सरोकारवालाहरुले राहत तथा उद्धारका लागि स्थानीय तहको भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
आइतबार आयोजित ललितपुर जिल्ला विपद् व्यवस्था समितिको बैठकमा उनीहरुले उद्धार र राहतका लागि वडाहरुको समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका हुन।
पूर्वअर्थराज्यमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य उदय शमशेर राणाले सडक र विद्युत् सञ्चालन गर्नेदेखि सञ्चारसम्बन्ध स्थापित गर्न सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहबीचको समन्वयका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य डा तोसिमा कार्कीले उद्धार, राहत, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका लागि सरकार, निजी र सामुदायिक सङ्घसंस्था समेतको समन्वय हुनुपर्ने बताइन ।
बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठले विपद्का समयमा निर्माण व्यवसायीले राहत तथा उद्धारका क्रममा सडक सञ्चालन र मर्मत गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई यथाशीर्घ भुक्तानी गर्न माग गरे ।
बागमती प्रदेशसभाका उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले बाढीपहिरो प्रभावित ठाउँमा आवश्यक समन्वयका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसमक्ष आग्रह गरिन । उनले बिरामीलाई अक्सिजन पु¥याउन समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै यसमा सबैले ध्यान दिएर सहजीकरण हुनुपर्ने माग गरिन।
जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव फुँयालले यथाशीघ्र सडक सञ्जाल सुरु गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राहतका काम वडा तहलाई जिम्मेवार बनाउँदै जिल्ला प्रशासनमार्फत गर्नुपर्ने माग गरे ।
ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले शनिबार नख्खुमा बाढीमा बगेकालाई उद्धार गर्ने चणिकलाललाई महानगरले सम्मान गर्ने जानकारी दिए । उनले राहत तथा उद्धारमा खटिनेलाई प्रोत्साहित गर्ने पनि बताए । उनले आवश्यकता अनुसार जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने बताए ।
ललितपुर प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शेखर खनालले हालसम्म ललितपुरमा मात्रै २२ वटा शव फेला परेको बताउँदै दक्षिणी भेगका प्रहरीसँग सम्पर्क हुन नसकेको बताए। “हिजो जनशक्तिको कमी थिएन, उद्धार सामग्री, स्रोत र साधनको अभाव भयो, आगामी दिनमा त्यस्तो नहोस्”, उनले भने।
निर्माण व्यवसायी सङ्घ ललितपुरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भगीरथ तिमिल्सिनले विपद्को समयमा काम लगाउने तर भुक्तानी नदिने समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । उनले समयमै भुक्तानी भए तीनदिनभित्र सबै सडक सञ्चालनमा ल्याइने बताए ।
विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठले यथाशीघ्र राहत तथा उद्धारका काममा लाग्ने, अवरुद्ध सडक खुलाउन तत्कालै समन्वय र पहल गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विपदबाट सिर्जित समस्या समाधानमा लाग्ने निर्णय भएको जानकारी गराए।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०८१ १२:५५ आइतबार
.gif)
