नदीकिनारका क्षेत्रमा २० मिटर जग्गा छाडेर काठमाडौं उपत्यकालाई वातावरणमैत्री, व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको चर्चासहित विरोध भइरहेको छ। यस विषयमा खासगरी सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाबिच दोहोरी चलेको देखिन्छ।
यस विषयमा सरकारले पुनरवलोकनमा जाने भनिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चले अध्ययनबिना फैसला गरेको सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन्। सर्वोच्चको यो फैसला पहिलोपटक गरेको होइन। यो फैसला १५ वर्षअघि सरकारले गरेको निर्णय, विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका निष्कर्ष, यसअघिका नजिर, कानुनमा आधारित छ। २०२१/२२ सालको नापी, विभिन्न समयमा सरकारले गरेका निर्णय, रावल प्रतिवेदन, अदालतका नजिर, कानुनलाई फैसलामा आधार मानिएको छ।
नापनक्साको हकमा पनि उपत्यकामा २०२१ देखि २०२३ सालसम्म वैज्ञानिक नापी भएको र त्यसपछि पनि काठमाडौं महानगरका केही भागमा पुनः २०४५ सालतिर नापी भएको थियो। यी दुई नापीका बिच कतिपय स्थानमा नदी खुम्चिए वा खुम्च्याइए वा कतिपय स्थानमा नदीले बाटो बदलेको छ भन्ने हेर्नु आवश्यक हुन्छ।
यी सबै कुरामा नक्साको तुलनात्मक अध्ययन गरी स्पष्ट हुनसक्ने अदालतको सुझाव छ। नदीकिनार र आसपासको जग्गामा व्यापक अतिक्रमणलाई दृष्टिगत गर्दा विवादजन्य अवस्थामा २०२१ सालको नापीलाई नै आधार मानेमा नदी क्षेत्र छुट्याउन सकिने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
‘भ्याकेटमा जाने भनेका छौं। सर्वोच्चले जनताको मर्कालाई बुझ्नेछ, निर्णयलाई आधार मानेर पहिलेकै खोला मापदण्डलाई आधार मान्नेछ। समस्याको सकारात्मक ढंगले निदान गरिनुपर्छ,’ फैसलाविरुद्ध सुमन सायमीसहितको समूहले ज्ञापनपत्र दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका हुन्। सर्वोच्चले गरेको ‘फैसलामा आफूलाई पराक्रमी देखाउन खोज्ने मात्रै खुसी भएका होलान्। जनताको स्थायी बसोबास, लालपुर्जा भएको लगभग २० मिटर जग्गा छोड्दा चौथाइ काठमाडौं छाड्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा भनेका थिए।
बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा सालिन्दा आउने बाढीको उच्च तहसमेतलाई दृष्टिगत गरी किनारमा केकति जग्गा दायाँबायाँ छाड्ने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषद्द्वारा २०६५ साल पुस १ गते निर्धारित दुरीबाहेक सबै खोलाको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो।
सो दुरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना हटाउने कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनारबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दुरीमा हालसम्म कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्था भए उक्त दुरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सर्वोच्चको फैसलामामा लेखिएको छ।
त्यस्तै सर्वोच्चले ‘अब कुनै निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदीकिनार क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने’ भनेको छ।
‘काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो सहरीकरणलाई दृष्टिगत गरी नदी क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गालाई पार्क, हरियाली क्षेत्र, खेलकुदसहित खुला क्षेत्र कायम गर्नु आवश्यक देखिँदा खुला क्षेत्र नै कायम गर्ने, सरकार वा कुनै संस्था वा स्मृति प्रतिष्ठानको प्रयोजन वा अन्य प्रयोजनका लागि जग्गा हस्तान्तरण नगर्ने, नगराउने’, फैसलामा भनिएको छ।
त्यस्तै फैसलामा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारको जग्गा निर्धारण गर्न २०२१/२२ सालतिर तयार भएको सर्भे नक्सालाई आधार मान्ने, त्यसैगरी सार्वजनिक जग्गा पत्ता लगाउन रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ समेतलाई आधार मान्ने, साथै वर्षाको बाढीमा नदीको डुबानमा पर्ने जग्गामा भएका अतिक्रमण र गैरकानुनी जग्गा दर्ताबारे छानबिन गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम निर्णय गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने, गराउने।’
सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिचिएको गुनासो बढेपछि २०४९ साल पुस १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरेको थियो।
पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले दुई वर्ष लगाएर अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। रावल आयोगको प्रतिवेदनमा काठमाडौं नगर क्षेत्रमा एक हजार आठ सय ५९ रोपनी १४ आना तीन पैसा तीन दाम जग्गा माफियाले कब्जा गरिसकेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा काठमाडौंका वास्तविक सुकुमबासीलाई इचंगुनारायणमा व्यवस्थापन गर्नसमेत सुझाइएको छ। सर्वोच्चले नदी किनारमा बसोबास गर्नेमध्ये विकल्प नभएका वास्तविक सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी निर्मित आवासमा स्थानान्तरण गराउन भनेको छ।
सर्वोच्चले त्यस स्थानमा जान नचाहने वा आवास अभावका कारण इचंगुनारायणमा व्यवस्थापन गर्न नसकिनेहरूका लागि संविधानको धारा ३७ (१) ले प्रत्याभूत गरेको बसोबासको हकसमेतको व्याख्या फैसलामा गरेको छ। ‘मानवीय रूपमा आवासका लागि सहयोग पुग्ने रकम उपलब्ध गराई प्रथम चरणमा नदीको किनार कायम गरी तटबन्ध, टेवा, सीमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्ने घर टहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नदी किनार र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउने व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्छ’, फैसलामा उल्लेख छ।
हाल बागमतीका सबै सहायक नदी किनारमा टहरा निर्माण विषयमा अदालतलाई समेत तथ्यांक उपलब्ध गराइएको छैन। उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तह र सम्बन्धित समुदायको समन्वयपूर्ण तत्परता आवश्यक हुँदा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको नेतृत्वमा स्थानान्तरण कार्य गरिएमा यो समस्याको समाधान हुने देखिन्छ। सर्वोच्चले समितिलाई नेतृत्व दिएर काम गर्न पनि सुझाएको छ।
रिट निवेदकको प्रमुख उद्देश्य बागमती र सहायक नदीको प्रदूषण हटाई स्वस्थ र स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने भन्ने छ। निवेदकले विभिन्न रिट निवेदनमार्फत २०५० को दशकदेखि नै अदालतको ढोका घच्घच्याएका थिए।
नदी बहाव क्षेत्र, किनारसँग जोडिएका सार्वजनिक क्षेत्र कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेबारे व्याख्या गर्दा अर्को विषय नदी क्षेत्रमा सुकुमवासीको नामबाट भएको अतिक्रमण कसरी हटाउने भन्ने देखिन्छ।
सर्वोच्चबाट कृष्णप्रसाद उपाध्यायसमेत विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिट निवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा कानुनविपरीत, मापदण्डविपरित अव्यवस्थित रूपमा बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन अख्तियारप्राप्त निकायबाट प्रकाशित सूचना बदर गर्न निवेदकलाई अधिकार नै नभएको भन्दै रिट निवेदन खारेज भएको थियो। फैसलाले नदी किनारमा टहरा निर्माण गरी बस्नेहरूको बसोबास विषयमा सरकार वा महानगरले वैकल्पिक स्थान तोक्ने वा व्यवस्था गर्न सक्ने कुरालाई पनि संकेत गरेको नजिर छ।
सुकुमबासी स्थानान्तरणका लागि नागार्जुन नगरपालिका १ इचंगुनारायण क्षेत्रमा दुई सय ३० घरपरिवार बसोवास गर्न मिल्नेगरी एकीकृत भवन निर्माण छ। तर एकीकृत भवनमा नदी किनारमा घर टहरा बनाई बसेकामध्ये वास्तविक सुकुमबासी परिवार पहिचान गरी राखिएको छैन।
२०२१/२२ सालको नापीलाई नै आधार मानेमा नदी क्षेत्र छुट्याउन सकिनेगरी समाधानको बाटो पनि सर्वोच्चले पहिल्याइदिएको छ। न्यायाधीश झपटसिंह रावलको अध्यक्षतामा बनेको ‘रावल आयोग’ ले पनि बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला किनारमा र अन्यत्र के कति सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भयो भन्नेबारेमा २०५२ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए अतिक्रमण छुट्याएर नदी क्षेत्र कायम गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले २०७६ साउन २० मा नदी किनारबाट थप २० मिटर दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो।
उपत्यकामा बढ्दो सहरीकरण, त्यसले नदी प्रणालीमा पर्ने चाप र हाल बागमती, विष्णुमतीलगायतका केही खोलाका दुवै किनारमा तटबन्धसहित सडक बनेका छन्। २०६५ पुस १ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयले छाड्नुपर्ने भनी तोकेको क्षेत्रमा थप अर्को २० मिटर छाडनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
वर्षायाममा बाढीमा नदीले ओगट्ने उच्चतम विन्दुलाई आधार मानी कायम गर्नु जिउज्यान र स्वास्थ्य सुरक्षासमेतको दृष्टिबाट आवश्यक देखिएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ। ‘साबिकमै छाडनुपर्ने भनिएको निर्णय उल्लंघन गरी अतिक्रमण गरिएकालाई भत्काउने र जहाँ कुनै निर्माण नगरी जग्गा खाली राखिएको वा खेतीमा उपयोग गरिएको छ। ती क्षेत्रमा नदीको दायाँबायाँ दुवैतर्फ साबिकमा छाडिएको दुरी र हाल थपिएको न्यूनतम २० मिटरसमेत गरी हुन आउने दूरीभित्र पर्ने जग्गामा कुनै स्थायी निर्माण गर्न नपाइने क्षेत्र कायम गरिनुपर्ने देखिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ।
भूमिगत जल प्रणालीमा प्रतिकूल असर पार्ने अर्को विषय काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो सहरीकरण हो। सहरीकरणका कारण खेतीयोग्य र खुला जमिन मासिन जाने भई भूमिगत जलस्रोतको पुनर्भरणमा असर परेको त छँदैछ, घर निर्माण गर्दा वर्षाको पानी सकपिटमार्फत जमिनभित्र पठाउनेबारे घर, व्यापारिक भवन, होटल आदि स्थायी संरचनाको नक्सापास गर्दा पूर्वसर्तको रूपमा नराखिएकाले पनि भूमिगत जलस्रोतको क्षय हुन गई जमिन भासिने त्रास र वातावरणीय सन्तुलनमा समेत जोखिम पर्न गएको फैसालामा भनिएको छ।
बागमती नदी प्रणालीको जल प्रवाह वृद्धिमा वर्षातको पानी जनस्तरबाट पनि सकपिट मार्फत भूमिगत तहमा पठाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने आवश्यकता पनि सर्वोच्चले औंल्याएको छ।
न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारको जग्गा निर्धारण गर्न २०२१/२२ सालतिर तयार भएको सर्भे नक्सालाई आधार मान्नेगरी फैसला गरेको हो। इजलासले २०८० पुस ३ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ साउनमा आएको हो।
इजलासबाट सरोकारवालासँग परामर्श गरी र सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी अविलम्ब प्रभावकारी विधेयक बनाई संसद्मा पेस गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको हो। सर्वोच्चले कानुन नबन्दासम्म बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गठनसम्बन्धी आदेशमा उपत्यकाभित्रका सबै नगरपालिकाका प्रमुखसमेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।
अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले बागमतीलगायतका नदी आसपासमा बिनाप्रशोधन ढल मिसाउने, अनधिकृत रूपमा घर, टहरा निर्माण गर्ने÷गराउने, पौराणिक मन्दिरहरूलगायत मासिन लागेको भन्दै संरक्षणको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चले रिट निवेदकको मागअनुसार नै कानुन बनाएर खोला नदी संरक्षणका लागि आदेश गरेको हो।
यसअघि पनि यसै विषयमा शर्मासमेतले २०५७ सालमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। त्यसबेलाको आदेशमा ‘बल्खुदेखि चोभारसम्म बागमती नदी क्षेत्रको दायाँबायाँ खाल्डो खन्दै फोहर गाड्ने काम गर्न लागेकोमा ‘बागमती नदी क्षेत्रसमेतमा फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्दा जीवनका लागि हानिकारक नहुने ढंगबाट वैज्ञानिक रूपमा मापदण्ड निर्धारण गरेर वातावरणीय दुष्प्रभाव कम हुने/नहुने मूल्यांकन अनिवार्य रूपमा गरी फोहरमैला व्यवस्थापन गर्नू÷गराउनू’ भन्ने परमादेश सर्वोच्चबाट जारी भएको थियो, जुन परमादेशलाई नजिरको रूपमा पछिल्लो फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
बागमती नदी सभ्यताको एकीकृत विकासका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा गठित अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको स्थानमा कानुनी अख्तियारीसहितको अधिकार सम्पन्न संस्थाको आवश्यकता सर्वोच्चले औंल्याएको छ।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०८१ ०५:२३ बिहीबार