सशस्त्र प्रहरी बलको प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको प्रावधानले आठ सय अधिकृतको वृत्तिविकासमा ठुलो असर पर्ने देखिएको छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदामा आइजिपीदेखि एसपीको पदावधिमा फेरबदल गर्दा यो अवस्था देखिएको हो।
मस्यौदामा एसपीको पदावधि नै उल्लेख नगर्दा १२ ब्याचका आठ सय अधिकृतको वृत्तिविकासमा असर पर्ने भएको हो। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) सम्मलाई बढुवामा यसको असर पर्नेछ।
सशस्त्र प्रहरी ऐनको विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितको सहभागितामा भएको छलफलबाट सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को पदावधि आठ वर्ष कायम गरी मस्यौदा गरिएको थियो। तर अहिले कानुन मन्त्रालय पुगेर गृहमा आएको विधेयकको मस्यौदामा एसपीको पदावधि नै हटाएको पाइएपछि चार सय डिएसपी र तीन सय ९० इन्सपेक्टरको वृत्तिविकासमा असर मात्रै पर्ने नदेखिएर बढुवा नै रोकिने अवस्था आएको एक प्रहरी अधिकृतले दाबी गरे। एसपीको पदावधि हटाएको विषयमा पीडित प्रहरी कर्मचारीले सुरुमा प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई भेटेर जानकारी गराउने भएका छन्।
‘हाम्रो करिअरमा ठुलो धक्का लाग्छ। यो विषयले सशस्त्र प्रहरीमै आउनेहरूले पनि प्रश्न उठाउँछन्। आफ्नो करिअरको सुनिश्चित भविष्य नै नभएको संगठनमा किन प्रवेश गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। साथै भइरहेकाहरूले पनि संगठनमा रहने कि नरहने भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ,’ ती अधिकृतले भने।
उनले यो विषयमा मुख्यालयले अन्याय गरेको नभई मन्त्रालय वा अन्य कुनै ठाउँबाट भएकाले संगठन प्रमुखबाटै सच्याउन आग्रह गरिने बताए। ‘चेन अफ कमान्डमार्फत हामीले सरकारलाई आफ्ना गुनासा राख्ने हो,’ उनले भने।
सशस्त्र प्रहरीले आइजिपीको पदावधि तीन, एआइजीको चार, डिआइजीको पाँच, एसएसपी ६ र एसपीको आठ वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो। ‘सबै दर्जाको पदावधि उल्लेख छ तर एसपीको पदावधि मात्रै कसरी हटाइयो भन्नेमा प्रश्न उठेको छ,’ ती अधिकारीले भने।
तर संगठनको आवश्यकतालाई मन्त्रालयले आफूखुसी एआइजीको तीन र एसएसपीको आठ वर्ष बनायो भने एसपीको पदावधि नै हटाइदिएर बढुवा र वृत्ति विकासमा झन् समस्या हुने स्थित बनाइदिएको छ।
‘एसपीको पदावधि हटाउने हो भने अहिले सिसं. ४ का तत्काल केही एसपी भए पनि सिसं. ४ का आधाभन्दा बढी, सिसं. ५, ६, ७ र ८ का गरी तीन सय बढी डिएसपी जागिरको अन्तिम दुई वर्षमा मात्र एसपीसम्म पुग्नेछन्, जुन केही समयअघिको बढुवा जामभन्दा झन् विकराल समस्याका रूपमा आउनेछ।
२०६७ सालमा भर्ना भएको सिसं. ९ अझै इन्सपेक्टरमै छ। हाल तालिममा रहेको सिसं. १६ सम्म नै वृत्ति विकासमा यसको धक्का लाग्नेछ,’ ती अधिकृतले भने। उनका अनुसार अहिलेको मस्यौदामा कुनै हेरफेर नभए १७ वर्षमा डिएसपी भएका सशस्त्रका अधिकृत अरू १७ वर्ष पनि डिएसपिमै हुनेछन्।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको वृत्तिविकासका लागि केही समय अघि गृह मन्त्रालयले सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाएको थियो। उक्त समितिले ३० वर्षे सेवा अवधि एकै पटक हटाउँदा बढुवाको लाइनमा रहेकाहरूलाई असर पर्ने भन्दै सुरुमा ३० वर्षबाट अवकाशमा जानेलाई नेपाल प्रहरीमा थप ६ महिनाको सेवा अवधि थप्ने, पछि पुनः ६ महिना थप्दै मिलान गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो भने सशस्त्र प्रहरीको २०९५ पछि मात्रै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो।
सशस्त्र प्रहरीमा तीन वटा विकल्प दिएर ३० वर्षे हटाउन सकिनेबारे सुझाव दिएको थियो। अहिलेकै अवस्थामा २०९५ पछि मात्रै हटाउँदा कसैलाई नोक्सानी नहुने गरी सुझाव दिइएको थियो। प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास, नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना र सकेसम्म कम हानि हुने गरी १४ वर्षपछि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सकिने सुझाव कार्यदलले दिएको हो।
तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने हो भने माथिल्लो तहमा दरबन्दी थप गर्न सुझाइएको थियो। तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपरे एसपीदेखि एआइजीसम्मको दर्जा संख्या बढाउन सुझाव दिएको थियो। समितिले यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा ६ वर्षदेखि १० वर्षसम्म समय दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। प्रहरी ऐन अहिले गृहमै छ, संसद्मा लैजान बाँकी छ।
सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी नारायणबाबु थापाले पनि सशस्त्रको एसपीको पदावधि हटाउन नहुने धारणा राखेका छन्। थापाका अनुसार एसपीको पदावधि हटाउँदा बढुवामा ठुलो जाम हुने डिएसपी, इन्स्पेक्टरको करिअरमा ठुलो असर पर्ने बताउँदै पदावधि कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘गृहमन्त्रीले गहिराइमा पुगेर बुझ्नुपर्छ। यसको असर कस्तो हुन्छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ,’ सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी थापाले भने। उनका अनुसार एसपी भनेको मध्यम तहको पद हो। त्यो पदमा लामो समय रहे तल रहेकाको वृत्तिविकासमा असर पर्छ। ‘व्यक्तिलाई हेरेर वा कुनै समूहलाई हेरेर ऐन बनाउनु हुँदैन,’ पूर्वएआइजी थापाले भने।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०८१ ०७:१२ आइतबार