सुन्धारामा पानी नआएको वर्षौं भयो। सुन्धाराबाट पानी खसेको देख्न अझै कति कुर्नुपर्ने हो, थाहा छैन। सुन्धारामा पानी नआए पनि त्यसको आडैमा निर्मित धरहरा चढेर काठमाडौं उपत्यका नियाल्ने सर्वसाधारणको चाहना भने अब चाँडै पूरा हुने भएको छ। सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर असोज ३ गतेदेखि धरहरा सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।
धरहरा सर्वसाधारणका लागि सशुल्क खुला गरिने भएको हो। अर्थात् त्यसमा चढ्न शुल्क तिर्नुपर्नेछ। सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मनिराम गेलालले सम्भव भएसम्म असोज ३ गतेदेखि धरहरा खुला गर्ने तयारी भएको बताए।
उनले भने, ‘सकेसम्म हामीले असोज ३ गतेदेखि नै धरहरा खुला गर्नेछौं ।’ उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भने खुला गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। धरहरा सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने भए पनि निर्माणको काम भने पूरै सकिएको छैन।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख कोषनाध अधिकारीका अनुसार धरहरा निर्माणको काम ९६ प्रतिशतजति पूरा भएको छ। एकाइका अनुसार सुन्धारामा पानी खसाल्न नसकिए पनि धरहरा सर्वसाधारणका लागि खुला हुनेछ।
सुन्धाराबाट प्राकृतिक रूपमा पानी खसाल्ने कि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आयोजना (केयुकेएल) बाट छुट्टै पाइप लगाएर पानी खसाल्ने भन्ने विषयमा उठेको विवाद अझै सुल्झिएको छैन। यसकारण तत्काल सुन्धाराबाट पानी खस्ने छैन।
अधिकारीका अनुसार सुन्धारामा जति प्रयास गरे पनि प्राकृतिक पानीको मुहान भेटिएन। ‘२०५२ सालसम्म सुन्धारामा प्राकृतिक पानी बगेको रहेछ। नजिकै काठमाडौं मल बनेपछि प्राकृतिक पानी धारामा आउन छाडेको रहेछ’, अधिकारीले भने, ‘स्थानीय बासिन्दा र काठमाडौं महानगरपालिकाले सुन्धारामा प्राकृतिक पानी नै चाहिन्छ।
डिप बोरिङ गरेर हुँदैन। मेलम्चीबाट पानी ल्याएर पनि हुँदैन भन्छन्। नभेटिएको प्राकृतिक पानी हामीले कसरी ल्याउने ?’ स्थानीय बासिन्दा र काठमाडौं महानगरपालिका सुन्धाराका संरचना पहिलेभन्दा दायाँबायाँ गर्न नहुने अडानमा छन्। तर अब त्यो सम्भव नभएको एकाइका कर्मचारीले बताए।
‘हामीले अध्ययन गर्दा सुन्धारामा जमिनको ४० फिटमुनि पानी भेटिएको छ तर धारा जमिनको १२ फिटमुनि छ। ४० फिटमुनिको पानी निकालेर कसरी सुन्धारामा बगाउन सकिन्छ ?’ अधिकारीले भने, ‘हामीले डिप बोरिङ गरी ४० फिटमुनि भएको पानी सुन्धारामा खसाल्छौं भनेका छौं तर स्थानीय बासिन्दाले त्यसो गर्न हुँदैन भन्छन् ।’
धरहराको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीन वर्षअघि अघिल्लो कार्यकालमै गरेका हुन्। धरहरा निर्माणको काम नसकिँदै ओलीले २०७८ वैशाख ११ गते हतारहतार धरहराको उद्घाटन गरेका थिए। निर्माण कार्य अझै पनि सतप्रतिशत सकिएको छैन। मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘यसपटक विधिवत रूपमा उद्घाटन कार्यक्रम नराखे पनि सम्भवतः ‘सञ्चालन शुभारम्भ’ कार्यक्रम राखिने छ।
२०७२ सालको भूकम्पले पुरानो धरहरा भत्किएपछि त्यसको जग नजिकै अर्को धरहरा निर्माण गरिएको हो। धरहरा निर्माणको ठेक्का म्याद सातौंपटक थपिएको छ। अन्तिम म्याद असोज मसान्तमा सकिने अधिकारीले बताए। यसअघि पटकपटक म्याद थप्दा पनि काम पूरा नभएपछि सरकारले अन्तिम भन्दै सातौंपटक म्याद थपेको हो। ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ भन्ने नारासहित २०७५ पुस १२ गते यसको शिलान्यास गरिएको थियो। सहरी विकास मन्त्रालयले धरहरा निर्माण गर्न जिआइटिसी रमन कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो।
धरहरा निर्माण गर्न २०७५ असोज १४ गते ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो। त्यतिबेला मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक तीन अर्ब आठ करोड ११ लाख ४२ हजार रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। निर्माण सकिँदासम्म यसको खर्च भ्याटबाहेक साढे तीन अर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान छ।
पहिलो सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नभएपछि दोस्रोपटक २०७८ असार १६ गते ६ महिनाका लागि म्याद थएिको थियो। त्ये अवधिभित्र पनि काम पूरा नभएपछि तेस्रोपटक २०७८ पुस १० गते तीन महिना २० दिन, चौथौपटक २०७८ चैत ३० गते नौ महिना, पाँचौंपटक २०७९ पुस ३० गते नौ महिना र छैटौंपटक २०८० असोज २७ गते तीन महिना चार दिनका लागि म्याद थपिएको थियो। छैटौंपटक थपिएको म्यादभित्र पनि काम नसकिएपछि २०८० माघ २ गते सातौंपटक म्याद थप गरिएको हो।
व्यवस्थापन र सञ्चालन संघीय सरकारबाट
सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार धरहराको व्यवस्थापन र सञ्चालन तत्कालका लागि संघीय सरकारले गर्ने भएको छ। धरहरा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन काठमाडौं महानगरले मन्त्रालयलाई पटकपटक आग्रह गरे पनि सरकारले आफैं सञ्चालन गर्ने भएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार धरहरा संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने भए पनि कार्यविधि अझै बनिसकेको छैन। कार्यविधि नबन्दासम्म अस्थायी रूपमा धरहरा सञ्चलान र व्यवस्थापनको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयले पाएको सचिव गेलाले बताए।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०८१ ०८:०९ शनिबार