सरकारले खारेज गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग नबन्दा बाँकेमा लालपुर्जा वितरणको काम अन्यौलता परेको छ । सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत चैतमा आयोग खारेज गरेको थियो । काँग्रेससँगको गठबन्धनबाट अलग भएर माओवादी अध्यक्ष दाहाल एमालेसहित दलको संयुक्त सरकारको नेतृत्वमा थिए ।
आयोग नै नहुँदा पुस्तौँदेखि जमिन पाउने आशामा बसेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ । लालपुर्जा बाँड्ने तयारी अवस्थामा पुगेको आयोग एक्कासि खारेज भएपछि बाँकेमा सबै काम बिचमै रोकिएको थियो । खारेज भएको ६ महिना पुगिसक्दा पनि सरकारले आयोग नबनाउँदा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु अन्यौलता परेका हुन् । ‘जहिले पनि आयोग गठन हुन्छ, हामीलाई फाराम मात्रै भर्न लगाउँछ, लालपुर्जा पाउने बेलामा आयोग खारेज हुन्छ,’ बाँके बैजनाथका रामशरण थारुले भने ‘हामीलाई यसरी कहिले सम्म सरकारले बेकुफ बनाई राख्ने हो ?’
तत्कालीन समयमा आयोगले बाँकेका ८ वटै स्थानीय तहमा विभिन्न चरणको काम थालेको थियो । सबै स्थानीय तहमा चरणबद्ध रूपले काम अगाडी बढाइरहेका बेला एक्कासि आयोग खारेज भएपछि काम रोकिएको थियो । अहिले सबै काम अलपत्र अवस्थामा पुगेको आयोग बाँकेका निर्वतमान अध्यक्ष सर्बणकुमार यादवले बताए । ‘हामीले बाँकेको कोहलपुर, बैजनाथ, राप्ती सोनारी र खजुरामा नाप जाँचको काम गरिरहेका थियौं, बाँकी पालिकामा पनि काम अगाडी बढ्दै थियो, त्यही बेलामा गत चैत दोस्रो सातातिर आयोग खारेज भयो,’ यादवले भने ‘अहिले पुरै काम अलपत्र अवस्थामा छ, आयोग खारेज नभएको भए अहिलेसम्म बाँकेको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न हुन्थ्यो ।’
नाप जाँच भइसकेको कतिपय ठाउँमा सूचना निकालेर पुर्जा बाँड्ने काम मात्रै बाँकी रहेको उनले सुनाए । आयोग खारेज भएपछि जग्गा पाउने आशामा बसेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुले फोन गरेर हैरान पारेको अध्यक्ष यादवले सुनाए । बाँकेमा सबैभन्दा बढी कोहलपुरमा १६ हजार ५ सय २, राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा १३ हजार २ सय ५८, बैजनाथमा १० हजार ८४, खजुरामा ५ हजार १ सय १४, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा ३ हजार ८२, जानकी गाउँपालिकामा २ हजार ४ सय ९१, नरैनापुरमा २ हजार ४ सय ३४ घरधुरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । डुडुवा गाउँपालिकामा सम्झौता भए पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क संकलन भएको थिएन ।
बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले झन्डै सात पुस्ता देखी जग्गा उपभोग गर्दै आए पनि लालपुर्जा पाउन नसकेका गरिब, भूमिहीन किसान अहिले निराश अवस्थामा रहेको बताए । ‘लालपुर्जा चाडै पाउने विश्वासमा उनीहरु थिए, पटक–पटक सरकार आएर बाचा गर्ने, चुनावी नारा लगाउने, पटक–पटक आयोग बन्ने, काम निष्कर्ष विहीन हुने अवस्था थियो,’ अध्यक्ष शाहीले भने ‘बैजनाथ स्थानीय सरकारले जिरोबाट काम सुरु गरेको हो, हामी नाप जाँचको अन्तिम चरणको प्रक्रियामा थियौं, आयोग खारेज भएपछि त्यहीबाट काम रोकियो ।’
तत्कालीन सरकारले नयाँ आयोग गठन गर्न खोजे पनि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो । अदालतले अर्को भूमि आयोग वा जिल्ला समिति गठन नगर्न÷नगराउन तथा आयोग र समितिका स्रोत साधन, भौतिक सम्पत्ति र कागजातहरू सुरक्षित रूपमा यथास्थितिमा राख्न, राख्न लगाउन आदेश दियो ।
गत ८ चैत गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्दै अर्को बनाउने निर्णय गरेको थियो । स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म मुलुकमा १८ वटा आयोग गठन भई सकेका छन् । तर, सरकार फेरबदल भएसँगै खारेज गर्ने र आफ्नो नेता तथा कार्यकर्ताका लागि आयोगलाई भर्ती केन्द्र बनाउने प्रवृत्ति रहेको छ । पछिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमाले निकट देवी ज्ञवाली केन्द्रीय अध्यक्ष रहेको आयोग खारेज गर्दै २०७८ भदौं ३० गते कांग्रेस निकट केशव निरौलाको नेतृत्वमा नयाँ आयोग गठन गरेको थियो ।
प्रकाशित: १२ आश्विन २०८१ २०:१७ शनिबार