हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चेखबहादुर थिङले बागमती प्रदेश सरकारलाई एउटा गजबको प्रस्ताव दिएका छन्। थिङले बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा आफ्नो गाउँपालिकामा गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिए प्रदेश सरकारलाई वार्षिक पाँच अर्ब रूपैयाँ कर बुझाउने प्रस्ताव गरेका हुन्।

‘बागमती प्रदेश सरकारलाई हामी हाम्रै गाउँपालिकाबाट पाँच अर्ब रूपैयाँ राजस्व दिन तयार छौं, त्यसका लागि हाम्रो पालिकामा उत्पादनको राम्रो सम्भावना बोकेको गाँजा खेती गर्न कानुनी मान्यता दिनुहोस्’, प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दराज काफ्ले उपस्थित कार्यक्रममा थिङले भने, ‘गाँजाको जराबाहेक सबै काम लाग्छ, यो बहुउपयोगी जडीबुटी हो, प्रदेश सरकारले खेती गर्न छुट दिनुपर्‍यो।’

मन्त्री काफ्लेले भने सम्बोधनमा गाँजा खेतीबारे केही बोलेनन्। तर बागमती प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले ऐन, कानुन पुरानो भएकाले समस्या आएको बताए। ‘लागुऔषध ऐन, २०३३ ले संघीयता, गणतन्त्र केही चिन्दैन, जसले जनतामा असन्तुष्टि देखिएको छ’, उनले भने।

हरिहरपुरगढीका ४, ५, ६, ७, र ८ वडामा लुकीछिपी गाँजा खेती गरिँदै आएको छ। ‘हाम्रो पालिकाभरि गाँजा खेती हुन्छ, लुकीछिपी कारोबार पनि हुन्छ। सरकारले यसलाई वैधानिकता दिए राजस्व संकलन हुने थियो’, एक स्थानीयले भने।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी गोविन्दराज काफ्लेका अनुसार हरिहरपुरगढीको ढाडखोलानजिकै, काभ्रे र हर्लाबर्लामा लगाइएको गाँजा प्रहरीले नष्ट गरेको छ।

 हरिहरपुरगढीमा साउनयता झन्डै एक बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको गाँजा नष्ट गरिएको उनले बताए। यो क्रम बर्सेनि चल्छ। हरिहरपुरगढीकै क्यानेश्वर, बन्चरेडाँडालगायतमा लगाइएको गाँजा खेती हालै नष्ट गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। 

प्रकाशित: १० आश्विन २०८१ ०६:५२ बिहीबार