संवैधानिक परिषद्को बैठक अध्यादेशले निष्क्रिय गरेको दफालाई नजगाइकनै बस्ने गरेको छ। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ का केही दफा अध्यादेशले निष्क्रिय बनाइरहेको छ। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ सालमा ल्याएको अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनका केही दफा निष्क्रिय बनाइराखेको हो।
२०७९ को मंसिरको आम निर्वाचनपछि नयाँ संसद् आएसँगै निष्क्रिय भएका दफालाई जगाउने गरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा आए पनि त्यसलाई पारित नगरिकनै संवैधानिक परिषद्ले चारजनाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ।
संवैधानिक परिषद्ले पहिलो पटक २०८० वैशाख २५ गते सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि संवैधानिक परिषद्ले २०८० साउन १८ गते प्रधानन्यायाधीशका लागि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो।
संवैधानिक परिषद्ले २०८१ असार २ गते कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो। उनी अन्य कारणबाट अयोग्य भएको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनको नाम अस्वीकृत भइसकेको छ। यसैगरी, असोज १ गते परिषद्ले सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। उनको संसदीय सुनुवाइ सुरु भएको छ। ‘सत्तारुढ दलका नेताले सर्वसम्मत हुने निर्णयमा हामीले निर्णय गरेका छौं, बहुमत र अल्पमतको विषयमा अहिले निर्णय गरेका छैनौं,’ सत्तारुढ दलका एक नेताले भने।
त्यस्तै अध्यादेशले निष्क्रिय बनाएका दफालाई जगाउने गरी संसद्मा आएको विधेयक पारित नभएसम्म संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको दफा ज्युँदो नहुने कानुनविद् रामनारायण बिडारी बताउँछन्। ‘जगाउने विधेयक पारित भएपछि मात्र ऐन पूर्वअवस्थामा आउँछ,’ कानुनविद् बिडारी भन्छन्। कानुनविद् ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक परिषद्ले संविधानबमोजिम सर्वसम्मत निर्णय गरिएकामा त्यसलाई अन्यथा नमानिए पनि परिषद्को बैठकमा एकजना अनुपस्थित भएमा अहिले संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न नसक्ने उनले बताए। यसका लागि संसद्मा आएको विधेयक पारित गर्नुपर्ने उनले बताए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मंसिरमा ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुनसक्ने’ गरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर त्यसैबमोजिम पहिलो पटक २०७७ मंसिर ३० मा सिफारिस गरी माघ २१ गते र दोस्रोपटक २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरी असार १० र २० गते ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो। नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ।
२०७९ साल फागुन १२ गते संसद्मा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० वैशाखदेखि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन रहेको थियो। राज्य व्यवस्था समितिले गत २०८१ जेठ १७ गते यो विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
गत असार १४ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गर्ने कार्यसूची तय गरिए पनि पछि कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो। त्यसपछि संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको दिन भदौ ३१ गतेसम्म यो विधेयक कार्यसूचीमा परेन।
अध्यादेशमा राखिएको व्यवस्थालाई र ऐनको साविकको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री र परिषद्का कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको सहमतिले निर्णय गरिनेछ भन्ने व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकमा राखिएको छ। यो विषयमा समितिमा सबै दलको सहमति छ।
विधेयकमा व्यवस्था भए बमोजिम ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र तीनजना सदस्य उपस्थित भएर निर्णय गरेमा त्यसलाई बहुमतबाट गरिएको निर्णय मानिनेछ। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमखु प्रतिपक्षी दलको नेता रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यस ऐनमा अध्यादेश निष्क्रिय बनाएका दफाहरूमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ को उपदफा ३, ५, ६ र ७ रहेका छन्। अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (१) ले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ को उपदफा (३) मा भइरहेका अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिने ऐनको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थिति भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरेको छ।
अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (२) ले मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (५) मा प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने व्यवस्थालाई बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ भन्ने व्यवस्थामा थप गर्दै सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले यस उपदफालाई विस्थापन गरेको छ। मूल ऐनको उक्त व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको (अध्यक्ष) को मत निर्णयका पक्षमा अनिवार्य गरिएको थिएन।
अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (३) ले मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (६) र (७) लाई झिकेको अवस्था छ। मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (६) र (७) ले सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा निर्णय हुन नसक्ने, त्यस्तो अवस्था आइपरे अर्काे बैठक बोलाउनु पर्ने र उक्त बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिने र त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा मात्र संवैधानिक परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ समग्र रूपमा र त्यसको प्रस्तावना, दफा १, दफा २ र दफा ३ का सम्पूर्ण प्रावधान निष्क्रिय भएको कानुनविद् बताउँछन्। कानुनविद् ओमप्रकाश अर्यालले पनि यही विषय उल्लेख गर्दै अध्यादेश असंवैधानिक भन्दै २०७७ पुस १ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०८१ ०८:४६ आइतबार
