विपद् आइपरेपछि राहत र उद्धारमा चुकेको सरकारले आफूमातहतका कर्मचारीलाई फेला पार्न सकेको छैन। शुक्रबार रातिदेखि शनिबार दिनभरको अविरल वर्षाका कारण देशले ठुलो क्षति बेहोरिरहँदा सरकारले आफूमातहतका कर्मचारी फेला पार्न नसकेको हो।
ललितपुर र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) हरूले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय नगर्दा र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न नसक्दा ठुलो क्षति भएको जनाइएको छ। ललितपुरका प्रजिअ तुलसी श्रेष्ठ र धादिङका प्रजिअ राजेन्द्रदेव पाण्डे शनिबार दिनभर नै बेखर देखिए। काभ्रेमा प्रजिअ सूर्य सेढाईं क्यान्सरले थलिएका छन्। उनी एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि बिदामा रहेकाले उनको स्थानमा सहायक प्रजिअ सुवास पौडेलले काम चलाइरहेका थिए। तर आइतबार साँझ बल्ल उमेश ढकाललाई पठाइएको छ। सिन्धुलीका प्रजिअ लीला शर्मा विपद्मा पनि बेखबरजस्तै छन्। ‘ठुलो विपत्ति पर्यो, जुम बैठकमा सल्लाह गरौं न भनेर बाग्मती प्रदेशले राखेको बैठकमा उनी गृहमा सल्लाह गर्नुपर्छ भनेर उम्किएका थिए,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।
आइतबार बिहान गृह मन्त्रालयमा महाशाखा प्रमुखहरूको विशेष बैठक बसेको थियो। सो बैठकले ललितपुर, धादिङ र सिन्धुलीका प्रजिअको कार्यक्षमतमाथि प्रश्न उठाएको छ। ‘आफ्नो जिल्लामा के भएको छ भनेर थाहा नपाउने पनि प्रजिअ हुन्छ। ललितपुर र धादिङमा त्यही भयो,’ गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘असोज ८ बाटै सरकारले सचेत गराएको विषयमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रजिअहरू कडाइसाथ किन उत्रिएनन् ? यो विषयमा छानबिन गरौं भनिएको छ।’
ती कर्मचारीका अनुसार काभ्रेमा सहायक प्रजिअको भूमिका प्रशंसा गर्न लायक छ तर प्रजिअले गर्ने सबै काम गर्न नसक्ने भएकाले प्रजिअकै अभाव खट्किएको छ। ‘गृहमन्त्रीलाई धेरै पटक भनियो, काभ्रेमा प्रजिअ खाली छ, त्यो जिल्ला संवेदनशील हो भनेर। तर उहाँले चासो दिनुभएन,’ मन्त्रालयका ती कर्मचारीको दाबी छ।
धादिङका प्रजिअ पाण्डे केही महिनाअघि सिरहामा तस्करसँग मिलेको आरोपमा तानिएका थिए। उनलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले धादिङको प्रजिअ बनाएर पठाएका हुन्। त्यसैगरी रुद्रप्रसाद पण्डितलाई बालकुमारी घटनापछि मन्त्रालय तानेपछि श्रेष्ठलाई ललितपुर पठाइएको थियो। प्रजिअको जिम्मेवारी के हो भन्ने थाहा नपाएका लीला शर्मालाई सिन्धुली पठाइएको भन्दै मन्त्री लेखकको आलोचना भएको छ।
वर्षा हुनुपूर्व सरकारले लामो दुरीको यात्रा नगर्नू, रात्रिबस सञ्चालन नगर्नू, सबै सचेत रहनू भनेको थियो तर स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहले यसलाई प्रभावकारी रूपमा सूचान प्रवाह गर्न नसकेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। उद्धार र विपद्को तयारीमा सरकारको कमजोरी काठमाडौं र ललितपुर घटनाले उजागर गरेपछि आइतबार बिहान गृहका महाशाखा प्रमुखहरूले गम्भीर समीक्षा गरेका हुन्।
‘सबै सुविधा तत्काल उपलब्ध हुन सक्ने ललितपुर उपमहानगरपालिकाभित्र पर्ने नक्खु खोलाको बाढीमा फसेका चार जनाको उद्धार समयमै हुन सकेन। त्यसको जिम्मेवारी ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लिनुपर्छ। आफ्नो जिल्लाको अवस्था र परिस्थितिबारे जानकारी हुँदैन भने प्रजिअ भएर बस्नुको औचित्य छैन,’ मन्त्रालयका ती सहसचिवको भनाइ छ।
शनिबार बिहानैदेखि ललितपुरको नक्खु खोलाकिनारामा भएको घटनाबारे प्रजिअले गृहमा खबर नै गरेका थिएनन्। तर शनिबार बिहानैदेखि टिनको छानामाथि चार जना बसेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो।
उद्धारको पर्खाइमा घन्टौंसम्म बस्दा पनि ललितपुर राज्य संयन्त्रले मात्र होइन, गृह मन्त्रालयले समेत समयमै ध्यान दिन सकेनन्। टिनको छानाबाट उनीहरू खस्नुअघि प्रहरी पुगेका थिए। प्रहरीको कोसिस पनि काम लागेन। उनीहरूलाई नै उद्धार गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो। उनीहरूसँग उद्धारका कुनै सामग्री थिएनन।
‘प्रहरी भनेको राज्य हो तर राज्यसँगै उद्धारको सामग्री थिएन भन्नु लाजमर्दो विषय हो,’ मन्त्रालयका ती सहसचिवले भने, ‘प्रहरी अगुवा–पछुवा लगाउने जिल्ला प्रशासन, स्थानीय सरकार सबैलाई अलर्ट गराइएको छ। जनताका प्रतिनिधिहरूलाई अलर्ट गराइएको छ।’
गृह मन्त्रालयले यही विषयलाई लिएर छानबिन गर्ने गरी छलफल थालेको हो। बालबालिकासहित रहेका उनीहरूलाई डोरीको सहायताले उद्धार गर्ने कोसिस स्थानीयवासी र केही सुरक्षाकर्मीले गरेका थिए। तर तीव्र बहावका कारण त्यो सम्भव भएन। खोला बढ्यो अनि उनीहरूलाई टहरासहित बगायो। चणिकलाल तामाङ, पूर्ण केसीलगायतले उनीहरूको उद्धार गरेका थिए।
उता सरकारले रात्रिबस नचलाउन आग्रह गरेको थियो। तर जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समिति प्रजिअकै मातहतमा भए पनि सरकारको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व ठानिएन। धादिङ र सिन्धुलीका प्रजिअहरूले यसलाई कडाइ गरेको भए मानवीय क्षति कम हुने अनुमान गृहको छ।
सरकारको नियम कार्यान्वयन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय हो तर मन्त्रालयकै आंगिक निकाय कमजोर देखिएको छ। ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट सूचना जारी भएको छ। त्यो सूचना सर्वसाधारणले हेर्न र सुन्न नपाएका होलान् तर प्रजिअ, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तह सबैलाई दिइएको छ। आफ्नो क्षेत्रमा सबैले काम गर्नुपर्छ। त्यो हुन सकेको देखिएन। यसर्थ राज्यको संयन्त्र अटेरी देखियो। यस विषयमा छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ मन्त्रालयका ती सहसचिवको दाबी थियो।
ठुलो वर्षा हुने पुर्वानुमानका बाबजुद सवारीसाधन रोक्न नसक्दा राजमार्गमा कैयौं सवारीसाधन पहिराले पुरिएका थिए।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले सरकार देशभर विपद्मा परेका नागरिकहरूको जतिसक्दो चाँडो उद्धारमा लागेको बताए। ‘गृह मन्त्रालयले कुनै पनि अर्थमा ढिलाइ गरेको छैन। सकेसम्म सबै प्रकारका संयन्त्र परिचालन भएका छन्,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तिवारीले दाबी गरे।
प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराई विपद्प्रति जनता आफैं पनि सजग नहुनुले बढी क्षति भएको दाबी गर्छन्। ‘सरकारले सू्चना जारी गरिहाल्यो, यस्तो सूचान जारी भइरहन्छ भन्ने जस्ता संवेदनाहीन दृष्टिकोण रहनु र सम्भावित विपद्प्रति सजग नहुनुले बढी क्षति निम्तिएको हो। यातायात व्यवसायीहरूलाई पनि त्यही लाग्यो, उहाँहरूले पनि यातायात सञ्चालन गरिदिनुभयो, प्रजिअहरूले पनि कडाइ गर्नुभएन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले भने।
प्राधिकरणले गत जेठमै नेपालको मौसमबारे पूर्वानुमान गरेको थियो। प्राधिकरणले जेठ १९ देखि असोज १४ गतेसम्मको जलवायुको आकलन गरेको थियो। तर पनि सरकारले यसको सामना गर्ने संयन्त्र बनाएको र बनाए पनि प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न नसकेको देखिन्छ।
प्राधिकरणले हिमाल, पहाड र तराईका १४ जिल्ला मिलेर बनेको कोसी प्रदेशलाई बहुप्रकोपीय विपद्को उच्च जोखिममा राखेको थियो। पहाडी जिल्लाहरू सबै पहिरोको जोखिममा रहेको र तीमध्ये संखुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, भोजपुर, सोलुखुम्बु र धनकुटा पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको प्राधिरकणको दाबी थियो।
त्यसैगरी उपत्यकाका तीन जिल्लासहित पाँच हिमाली, दुई पहाडी र तीन भित्री मधेसका गरी १३ जिल्ला मिलेर बनेको बागमती प्रदेश पनि विपद्को जोखिममा रहेको उल्लेख गरिएको थियो। करिब ६० लाख जनसंख्या रहेको बाग्मती प्रदेश बहुप्रकोपीय विपद्को उच्च जोखिममा रहेको प्राधिकरणको दाबी थियो।
‘मुख्य गरेर प्रदेशका सातवटा पहाडी जिल्ला सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, धादिङ, चितवन, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र दोलखा पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। त्यस्तै अन्य ६ जिल्लामा समेत पहिरोको जोखिम रहेको पाइन्छ,’ प्राधिकरणको प्रक्षेपण थियो। प्राधिकरणले यस प्रदेश भएर बग्ने त्रिशूली, मेलम्ची, भोटेकोसी, तामाकोसीलगायत हिमनदीहरूले पहाडी क्षेत्रमा आकस्मिक बाढीको सम्भावना रहेको पनि प्रक्षेपण गरेको थियो।
प्राधिकरणले १० वर्षअघि अर्थात् २०७१ सालको मनुसनजस्तै हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। ‘यो विषयमा सरकार मात्र दोषी छैन। सरकारसँग केही सीमित स्रोतसाधन होलान् तर सरकार केही होइन। राज्यले गरेको प्रक्षेपण केही होइन भन्ने जुन भाष्य छ, त्यसको पनि परिणाम हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। साथै राज्यले गरेका निर्णयलाई प्राथमिकतासाथ लागु गर्नुपर्छ भन्ने सोचको पनि विकास हुनु जरुरी छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने।
प्रकाशित: १४ आश्विन २०८१ ०७:३८ सोमबार