ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा सञ्चालन भएका जलविद्युत परियोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्व रकम परिचालनमा गाउँपालिका र केसिएएमसीबीच फरक–फरक मत देखिएको छ।
फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले संविधानको अनुसूची–८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद–३ को स्मरण गराउँदै पालिकाभित्रका सबै जलविद्युत परियोजनालाई सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम पालिकामार्फत कार्यान्वयन गर्न गराउन भनेको छ।
गत असार ६ गते पालिकाकाेतर्फबाट अध्यक्ष राजन लिम्बू (मुक्ति)ले सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दै स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकार बारे जलविद्युत परियोजनालाई स्मरण गराएका छन्।
उता कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्(केसिएएमसी)ले फक्ताङलुङ गाउँपालिका प्रभाव क्षेत्र मानिने १ सय ६६ मेगावाटको मुख्य प्रवर्द्धक क्लिष्ट पावर डेब्लोमेन्ट प्रालिलाई सामाजिक उत्तरदायित्व सहितका सामाजिक सहयोग कार्यक्रम परिषद्मार्फत सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतापत्र प्राप्त भए मात्र निर्माणको सहमति दिने पत्र लेखेको छ।
परिषद् अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बु लिम्बूले क्रिस्टल पावरलाई लेखेको पत्रमा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् नियमावली २०६४ तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८० सहित नेपाल सरकारको प्रचलित कानुनको स्मरण गराएका छन्।
क्लिष्ट पावर डेब्लोमेन्ट प्रालि मुख्य प्रवर्द्धक रहेको सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनालाई केसिएएमसीले २०८० साल माघ २३ गते वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तर दायित्व कार्यक्रम परिषद्मार्फत गर्ने प्रतिबद्धता नआए निर्माण सहमति नदिने ब्यहोरा अवगत गराएको थियो।
फक्ताङलुङ गाउँपालिका र कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्बिचको दोहोरो सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम परिचालनको फरक मत सार्वजनिक सूचना र परिपत्रमा मात्र सीमित रहेको छैन। पालिका अध्यक्ष लिम्बूले सामाजिक सञ्जालमार्फत परिषद्कातर्फबाट त्यहाँ सञ्चालित अन्य जलविद्युत परियोजनालाई सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम आफू मातहत आउन भनेर राज्यको आयस्रोत हडप्न खोजेको भन्दै प्रतिवाद गरेका छन्।
पालिका क्षेत्र भित्रको प्राकृतिक स्रोत साधन माथि सम्बन्धित स्थानीय सरकारको अधिकार स्थापित हुने उनको जिकिर छ। परिषद् भने आफ्नो अडानबाट कुनै तलमाथि नहुने पक्षमा छौँ। ‘हामीले विधि,कानुन र पद्धति अनुसारको कुरा गरेका हौँ’परिषद् अध्यक्ष लिम्बूले भने।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०८१ ११:५७ बिहीबार