नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको संख्या गत आर्थिक वर्षभित्र एक लाख पाँच हजार महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन्। नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको क्षेत्रमा सबैको सहकार्यका कारण महिलााको यो सेवामा पहुँच विस्तार भएको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ।
मुलुकी ऐनको ११औं संशोधनसँगै नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन ऐनले कानुनी मान्यता पाएको थियो। नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन ऐन २०५५, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५, स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ तथा स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ बनेसँगै नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा थप प्रभावकारी बनेको छ र प्रजनन अधिकारमा महिलाको अधिकार स्थापित हुँदै गएको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले १०औ राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवसको अवसरमा यस्तो जनाएको हो।
महाशाखाका अनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवाको क्षेत्रमा नेपालले प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ। सन् १९९६ सम्ममा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ५३९ मातृको मृत्यु रहेकामा सन् २०२१ मा आइपुग्दा प्रति एक लाख जीवित जन्म मातृको मृत्यु घटेर १५१ मा झरेको छ।
नेपालले सुरक्षित गर्भपतन सेवा, महिलाको प्रजनन अधिकारको क्षेत्रमा कानुनी, नीतिगत र कार्यक्रम स्तरमा गरेको सुधारको कारण अहिलेको स्थितिमा आइपुग्न सफल भएको दाबी गरेका छन्। गर्भको कारण महिलाको स्वास्थ्यमा हुने रुग्णता घटाउन सुरक्षित गर्भपतनले अपेक्षित लाभ मिलेको महाशाखाका प्रमुख डा. विवेककुमार लालले बताए।
नेपालको संविधानले प्रजनन अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको प्रजनन स्वास्थ्य ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन सेवा, प्रेषित, आवश्यक परामर्श र परिवार नियोजनको कार्यक्रम विस्तार गरेको छ। सुरक्षित गर्भपतनमा सबै महिलाको सहज पहुँच विस्तार गरेको महाशाखाले जनाएकोे छ। महाशाखाप्रमुख डा. लालले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई थप मर्यादित र सुरक्षित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि असोज ६ गतेसम्मको तथ्यांकमा १० हप्तासम्मको औषधीको प्रयोगद्वारा गरिने गर्भपतन सेवाका लागि १६८३ स्वास्थ्य संस्था र ४२३५ स्वास्थ्यकर्मी सूचीकृत, १० हप्तासम्मको औषधीको प्रयोग र उपकरणको सहायताद्वारा गरिने गर्भपतनका लागि ७३० स्वास्थ्य संस्था र १४१९ स्वास्थ्यकर्मी सूचीकृत भएका छन्।
१२ हप्तासम्मको उपकरणको सहायताद्वारा गरिने गर्भपतनका लागि ३५० स्वास्थ्य संस्था र २८६० चिकित्सिक तथा स्वास्थ्यकर्मी र १२ हप्ताभन्दा माथिको गर्भपतन सेवाका लागि ६३ वटा स्वास्थ्य संस्था र १८७ जना चिकित्सकलाई सूचीकृत भइसकेको महाशाखाले जनाएको छ।
महिलाको प्रजनन अधिकार स्थापितका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न, सम्मानपूर्वक गर्भपतन सेवामा पहुँच विस्तार गर्न आगामी दिनमा गर्भपतन ऐन र नियम थप परिमार्जित गर्ने महाशाखाले जनाएको छ।
प्रकाशित: १० आश्विन २०८१ ०८:४६ बिहीबार
.gif)
