सप्तकोसीको पूर्व वराहक्षेत्र नगरपालिका क्षेत्रमा थुप्रै परिवार मुआब्जाको आसमा बसेको थुप्रै वर्ष बित्ती सक्यो। सप्तकोसी पूर्वका थुप्रै परिवार नदी बस्तीमै प्रवेश गरेका कारण भूमिहीन पनि बन्न पुगेका छन्। दुवै खाले परिवार मुआब्जा होस् वा क्षतिपूर्तिका साथै भूमिको प्रतीक्षामा छन्।
नदी बस्तीमा पसेर विनाश मच्चाएकै कारण सप्तकोसी पूर्वका महेन्द्रनगर, प्रकाशपुर र बराहक्षेत्रका दर्जनौँ बासिन्दाको उठिबास भएका परिवार वन क्षेत्रको जग्गामा पनि बसोबास गदैं आएका छन्।
सप्तकोसीले २०२२ सालदेखि ०४५ सालसम्म विस्थापित भएका वराहक्षेत्र नगरपालिकाका बासिन्दालाई अस्थायी रुपमा त्यति बेला सरकारले वन क्षेत्रको जग्गामा राखेको थियो।
सप्तकोसीले गर्दा विस्थापित भएकालाई ०३९ सालमा १८ परिवारलाई डेढ कट्ठाका दरले र सोही बर्ष अञ्चालधीस ललितबहादुर बमको निर्णय अनुसार ८४ घरलाई आठ धुरका दरले जग्गा दिने निर्णय भएको थियो। यसै गरी, ०४३ सालमा तात्कालिक अञ्चलाधीस सूर्यबहादुर सेन ओलीले बढीमा एक कट्ठासम्म पीडितलाई जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो।
जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीको तथ्याङ्क अनुसार एक हजार १११ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा ओगटेर बसेका छन्।
२०२२ सालयता तीन गाविस प्रकाशपुर, महेन्द्रनगर र बराहक्षेत्रको १ लाख ६० हजार कठ्ठा भन्दा बढी खेतीयोग्य उर्वर भूमिलाई कोसीले कटान गरेको तथ्याङ्क २०६४ सालमा गठित पूर्व प्रशासक रामप्रसाद खतिवडाको संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिले उजागर गरेको थियो। सप्तकोसी पीडितले भने बेला–बेलामा स्थानीय स्तरमा लामो समयदेखि आन्दोलन चर्काउँदै आएका छन्।
यसै क्रममा वराहक्षेत्र नगरपालिकामा रहेका अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित ,भूमिहीन सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने बिषयमा संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आइतबार छलफल भएको छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य एवम् पूर्व मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नेतृत्वको टोलीले सिंहदरबार स्थित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मन्त्री बलराम अधिकारीसँग छलफल गरेको हो। राष्ट्रिय भूमि आयोगको नीति तथा नियम अनुसार वराहक्षेत्र नगरपालिकामा रहेका अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित ,भूमिहीन सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण सकिने आधार रहेको हुँदा मन्त्री बलराम अधिकारी तथा सरोकारवाल निकायका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिएको नगर प्रमुख रमेश कार्कीले बताए।
त्यसो त वराहक्षेत्र नगरपालिकाको वडा नं ७ मा लालपुर्जा वितरणका लागि अन्तिम चरणमा पुगे पनि वन ऐन र राष्ट्रिय भूमि आयोगको नीति तथा नियम बाझिए पछि स्थगित हुन पुगेको राष्ट्रिय भूमि आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष केशव निरौलाले बताए।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०८१ १८:१९ आइतबार