मुलुकमा अवसर र रोजगारीको अभाव रहेको देखाउँदै दैनिक सयौं युवा बिदेसिने क्रम चलिरहेका बेला लोकसेवा आयोगले पछिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) मा निजामती सेवातर्फ खुलाएको २४ पदमा कसैले पनि दरखास्त फाराम भरेनन्। निजामती सेवातर्फका १४ सय ५५ वटा विज्ञापनमध्ये आरक्षण कोटा र प्राविधिक पदमा गरी २४ वटा पदमा एक जना युवाको पनि दरखास्त नपरेको हो।

आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आयोगको आव २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन्। प्रतिवेदनमा उक्त आवमा २४ पदमा उम्मेदवारी नपरेको जनाइएको छ।

आयोगले लिने परीक्षाअन्तर्गत आरक्षण कोटामा प्रत्येक १० वर्षमा पुनरवलोकन हुनुपर्ने भए पनि १७ वर्षसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन। पुनरवलोकन नहुँदा केही आरक्षित कोटामा पदपूर्तिसम्म गर्न नसक्ने अवस्था आएको आयोगका अधिकारीको भनाइ छ।

आयोगका प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईका अनुसार आरक्षण कोटाबाहेक प्राविधिक पद जस्तै स्वास्थ्य सेवाका माथिल्ला पदहरूमा नेफ्रोलोजी, जनरल इन्जिनियर, न्युरोलोजी, क्याडियोरोलोजी पदमा उम्मेदवारी परेको छैन।

२०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन गरी आरक्षण कोटा तोकिएको थियो। ऐनको दफा सातको उपदफा ११ मा आरक्षणसम्बन्धी कोटामा निर्धारित प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थामा १० वर्षमा पुनरवलोकन हुनुपर्ने स्पष्ट रूपमा भनिएको छ।

आयोगका अनुसार आव २०८०/८१ मा खुला प्रतियोगितातर्फ तथा महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रसहित समावेशी प्रतियोगितातर्फ गरी कुल तीन हजार ६६० रिक्त पदमा दरखास्त माग गरिएको थियो।

१७ वर्षमा २५ हजार आरक्षण कोटामा पदपूर्ति

आयोगका अनुसार प्रतिवेदन बुझाएको अवधि २०८१ असोज ४ सहित विगत १७ वर्षमा सबै समावेशी समूहबाट गरी कुल २५ हजार २१८ उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन्। आव २०८०/८१ मा सबै समावेशी समूहका उम्मेदवार खुला विज्ञापनतर्फका प्रतिस्पर्धामा समेत सिफारिस भएको आयोगले जनाएको छ।

यस वर्ष फाराम भर्ने १० हजारले घटे

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आयोगका परीक्षाका लागि फाराम भर्ने युवाको संख्या १० हजारले घटेको छ। खुला तथा समावेशी समूहका विज्ञापनका लागि आयोगको दरखास्त प्रणालीमा कुल चार लाख ७३ हजार ४९० दरखास्त प्राप्त भएका छन्।

गत वर्ष अर्थात् २०७९/८० मा आायोगको परीक्षामा सहभागी हुन चार लाख ८३ हजार २०३ जना युवाको उम्मेदवारी परेको थियो। सरकारी सेवाभन्दा निजी सेवामा सेवासुविधा बढी हुनु, निजी क्षेत्रमा रोजगारका अन्य क्षेत्र सिर्जना हुनु तथा वैदेशिक रोजगारलगायत कारणले पछिल्लो समय सरकारी सेवामा युवायुवतीको आकर्षण घट्दै गएको पाइएको छ।

आयोगका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा आयोगमा सबैभन्दा कम दरखास्त आव २०७५/७६ मा परेको थियो। त्यस वर्ष एक लाख ४३ हजार ७५३ जनाबाट मात्र दरखास्त परेको थियो। यसैगरी सबैभन्दा बढी दरखास्त आव २०७३/७४ मा परेको थियो। सो वर्ष आठ लाख ४४ हजार २९७ जनाबाट दरखास्त परेको थियो।

तराई मधेसबाट आवेदन दिने सबैभन्दा बढी

आयोगका अनुसार आव २०८०/८१ मा सबै जिल्लाबाट दरखास्त परेको छ। सबैभन्दा बढी दरखास्त पर्ने पाँच जिल्ला क्रमशः सर्लाहीबाट १८ हजार ३२८, धनुषाबाठ १६ हजार ६७३, सप्तरीबाट १६ हजार ५१४, महोत्तरीबाट १५ हजार ८३५ र बाराबाट १५ हजार ४२३ जना रहेका छन्।

उक्त पाँच जिल्लाबाट कुल ८२ हजार ७७३ (१७.४८ प्रतिशत) दरखास्त परेको आयोगको भनाइ छ। यसैगरी सबैभन्दा कम दरखास्त पर्ने पाँच जिल्लामा क्रमशः मनाङबाट १०, मुस्ताङबाट ४९, रसुवाबाट ४५८, रुकुम पूर्वबाट ७३९ र डोल्पाबाट एक हजार २४ जना रहेका छन्। यी जिल्लाबाट कुल दुई हजार २८० अर्थात् कुल दरखास्तको ०.४८ प्रतिशत मात्र दरखास्त परेको अयोगको भनाइ छ।

आयोगका अनुसार आयोगका परीक्षामा आफू सहभागी नभई खेताला लगाएबापत तथा अन्य अनियमितता गरेबापत ३८ जना उम्मेदवार कारबाहीमा परेका छन्। जसमा पाँच महिला र २४ जना पुरुष छन्।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०८१ ११:२९ शनिबार