सर्वोच्च अदालतले ‘सिधा कुरा’ अनलाइनबाट प्रसारित सामग्रीबाट अदालतको मानहानि भएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको वृहत्पूर्ण इजलासले आइतबार अडियो रेकर्ड गरेका भनिएका राजकुमार तिमल्सिनालाई ६ महिना र सिधा कुराका सम्पादक युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानालाई तीन महिना कैद सजाय सुनाएको हो। कँडेल र ढुंगानाले लिखितरूपमा अदालतसमक्ष माफी मागे सात दिनमात्रै कैद बसे पुग्ने छ।
त्यसैगरी, सिधा कुरा अनलाइनलाई पाँच हजार जरिवाना तोकिएको छ। अनलाइनले लिखितरूपमा माफी मागे जरिवाना पनि माफी हुनेछ।
सर्वोच्चले सिधा कुरालाई अडियो उपलब्ध गराउने, प्रसारण गर्ने सम्पादक, प्रकाशकलाई अदालतमा आफैं उपस्थित हुनेगरी तारेखमा राख्न यसअघि आदेश गरेको थियो।
सिधाकुरा नामक अनलाइन र युट्युब च्यानलमा वैशाख १४ मा अपलोड गरी सम्प्रेषण गरिएको ‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’ शीर्षकको सामग्री प्रसारण गरेको थियो।
सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले न्यायपालिकालाई बदनाम गराउन भ्रामक सामग्री प्रसारणले अदालतको अवहेलना भएको दाबीसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए।
सर्वोच्चले सिधा कुराले प्रसारण गरेको विवादित सामाग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश गरेको थियो। अदालतको लिखित आदेश आउनुपूर्व नै सिधाकुराले आफूले प्रसारण गरेको विवादित सामग्री हटाइसकेको थियो। सर्वोच्चले विषयवस्तुको सत्यतथ्य, प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुनको उल्लंघन गरेको देखिए कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन प्रहरी महानिरीक्षकलाई आदेशसमेत गरेको थियो।
संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को खण्ड कले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ। धारा १९ ले सञ्चारमाध्यमलाई श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गर्न पाउने सञ्चारको हकको प्रत्याभूति गरेको भए पनि त्यस्तो हकको उपयोग गर्दा सार्वजनिक शिष्टाचार एवं नैतिकताको प्रतिकूल नहुने र अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने अदालतले यसअघि व्याख्या गरेको छ।
संवैधानिक इजलासबाट २०७८ वैशाख ८ मा भएको फैसलाको मुद्दाको सन्दर्भमा इजलासमै नरहेका न्यायाधीश, बहस पैरवीमा सहभागी नरहेका कानुन व्यवसायीलाई आरोप लगाइएको सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०८१ २०:२४ आइतबार
.gif)
