पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूले विद्युतीय शवदाह उपकरण (मेसिन) खरिद गर्नेदेखि जग्गा भाडामा लगाउनेसम्मका विषयमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
गुठीको जग्गालाई रैकर बनाएको, वनकाली क्षेत्रको जग्गामा पार्किङ भाडा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको लगायत दर्जन विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको हो।
अख्तियारले एक दर्जन प्रकरणमा अनुसन्धान थालेको जनाउँदै कागजपत्र उपलब्ध गराउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ। तर अख्तियारलाई सबै विवरण नदिइएको बताइएको छ।
अख्तियारले विवरण माग गरेको सम्बन्धमा कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले पुष्टि गरे। ‘अख्तियारले केही समयअघि कोषले खरिद गरेका विषयहरूका सबै विवरण माग गरेको छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने।
अख्तियारले विवरण माग गर्दै केही पत्र धेरै अगाडि पठाएको र केहीचाहिँ हालसालै पठाएको उनले बताए। ‘केही पत्रचाहिँ अलि अघि नै आएजस्तो लाग्छ, केही पत्रचाहिँ दुईचार दिनअघि आएको हो, मितिचाहिँ यकिन भएन,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने।
अख्तियार स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार शवदाह मेसिन किन्न प्रतिगोटा २ करोड ५८ लाख २५ हजारका दरले १० करोड ३३ लाख खर्च गरिएको छ। यी मेसिनहरू बजारमा १ करोड ५२ लाखको हाराहारीमा उपलब्ध हुने विभिन्न संस्थाले जोडेका आधारमा बढी मूल्यमा लगाइएको भन्दै अख्तियारले दोब्बर मूल्यमा खरिद गरिएको आशंकामा अनुसन्धान थालेको हो।
आइएसओ प्रमाणित र कम्पनीको नाम समेत उल्लेख नभएको तथा पुराना दुईवटा जडान गरिसकेपछि मेसिन फिर्ता गरिएको भनिएको तर ती मेसिन अहिले कुन अवस्थामा कहाँ छन् भनेर कुनै भौतिक अभिलेख नभएको विषयमा अख्तियारले जनाएको छ। साथै नयाँ किनिएको भनिएका मेसिनका कतिपय पार्टपुर्जा पुराना मेसिनको लगाइएको आशंका गरिएको छ। यसमा मिलेमतोमा बोलपत्र गरी अनावश्यक मेसिन किनेर करिब ६ करोडभन्दा बढी हानिनोक्सानी पु¥याएको पनि स्रोतले दाबी गरेको छ।
यस्तै आवश्यक भए शवदाह मेसिन खरिद गर्न काठमाडौं महानगरले रकम दिने भने पनि त्यसलाई बेवास्ता गरी कोषकै रकम खर्च गरिएको थियो। तिलगंगा क्षेत्रमा अधिग्रहण गर्दा तत्काल कायम रहेको बाटोका आधारमा सबैलाई मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गरिसकेको अवस्थामा एउटा घरमा र जग्गामा नक्कली बाटो देखाएर बढी मुआब्जा दिन खोजेको, मुआब्जा दिइसकेपछि पनि कोषको गोठाटारमा रहेको जग्गा सहुलियतमा दिने भनेर सञ्चालक परिषद्बाट निर्णय गरेको विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ।
यसैगरी अख्तियारले काठमाडौं बानेश्वर भीमसेनगोलाको करिब १२ रोपनी गुठीको जग्गा रैकर बनाउन तत्कालीन सदस्य सचिव, कार्यकारी निर्देशक, अमालकोट कार्यालयका प्रमुखहरूले गुठीको होइन भनी अदालतलाई भनेको र कोषले मुद्दामा हारेको कतिपय अवस्थामा पनि अनुसन्धान गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।
वनकाली क्षेत्रमा पार्किङ भाडामा लगाएको र २२ महिनासम्म सम्झौतामा उल्लेख भएको रकम नबुझाउँदा पनि सम्झौता नतोडेर ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेको आशंकामा पनि अनुसन्धान गर्न थालेको अख्तियार स्रोतको दाबी छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सञ्चालक परिषद्को निर्णय र स्वीकृतिबिना नै तत्कालीन सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल, कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापाले सुमार्गी भवन पाँच वर्षका लागि भाडामा अहेड ट्रेड लिंकलाई २०७३ सालमा दिएको र उक्त कम्पनीले ६५ लाख तिर्न बाँकी रहेकै अवस्थामा २०७७ सालमा फेरि पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको विषयमा पनि रहेको स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म सो कम्पनीले सम्झौताबमोजिमको रकम तिरेको छैन। अख्तियार स्रोतका अनुसार अहेड ट्रेड लिंक र हालका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले बतास ग्रुपले सञ्चालन गरेको नेपाल–भारत मैत्री धर्मशालामा रुद्राक्षलगायतको ठुलो पसल सञ्चालन गरेका भन्ने आधारमा पनि छानबिन गरिरहेको छ।
यसैगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कुनै ऐन, कानुन र नियमावलीको प्रक्रिया र कार्यविधिबिना नै अनधिकृत रूपमा कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मका तहमा कर्मचारीहरू २०७४ साउनदेखि हालसम्म पनि नियुक्ति प्रक्रिया जारी नै रहेको विषयमा पनि छानबिन भइरहेको छ।
यसैगरी वनकाली धर्मशाला भाडामा लगाउने तत्कालीन सदस्य सचिव डा. गोविन्द टन्डन, कार्यकारी निर्र्देशक रमेश उप्रेती हुँदै सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल, कोषाध्यक्ष डा. मिलन थापा, कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडा समेतले पाँच वर्षको भाडा करिब एक करोड ६० लाख उठाउनुपर्नेमा कुनै रकम नलिई तिनै व्यक्ति संलग्न रही अर्को फर्म दर्ता गरी तिलगंगास्थित पर्यटन सूचना केन्द्र भाडामा लगाई पाँच वर्षका लागि ठेक्कामा दिएको विषयमा पनि अख्तियारले चासो लिएको छ।
वृक्षरोपणका नाममा कोषमा करोडौं रकम फूल, फलफूल, बोटबिरुवा र फलामका जाली ट्री गार्ड बनाएको भनेर नक्कली बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको हुनाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्मको यो शीर्षकमा भएको खर्च, खर्चको औचित्य, अहिले बिरुवाको र ट्री गार्डेनको अनुगमन, निरीक्षण र मूल्यांकन पनि अख्तियारले गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रकाशित: ४ आश्विन २०८१ ०७:०० शुक्रबार