएको छ। यसबारे संसद्को मिनि संसद् सक्रिय हुनुपर्नेमा यस विषयमा बैठक बोलाएका छैनन्।

भारी वर्षाको सूचना मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले दिइरहेका बेला सम्भावित प्रकोपबाट हुन सक्ने खतरा रोक्न संसदीय समितिले बैठक बोलाएर निर्देशन दिनुपर्नेमा संसदीय समिति कोरम पुन्न नसक्ने अवस्थामा छन्।

समिति र संसद् दुवै यतिबेला हाइसञ्चोमा छन्, सरकारका प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा रमाउने, यहाँ तीन दिन पानी पर्दा सयौंले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ। भएका घटनालाई ध्यानमा राखेर पुनः अर्को विपत्तिबारे पनि ध्यान दिन जरुरी छ, तर राज्य संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको स्पष्ट भएको संसद्का अधिकारी बताउँछन्।

 सरकारको प्रथमिकतामा संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने कुरा परेको छ, जसबाट भदौ ३१ देखि संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। यो अधिवेशन कात्तिकको १५ सम्म लम्बाउन सकिने भए पनि सरकारले हतारमा संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको उनीहरू बताउँछन्।

संसद् अधिवेशन अन्त्य भएका बेला संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाउनमा सभामुखको भूमिका रहन्छ, तर सभामुखले पनि यसबारे ध्यान नदिएको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले असोज महिनासम्मै मनसुन सक्रिय रहने अनुमान गरेको छ।

बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार गरी तीन दिनको अविरल वर्षाले सयाैं मृत्यु र सयौं व्यक्ति बेपत्ता पर्न गए। समुद्रको सुनामीले पनि पूर्वसूचनाबमोजिम काम गरेमा यति धेरै मानव क्षति हुन सक्दैन भन्ने विश्लेषण छ। तर यहाँ पनि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पटकपटक भारी वर्षाको सम्भावना रहेको बताइरहँदा सरकारले उचित कदम चल्न सकेन।

संसद् समिति पनि नबस्दा संसद्मा जनताका आवाज उठाउने कुरा बन्द हुन पुग्छन्। यसबारे ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ। सरकारले प्रभावकारी काम नगर्दा प्राकृतिक प्रकोपको समयमा जनताले राहत नभई आहत भोग्नुपरेको छ। र वर्तमान गठबन्धनले प्राकृतिक प्रकोपलाई मध्यनजर गरेर योजना अघि बढाएन भन्ने प्रतिपक्षी दलको आरोप छ। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति मुख्य गरी प्राकृतिक प्रकोपका बेला सक्रिय हुने समिति हो।

यो समितिले सरकारका मन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर उद्धार तथा राहत कार्यक्रमबारे स्पष्ट गर्न र चित्त नबुझे निर्देशन दिन सक्छ। यो समितिको बैठक बोलाउन समितिका सदस्यहरूले पनि सक्रियता देखाएका छैनन्। संसद् अधिवेशन नहुँदा संसद्मा उठाउनुपर्ने कुरा समितिमा उठाउनुपर्ने हुन्छ। समितिले बैठकमार्फत कुनै ध्यानाकर्षण नगरेपछि सरकारले पनि काममा ढिलासुस्ती गरेको देखिन्छ।

नख्खु खोलामा बगेकालाई सरकारले नभई व्यक्तिले उद्धार गरेको विषयले पनि सरकारको लज्जाशरणम् अवस्था देखिएको छ। नागढुंगामा पहिरोले चारवटा बस पुरिँदा पनि सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चालेको देखिएको छैन। अहिले बसले पुरिएकाहरूको लास लिन त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) मा मानिसको भीड छ।

 तीन दिनको पानीका कारण मृतकको लासको खात नै लागेपछि यसबारे राज्यले सोच्नैपर्ने बेला आएको छ, जसबाट पानी परिरहेको अवस्थामा राजमार्गमा सवारी चलाउन निषेध गर्नु नै उत्तम विकल्प देखिन्छ। भारी वर्षाका कारण विद्यालय र परीक्षा स्थगित भएका छन्। पूर्वसूचना आएपछि भारी वर्षा नआउँदै विद्यालय र परीक्षा स्थगित गर्न सकेको भए पनि केही हदसम्म क्षति कम हुने विश्लेषण छ।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०८१ ०८:५६ सोमबार